पाकिस्तानात अमेरिका आणि इराणदरम्यान तब्बल एकवीस तास चाललेल्या ऐतिहासिक वाटाघाटी अखेर निष्फळ ठरल्या. अमेरिकन शिष्टमंडळाचे प्रमुख, उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांनी पाकिस्तान सोडताना सांगितले की, करार झालेला नाही आणि हे अमेरिकेपेक्षा इराणसाठी अधिक वाईट आहे. इराणी सरकारी प्रसारमाध्यमांनी अमेरिकेच्या अवाजवी मागण्यांमुळे करार फिस्कटल्याचे सांगितले. होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि इराणचा आण्विक कार्यक्रम या दोन मुद्द्यांवर घोडे अडले ! आता पुढे काय? युद्ध पुन्हा भडकेल का? उर्वरित जगावर याचे काय परिणाम होतील? संपूर्ण जग सध्या श्वास रोखून या प्रश्नांची उत्तरे शोधत आहे.
इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत मोजक्या मित्रदेशांच्या जहाजांना विशेष परवाने देऊन आणि काहींना २० लक्ष डॉलर्सची जकात आकारून मार्ग दिला होता. आता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही होर्मुझच्या सामुद्रधुनीची नाकेबंदी करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामागे इराणचे हे दबावसाधन संपविणे आणि इराणला तेल विकण्यापासून रोखणे, हा उद्देश स्पष्ट दिसतो. जगासाठी हे एक दुधारी अस्त्र ठरेल. नाकेबंदी आणि प्रतिनाकेबंदीच्या कात्रीत जग सापडले आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी एका ठिकाणी अवघी ३४ किलोमीटर रुंद असली तरी तिच्यातून दररोज सुमारे दोन कोटी बॅरल खनिज तेल वाहतूक होते. ती जगाच्या एकूण सागरी तेलव्यापाराच्या जवळपास २० टक्के आहे. गतवर्षात या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या तेलाचा ८० टक्के हिस्सा आशियाई देशांकडे गेला. युद्धापूर्वी भारत आणि चीनच्या गरजेपैकी सुमारे ५० टक्के तेल या सामुद्रधुनीतून जात होते. युद्ध सुरू असतानाही चिनी, भारतीय आणि पाकिस्तानी जहाजांना या सामुद्रधुनीतून जाण्याची परवानगी इराणने दिली होती. आता अमेरिकेच्या नाकेबंदीमुळे त्या देशांचा रस्ताही बंद होईल. चीनकडे काही महिन्यांचा तेलसाठा असला तरी दीर्घकाळ ही परिस्थिती सहन करणे चीनलाही शक्य नाही.
भारताची परिस्थिती तर अधिक नाजूक आहे. भारत आपल्या एकूण तेल गरजेच्या मोठ्या भागासाठी आखाती देशांवर अवलंबून आहे आणि सामुद्रधुनी बंद झाल्यास पर्यायी पुरवठा साखळी उभारणे हे मोठेच आव्हान आहे. परिणामी तेलाचे भाव गगनाला भिडतील, महागाई वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेवर दडपण येईल. जागतिक बाजारपेठा आधीच गडगडल्या आहेत. तेलाबरोबरच खते, सल्फर, हेलियम आणि इतर महत्त्वाच्या वस्तूंचा पुरवठाही विस्कळीत होण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. अमेरिका आणि इराणने वाटाघाटीत सद्भावनेने सहभाग घेतल्याचा दावा केला असला तरी, मतभेद कमी झालेले नाहीत. उभय देशांत दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामावर सहमती झाली होती. त्यापैकी आता अवघे आठ दिवस उरले आहेत. आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांच्या मते, ताबडतोब युद्ध पेटण्याची शक्यता कमी आहे; परंतु अस्थिरता परतण्याची दाट शक्यता आहे. पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री इशाक डार यांनी येत्या काही दिवसांत पुन्हा वाटाघाटीचा मार्ग शोधण्याचा आशावाद प्रकट केला आहे; पण वातावरण अत्यंत तणावपूर्ण आहे. उभय देशांच्या मागण्या एकमेकांशी मुळातच विसंगत असून, त्यामागे खोलवर रुजलेला अविश्वास आहे. इराणने युरेनियम संवर्धन पूर्णतः बंद करणे, मोठे संवर्धन प्रकल्प बंद करणे आणि अमेरिकेला तपासणीची परवानगी देणे, या तीन ‘लाल रेषा’ अमेरिकेने आखल्या होत्या. इराणने त्या अमान्य केल्या. आता अमेरिका इराणवर पुन्हा मर्यादित हल्ले करण्याचाही विचार करत असल्याचे वृत्त आहे; तथापि, इराणी जमिनीवर लष्कर उतरवणे हे अत्यंत धोकादायक पाऊल ठरेल.
इराणचा भूगोल, लोकसंख्या आणि क्रांतिकारी रक्षक दलाचे (आयआरजीसी) जाळे पाहता, लष्कर उतरवणे म्हणजे अफगाणिस्तान आणि इराकमधील चुकांची पुनरावृत्ती ठरेल. शिवाय त्यामुळे इराणमध्ये राष्ट्रवादाची लाट उसळून, सध्याची राजवट कमकुवत होण्याऐवजी जनतेचा पाठिंबा मिळवू शकते. इराणी राजवट उलथवण्याचे स्वप्न वास्तवात आणणे सोपे नाही. इस्रायल, अमेरिकेच्या हल्ल्यांमुळे इराणचे लष्करी नुकसान झाले असले तरी, राजकीय रचना अजूनही एकसंध दिसते. अमेरिकेच्या नाकेबंदीमुळे इराणला आणखी लष्करी साहाय्य करण्याची प्रेरणा चीनला मिळू शकेल आणि ते अमेरिकेच्या हिताचे नसेल. त्यामुळे या संकटातून बाहेर पडण्याचा एकमेव मार्ग मुत्सद्देगिरी हाच आहे. भारतासाठी या परिस्थितीत तटस्थ राहणे आणि उभय बाजूंशी संपर्क ठेवणे महत्त्वाचे आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी हा केवळ तेलाचा मार्ग नाही, तर ती जागतिक अर्थव्यवस्थेची नाडी आहे. ती बंद झाल्यास इराण, अमेरिकेसकट कोणताही देश सुरक्षित नसेल. त्यामुळे वाटाघाटीच्या मेजावर परतणे, हाच खरा शहाणपणा आहे. तो अमेरिका आणि इराणला जेवढ्या लवकर सुचेल, तेवढे जगासाठी बरे!
Web Summary : US-Iran talks failed, raising war fears. Hormuz Strait closure threatens global oil supply, hitting India hard. Diplomacy is crucial to avert disaster.
Web Summary : अमेरिका-ईरान वार्ता विफल, युद्ध का डर बढ़ा। होरमुज़ जलडमरूमध्य बंद होने से वैश्विक तेल आपूर्ति खतरे में, भारत पर बुरा असर। कूटनीति ही एकमात्र उपाय।