राज्याची झिंग उतरविण्यासाठी

अण्णा हजारे यांनी महाराष्ट्राला ग्रामरक्षक दलाच्या निमित्ताने सातवा कायदा दिला आहे. पोलीस व उत्पादन शुल्क विभाग अवैध दारू रोखू शकले नाहीत म्हणून ग्रामरक्षक दलांना आता ‘पोलिसिंग’ करावे लागेल. असा कायदा करावा लागणे हे महाराष्ट्रासाठी तसे भूषणावह नाही.
राज्यात महामार्गांवर दारूबंदी झालीच; पण आता गावोगावच्या अवैध दारूचा अंमल उतरविण्यासाठी ग्रामरक्षक दलांचा एक नवा व क्रांतिकारी कायदा ग्रामसभांच्या हाती आला आहे. या कायद्याचे श्रेयही अण्णा हजारे यांच्याकडे जाते. पोलीस व उत्पादन शुल्क विभाग अवैध दारू रोखू शकले नाहीत. त्यामुळे आता त्यांच्यावरच ‘पोलिसिंग’ करण्यासाठी हा कायदा करणे राज्याला भाग पडले आहे.
बिहार व गुजरात या राज्यांत संपूर्ण दारूबंदी आहे. महाराष्ट्रात वर्धा, चंद्रपूर व गडचिरोलीवगळता इतर जिल्ह्यांत तसा कायदा नाही. संपूर्ण दारूबंदी नाही; पण किमान अवैध दारू रोखण्याचा पुरोगामीपणा तरी महाराष्ट्राने दाखवायला हवा होता. मात्र, तसेही घडलेले दिसत नाही. महाराष्ट्रात अनेक राजकारण्यांनीच स्वत:च्या साखर कारखान्यांतून दारू बनवली व विकली. शिवाय अवैध दारूबाबतही सतत मौन बाळगले. दारूबंदी केली तर आमच्या कारखान्यातील कामगारांचा रोजगार बुडेल, असे शपथपत्र एका कारखान्याने न्यायालयात दाखल केले होते. यावरून याप्रश्नी राजकारण्यांचा दृष्टिकोन लक्षात यावा.
परवानाधारक दारूतून निदान राज्याला महसूल मिळतो. पण अवैध दारूतून तर सरकारी तिजोरीत छदामही येत नाही. असे असतानाही या दारूला जे संरक्षण मिळते त्यामागे आर्थिक गणिते आहेत. ती गणिते पोलीस आणि उत्पादन शुल्क विभाग यांना पक्की ठाऊक आहेत.
अवैध दारूचे गंभीर परिणाम राज्याने पाहिले आहेत. मुंबईच्या मालाड परिसरात २०१५ साली अवैध दारूने शंभर बळी घेतले. नगर जिल्ह्यात गत फेब्रुवारी महिन्यात पांगरमलसह इतर गावांत विषारी दारूने पंधरा बळी घेतले. थेट निवडणुकीसाठी विषारी दारू वाटली गेली. दारूने पुरुषांचे बळी घेतलेच; पण, पुरुषांपेक्षाही महिलांचे व मुलांचे मोठे शोषण केले आहे. या नशेने अनेक घरांची राखरांगोळी करत दारिद्र्यरेषा वाढवली. महिलांवरील अत्याचाराच्या बहुतांश घटनांतील आरोपींनी हे कृत्य मद्याच्या अंमलात असताना केल्याचे निदर्शनास येते. कोपर्डीच्या घटनेने राज्य हादरले. यातील आरोपीही दारू पिलेले होते, हे तपासात पुढे आले आहे.
या अत्याचाराच्या घटनांच्या अभ्यासानंतरच अण्णा हजारे यांनी ग्रामरक्षक दलांच्या स्थापनेसाठी सरकारकडे आग्रह धरला होता. त्यानंतर शासनाने गत २२ मार्च व १८ एप्रिलला यासंदर्भात दोन परिपत्रके काढली. आजवर अवैध दारू रोखण्याचा ग्रामस्थांना वैधानिक अधिकार नव्हता. तो अधिकार या कायद्याने दिला आहे. आता ग्रामसभा ग्रामरक्षक दले स्थापन करतील. ग्रामरक्षक दल पोलीस अथवा उत्पादन शुल्क विभागाला गावातील अवैध दारूबाबत माहिती कळवेल, अशी माहिती कळविल्यानंतर बारा तासांच्या आत कारवाई करणे बंधनकारक आहे. एवढेच नाही तर दारू पिऊन गावात धिंगाणा घालणाऱ्यांवर त्याची नशा उतरण्याच्या आत कारवाई करण्याची तरतूद आहे. अवैध दारूविक्रीचे सलग तीन गुन्हे दाखल झाल्यास असे इसम आता हद्दपार होतील. हॉटेलांचे परवाने जातील.
परवानाधारक दारू शहरांतील हॉटेलांत विकली जाते. अवैध दारू थेट खेडोपाडी झोपडीपर्यंत स्वस्तात पोहचते. ती गरिबांना खल्लास करते. गरीब जनता दारूच्या आहारी जायला नको म्हणून सरकारने देशी दारूचे परवाने देणे बंद केले. पण, अवैध म्हणजेच बनावट दारू देशीपेक्षाही स्वस्तात मिळते. नव्या कायद्याने आता तिला जरब बसणार आहे. ग्रामसभा हा कायदा किती गांभीर्याने घेतात त्यावर त्याची परिणामकारकता ठरेल. शहरांत वॉर्ड सभांनाही अशी दले स्थापन करण्याचा अधिकार हवा. कारण शहरेही अशा दारूने पोखरली आहेत. त्यासाठी कायद्यात तशी स्पष्टता हवी. अण्णांनी हा सातवा कायदा महाराष्ट्राला दिला आहे. तो दारूची झिंग उतरवेल का हे पहायचे.
- सुधीर लंके