कायदे बदलता आहात, ते कशासाठी? कुणासाठी?

वसाहतकाळातले गुन्हेगारी कायदे नवे करायचे, तर तपास अधिकाऱ्यांना स्वतंत्रपणे काम करता येईल, अशी व्यवस्था आधी निर्माण करावी लागेल!

- कपिल सिबल

देशातील फौजदारी गुन्ह्यांचा न्याय करणारी व्यवस्था बदलण्याची इच्छा बाळगणे हे स्वागतार्ह पाऊल होय. परंतु सरकारने त्यासाठी अपारदर्शी आणि गुप्त  मार्ग  का निवडला हे मात्र कळत नाही. फौजदारी गुन्ह्यांच्या बाबतीत न्याय करणारी व्यवस्था बदलण्यासाठी केंद्राच्या गृह खात्याने मे २०२० मध्ये १५ सदस्यांची समिती नेमली. इंग्रजांच्या काळातील फौजदारी कायद्यांना देशी अंगरखा चढवण्याच्या दृष्टीने या समितीने या विषयातल्या विविध पैलूंचे तपशीलवार विश्लेषण केले.

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे असा काही प्रयत्न केला जात आहे हे भाजपव्यतिरिक्त कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा जनतेला ठाऊकच नव्हते. या प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाचा घटक असलेल्या कायद्याच्या प्रांतातही याची गंधवार्ता नव्हती. त्यामुळे संबंधित समितीने काय शिफारशी केल्या, त्यातल्या कोणत्या सरकारने स्वीकारल्या याची कुणालाच कल्पना नाही.अशाप्रकारे गुपचूप विधेयक आणणे हा लोकशाही मूल्यांवर आघात  असून १४० कोटी जनतेचे प्रतिनिधित्व करत असलेल्या या सरकारला हे मुळीच शोभत नाही. राजकीय सत्तेशी हातमिळवणी करण्याऐवजी स्वतंत्रपणे तपास करणारी व्यवस्था आधी निर्माण करून सरकारला फौजदारी कायद्यांमध्ये नवे करण्याची सुरुवात करता आली असती.  

लोकशाही कार्यकक्षेनुसार  एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध प्रथमदर्शनी पुरावा असेल तरच ती व्यक्ती तिचे स्वातंत्र्य गमावून बसेल. संबंधिताला अटक केल्यानंतर पोलिस अधिकाऱ्याने  २४ तासांच्या आत न्याय दंडाधिकाऱ्यांसमोर उभे केले पाहिजे. या प्रक्रियेला लागणारा वेळ या २४ तासात मोजू नये. संशयितांसाठी याच वेळी न्याय दंडाधिकारी यांच्याकडे पोलिस कोठडीची मागणी केली जाते. तांत्रिकदृष्ट्या दंडाधिकारी काही दिवसांसाठी  पोलिसांची मागणी मंजूर करतात. यामागची वसाहतकालीन ‘मानसिकता’ बदलायची, तर प्रक्रियेची सुरुवात बदलली पाहिजे. केवळ संशयावरून नव्हे तर संबंधित व्यक्ती दोषी असल्याचा प्रथमदर्शी पुरावा हाती आल्यानंतरच संबंधित व्यक्तीला अटक करण्याचे अधिकार देणारी तरतूद सुधारित कायद्यात केली पाहिजे. पुरावा नाहीच, पण संशयही नसताना पोलिस अधिकारी आणि ठाणे अंमलदारसुद्धा अटक करतात, असे आपण आज अनुभवतो. हे तर वसाहतवादी मानसिकतेपेक्षाही भयंकर झाले. फौजदारी न्याय व्यवस्थेत हे अकल्पनीय आहे. न्याय व्यवस्थेवर नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी आहे. परंतु तेथेही अशाप्रकारे झालेल्या अटका वैध ठरवल्या जातात.

२०२३ ची भारतीय न्याय संहिता वसाहतकाळाच्या खुणा असलेल्या ‘‘अशा’’ गोष्टींकडे दुर्लक्ष करते. सरकारी नोकरांनी केलेल्या गुन्ह्यासंबंधी भारतीय न्याय संहितेत असलेली तरतूद अत्यंत प्रतिगामी आहे. या संहितेच्या कलम २५४ प्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्याने जाणूनबुजून चुकीचा दस्तऐवज तयार केल्याने लोकहितास बाधा पोहोचली किंवा नुकसान झाले किंवा अशा दस्तऐवजामुळे एखादी मालमत्ता जप्त होण्यापासून वाचवली गेली तर त्या कर्मचाऱ्याला तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. कलम २५५ तर यापेक्षाही भयंकर आहे. लोकसेवक म्हणून ते न्यायाधीशांना लागू आहे. त्यामुळे चालू खटल्याच्या कोणत्याही टप्प्यावर न्यायाधीशांनी जाणते अजाणतेपणाने दिलेला आदेश कायद्याला धरून नसेल तर न्यायाधीश महोदयांना सात वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.

न्यायाधीश देत असलेला निकाल कायद्याला धरून आहे असे मानून दिला जात असतो, अशी माझी धारणा आहे. यापुढे असा निकाल कायद्याला धरून आहे किंवा नाही हे नोकरशहा ठरवतील आणि न्यायाधीशांना भ्रष्ट जाहीर करतील, अशी शंका मला येते. असे होत असेल तर कोणता न्यायाधीश सरकारच्या विरोधात निकाल द्यायला धजावेल? कोणत्याही न्यायाधीशावर असा ठपका ठेवला जाणार असेल तर अगदी उच्च पातळीवरील न्याययंत्रणाही यापासून दूर राहील. ‘आमच्याबरोबर राहा’ असा संदेशच यातून न्याय व्यवस्थेला दिलेला दिसतो.
एखाद्या पोलिस अधिकाऱ्याने कुणाला बेकायदा पकडले तर त्यालाही शिक्षा होऊ शकते. सत्तारूढांच्या इच्छेप्रमाणे पोलिस वागतील असे यातून पाहिले गेलेले दिसते.. या तरतुदी अमलात आल्या तर आपली न्यायव्यवस्था राजकीय वर्गाची बटीक होऊन जाईल.

हे सरकार वसाहतकाळातील न्याय व्यवस्थेपासून सुटका करून  घेऊ पाहते, हा दावा सत्यापलापी असून देशाचा कायदा राबवण्याचे जरा जास्तच अधिकार पोलिसांना देणारा आहे. दंड संहितेमधून राजद्रोह वगळण्यात आला, असे गृहमंत्री म्हणत असले तरी हाच विषय नव्या अवतारात अधिक भयंकर स्वरूपात समोर येण्याची शक्यता आहे.भारत सरकारविरुद्ध द्रोहाची व्याख्या अधिक व्यापक केली जाण्याची शक्यता आहे. संहितेच्या १५० व्या कलमाने वाणी किंवा लिखित शब्दाने देशाच्या सार्वभौमत्वास ऐक्याला बाधा पोहोचेल, असे काही केल्यास जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. सार्वजनिक ठिकाणी निदर्शनास प्रतिबंध तसेच निदर्शनास मदत करणाऱ्यास या कायद्याने शिक्षा होऊ शकते. सध्याचे राज्यकर्ते आपण कायम सत्तेत राहणार आहोत असे गृहित धरणारी नवी जमात होय, असेच नवे कायदे सुचवतात.