कामगारांचा संताप आता रस्त्यावर उतरू लागला आहे, कारण..

दुर्लक्षित राहिल्याचा संताप कामगारांच्या मनात साचत जाणे कुणासाठीच हितावह नाही. ‘विश्वासा’च्या बळावरच कारखाने विकासाची इंजिने बनू शकतात.

अनिल वासनिक

ज्येष्ठ पत्रकार, नागपूर

देशातील मुख्य औद्योगिक केंद्रांमधील असंघटित कामगार आपल्या उदरनिर्वाह आणि जगण्याच्या हक्कासाठी अजूनही संघर्ष करत आहेत. असुरक्षित आणि धोकादायक कामाच्या परिस्थितीमुळे, कमी आणि अनियमित वेतनामुळे, सामाजिक आणि आरोग्य संरक्षणाच्या अभावामुळे तसेच जात आणि लिंगभेदभाव व संस्थात्मक शोषणाच्या सातत्यामुळे औद्योगिक शहरातील कंत्राटी कामगार प्रभावित आहेत.

भारतातील औद्योगिक क्षेत्रातील कामगार, रोजंदारी मजुरांसह सर्वच असंघटित कामगारांची स्थिती अजूनही विदारक आहे. त्यात विशेष सुधारणा झालेली नाही. उलट त्यांच्यावर १०-१२ तास काम करण्याची सक्ती केली जात आहे. विविध कामगार कायदे आणि कल्याणकारी योजना असूनही त्यांचे शोषण अव्याहत सुरूच आहे.

वाढत्या महागाईने सर्वसामान्य माणसाची जीवनशैली आणि उपजीविकेवर गंभीर परिणाम केला आहे. या काळातच कामगारांचे वेतन कमी होत आहे. उपजीविका अधिकाधिक कठीण होत असताना आणि त्यावर कोणताही तोडगा दिसत नसल्याने, या कामगारांचा संताप रस्त्यावर उतरत आहे. मागे, उत्तर भारतातील नोएडा, मनेसर, फरिदाबाद आदी औद्योगिक शहरातील हिंसक संघर्षामुळे भारतीय औद्योगिक व्यवस्थेतील विसंगती उघड झाली.

कामगारांमधील दीर्घकाळापासूनचा असंतोष, कंत्राटी पद्धत, सामाजिक सुरक्षेचा अभाव, कमी वेतन, वाढते भाडे आणि असमान सुविधा या सर्वांमुळे कामगारांमध्ये निराशा आणि संताप निर्माण होत आहे. औद्योगिक केंद्रांमधील अनेक कंपन्या कामगारांची थेट भरती करण्याऐवजी कंत्राटदारांमार्फत करतात. कंत्राटदार आपल्या मर्जीनुसार कामगारांना कामावर ठेवतात, वेतन निश्चित करतात आणि अनेकदा त्यांच्यावर अवाजवी कामाचा बोजा टाकतात. या महागड्या शहरात असंख्य कामगारांना उदरनिर्वाह करण्यासाठी मिळणारा पगार पुरेसा नाही.

कंत्राटदारांमार्फत कामावर ठेवलेल्यांना साध्या सुविधाही मिळत नाहीत. त्यांना पीएफचे संरक्षण, ईएसआयसीची मदत किंवा आजारपण व आपत्कालीन परिस्थितीत नोकरीची हमी, यापैकी काहीही मिळत नाही. कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांना रजा, विमा आणि इतर लाभ मिळतात, तर नैमित्तिक किंवा कंत्राटी कामगारांना वेगळी वागणूक दिली जाते. अनेक ठिकाणी, महिलांना समान काम-समान वेतन मिळत नाही. या भेदभावामुळे कामगारांमधील असंतोष सातत्याने वाढत आहे.

सरकार किमान वेतनाचे आदेश जारी करत असले तरी, त्यांचे सार्वत्रिक पालन होत नाही. नियम पुस्तकांमध्ये आणि सरकारी कागदपत्रांमध्ये अस्तित्वात असले तरी, प्रत्यक्षात त्यांची परिणामकारकता मर्यादित आहे. सर्वात खालच्या स्तरावरील कामगारांना अनेकदा या लाभांपासून वंचित ठेवले जाते. नोकरी जाण्याची भीती सतत डोक्यावर असल्याने, ते तक्रार करायलाही घाबरतात. मोठ्या औद्योगिक शहरात, घरभाडे, अन्न, वैद्यकीय उपचार आणि कुटुंबाच्या गरजा भागवण्यासाठी किमान पुरेसा मोबदला मिळत नाही.

दुसरीकडे, अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धाने निर्माण झालेल्या आखाती संकटाचे थेट परिणाम वाढत्या महागाईच्या रूपात दिसून येत आहे. गॅस सिलिंडरवर आपला उदरनिर्वाह करणाऱ्या कामगारवर्गाची उपजीविका विस्कळीत झाली आहे. यामुळेच गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेशसह अनेक राज्यांमध्ये स्वयंपाकाच्या साहित्याच्या कमतरतेमुळे कामगार घरी परतू लागले आहेत.

निःसंशयपणे, वाढती महागाई आणि स्थिर वेतन यांच्यातील वाढती दरी अशांततेची मुळे अधिक खोलवर रुजवत आहे. हरियाणापाठोपाठ उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांनी किमान वेतन वाढवण्याचा घेतलेला निर्णय या भीषण वास्तवाची कबुली दर्शवतो.

कामगारांच्या मनात दुर्लक्षित असल्याची भावना एक अस्थिर वातावरण निर्माण करते. परंतु स्थिर आणि प्रेरित मनुष्यबळाशिवाय उत्पादन क्षेत्राच्या दीर्घकालीन आर्थिक परिवर्तनाच्या महत्त्वाकांक्षा अशक्य आहेत. औद्योगिक अशांतता केवळ उत्पादन आणि गुंतवणुकीपुरती मर्यादित नाही. निःसंशयपणे, आर्थिक प्रगती सर्वसमावेशक असली पाहिजे. शासन कामगार-हितैषी असले पाहिजे. केवळ विश्वास निर्माण करूनच आपले कारखाने विकासाची इंजिने बनू शकतात.