था‘तूर’मा‘तूर’!

गत काही दिवसांपासून ऐरणीवर आलेल्या तूर खरेदीच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या पुढाकाराची थातूरमातूर या शब्दातच संभावना करावी लागेल. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या आवारात, २२ एप्रिलपर्यंत दाखल झालेली तूर राज्य सरकार खरेदी करेल, असा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी जाहीर केला. त्यासाठी राज्य सरकारने एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. हा निर्णय तूर उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी किंचितसा दिलासादायक असला तरी, तो अजिबात पुरेसा नाही. केंद्र सरकारने तूर खरेदीची जबाबदारी सोपविलेल्या राष्ट्रीय कृषी सहकारी पणन महासंघाने (नाफेड) महाराष्ट्रातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रचंड मनस्ताप दिला, ही वस्तुस्थिती कुणीही नाकारू शकणार नाही. नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर येताबरोबर डाळींचे दर प्रचंड भडकले होते. त्याची धास्ती घेऊन केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना डाळवर्गीय पिकांचा पेरा वाढविण्याचे आवाहन केले. त्याला प्रतिसाद देत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी गत खरीप हंगामात मोठ्या प्रमाणात तुरीचा पेरा केला. पर्जन्यराजानेही बळीराजाला साथ दिली आणि परिणामी यावर्षी तुरीचे विक्रमी पीक झाले. प्रचंड उत्पादन आणि गतवर्षी भडकलेले तूर डाळीचे दर बघता, यावर्षी तुरीच्या माध्यमातून भरघोस उत्पन्न होण्याची स्वप्नं शेतकरी रंगवित होता; पण सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावामुळे त्याच्या स्वप्नाला पहिला तडा गेला. यावर्षी जाहीर झालेला हमीभाव आधल्या वर्षाच्या तुलनेत निश्चितपणे जास्त आहे; पण तो शेतकऱ्यांच्या अपेक्षेनुरुप अजिबात नाही. तूर उत्पादक शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांना दुसरा धक्का दिला तो नाफेडने! या केंद्रीय संस्थेने खरेदीचा असा काही घोळ घातला, की कोणते पाप केले अन् तूर पेरली, असे म्हणण्याची पाळी शेतकऱ्यांवर आली. मुळात खरेदी सुरू करतानाच नाफेडद्वारा प्रचंड घोळ घालण्यात आला. त्यात भर पडली ती नाफेडच्या अपुऱ्या यंत्रणेची! अनेक खरेदी केंद्रांवर नाफेडचे अवघे दोन-तीन कर्मचारी होते. परिणामी, तुरीच्या मोजमापास प्रचंड विलंब झाला. भरीस भर म्हणून मध्यंतरी नाफेडकडील बारदानाही संपला. त्यामुळे परिस्थिती अधिकच चिघळली. अनेक खरेदी केंद्रामध्ये, दोन महिन्यांपूर्वी आलेल्या तुरीचे अजूनही मोजमाप झालेले नाही, यावरून परिस्थिती किती गंभीर आहे, याचा अंदाज यावा. हे कमी की काय म्हणून अनेक ठिकाणी नाफेडच्या यंत्रणेने व्यापाऱ्यांशी साटेलोटे केल्याच्याही तक्रारी आहेत. व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून कमी दराने तूर खरेदी करायची अन् हमीभावाने नाफेडला विकायची, असा गोरखधंदा अनेक ठिकाणी झाला. अनेक दिवसांपासून खरेदी केंद्रात ठाण मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या तुरीचे मोजमाप झाले नाही आणि व्यापाऱ्यांच्या तुरीचे मोजमाप मात्र प्राधान्याने करण्यात आले. विदर्भातील खामगाव येथे तर अशा स्वरुपाच्या सावळागोंधळासाठी गुन्हेही दाखल झाले. सरकारने नाफेडच्या खरेदीस दोनदा मुदतवाढ दिली खरी; पण नाफेडने घालून ठेवलेला घोळ निस्तरण्यासाठी ती अपुरी होती. त्यामुळेच अखेर राज्य सरकारला स्वत: खरेदीमध्ये उतरण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आहे; मात्र तोदेखील पुरेसा ठरणार नाही, हे निश्चित आहे. त्यामागचे कारण हे आहे, की राज्यात तुरीचे जेवढे उत्पादन झाले त्याच्या निम्मीही तूर नाफेडने खरेदी केलेली नाही. राज्य सरकारच्या द्वितीय अनुमानानुसार, राज्यात यावर्षी ११७ लाख क्विंटल तुरीचे उत्पादन अपेक्षित आहे. त्यापैकी सुमारे ४० लाख क्विंटल तूर नाफेडने खरेदी केली आहे, तर सुमारे दहा लाख टन तूर खरेदी केंद्रांच्या आवारात मोजमापाच्या प्रतीक्षेत पडून आहे. जवळपास तेवढीच तूर व्यापाऱ्यांकडे पोहोचल्याचे अनुमान आहे. याचाच अर्थ अजूनही निम्म्यापेक्षाही जास्त तूर शेतकऱ्यांच्या घरातच आहे. मुख्यमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे खरेदी केंद्रांच्या आवारात २२ एप्रिलपर्यंत दाखल झालेल्या तुरीची खरेदी राज्य शासनाने केली तरी, त्यामुळे प्रश्न सुटत नाही; उलट तो आणखी चिघळणार आहे. शासकीय खरेदी बंद होताबरोबर तुरीचा दर कोसळणार, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. त्यानंतर शेतकऱ्याचे लचके तोडण्यासाठी लांडगे टपूनच बसलेले आहेत. आजपासून पाच वर्षात शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या बाता करणाऱ्या सरकारला हे बिलकूल शोभणारे नाही. शेतकऱ्याच्या घरात तुरीचा शेवटचा दाणा असेपर्यंत खरेदी बंद करणार नसल्याचे भरघोस आश्वासन देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना तर हे अजिबातच शोभत नाही. किमान या मुद्याला तरी ‘चुनावी जुमला’ या श्रेणीत बसवू नका! हा या राज्यातील शेतकऱ्याच्या जीवनमरणाचा प्रश्न आहे. आधीच कोलमडलेला शेतकरी या आघाताने पार मोडूनच पडेल. मुख्यमंत्र्यांनी ते पातक शीरावर घेऊ नये. डाळींच्या भडकलेल्या दरांमुळे मध्यमवर्गीयांचा पारा चढण्याची भीती वाटणाऱ्या सरकारला शेतकऱ्यांची अजिबात दयामाया नसावी? शेतकरी हाच मतदारांमधील सर्वात मोठा घटक आहे, हे सरकारने विसरू नये. आधीच्या राज्यकर्त्यांनी त्याची अवहेलना केल्यामुळे त्याने तुम्हाला सत्तेपर्यंत पोहोचवले आहे. तुम्हीही त्याची अवहेलना सुरूच ठेवणार असाल, तर तो तुम्हालाही तुमची जागा दाखवून देऊ शकतो, हे लक्षात ठेवा!