उघड झाले इतकेच

जी बाब इतके दिवस सर्वच संबंधिताना केवळ ठाऊकच होती असे नव्हे तर तिची कोणीही उघड वाच्यता करीत नव्हते, ती बाब आता उघड झाली आणि थेट उच्च न्यायालयात उघड झाली इतकेच! राज्य सरकारच्या पोलीस खात्यातील वाहतूक विभागात राजरोस आणि अहर्निश जो भ्रष्टाचार चालतो, तो ज्या दरपत्रकाच्या आधारे सूत्रबद्धरीत्या सुरू आहे ते दरपत्रक सुनील टोके नावाच्या मुंबईतील वाहतूक शाखेतल्याच कर्मचाऱ्याने उच्च न्यायालयात सादर केले आहे. अर्थात त्याने हे टोकाचे पाऊल उचलण्यापूर्वी अनेक वेळा सर्व वरिष्ठांकडे लेखी तक्रार करून पाहिली. पण कोणीही या तक्रारींची दखल घेतली नाही. वाहतूक शाखेत जो भ्रष्टाचार चालतो त्याच्या तब्बल चाळीस सीडीजदेखील या कर्मचाऱ्याने न्यायालयात सादर केल्या आहेत. वाहतूक शाखेशी संबंधित अगदी बेकायदा मोटारी नांगरून ठेवण्यापासून तो मद्यपान करून मोटार हाकण्यापर्यंत जे नानाविध गुन्हे आहेत ते गुन्हे ‘पोटात ढकलण्यासाठी’ हजार-दोन हजारापासून तो पन्नास पाऊणशे लाखांपर्यंत पोलीस ‘प्रायव्हेट फी’ वसूल करीत असतात. या वसुलीसाठी दोन पोलीस शिपाई खास तैनात असतात आणि त्यांनी जमा केलेल्या खंडणीचे थेट वरिष्ठांपर्यंत त्यांच्या हुद्द्यानुरूप वाटप केले जाते, असेही टोके यांनी म्हटले आहे. अर्थात दरपत्रकाप्रमाणे अशी हप्ता वसुली केवळ पोलिसांच्या वाहतूक शाखेतच होत असते असे नव्हे; राज्याचा परिवहन विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग हेदेखील अपवाद नाहीत. जो ज्याला जशी संधी मिळेल तसा ओरपतच असतो. याचा एक मजेदार अनुभव खुद्द कविश्रेष्ठ कसुमाग्रज सांगत असत. नाशिक-मुंबई रस्त्यावर जेव्हा वेळ मोडून भिवंडी गावातून जावे लागत असे त्या काळात मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या प्रचंड मोठ्या व्यासाच्या जलवाहिन्यांना खेटून एक रस्ता मुंबई महापालिकेने तयार करून घेतला होता. हा रस्ता म्हणजे भलताच ‘शॉर्ट कट’. तो रस्ता गाठण्यासाठी एक उघडे फाटक ओलांडावे लागे. फाटकात महापालिकेचा कर्मचारी तैनात असे. गाडीवानाने हातात दोन रुपयांची नोट धरून तो बाहेर काढायचा व कर्मचाऱ्याने त्याचे हात ओले करून घ्यायचे. पुढचा प्रवास सुरू. तात्यांनी त्या रस्त्याचे नामकरणच मुळी केले होते, ‘दोन-दे मार्ग’!