‘स्मार्ट सिटी’ची साठा उत्तराची कहाणी!

महाराष्ट्र विधानसभेत ‘स्मार्ट सिटी’च्या योजनेवरून सोमवारी गोंधळ माजला असतानाच, तिकडं दिल्लीत एक झोपडपट्टी पाडताना लहान मुलाचा मृत्यू झाल्यानं संसदेत गदारोळ उडाला.

- प्रकाश बाळ
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)

महाराष्ट्र विधानसभेत ‘स्मार्ट सिटी’च्या योजनेवरून सोमवारी गोंधळ माजला असतानाच, तिकडं दिल्लीत एक झोपडपट्टी पाडताना लहान मुलाचा मृत्यू झाल्यानं संसदेत गदारोळ उडाला. आर्थिक विकासाच्या ओघात अपरिहार्यपणं होणारं नागरीकरण कसंं करू नये, हे दर्शवणाऱ्या या दोन घटना आहेत.
विकासात असमतोल असल्यामुळं ग्रामीण भागात उदरिनर्वाहाची साधनं जसजशी कमी होत गेली, तसतसा लोकांचा ओघ शहरांकडं वळायला लागला. अर्थव्यवस्था नियंत्रित असू दे वा मुक्त, आर्थिक व्यवहाराचा मूलभूत पाया हा मागणी व पुरवठा हाच असतो. मुक्त अर्थव्यवस्थेत मागणी जास्त असल्यानं पुरवठा कमी पडला, तर किंमती वाढतात व त्या ज्यांना परवडतील, त्यांनाच या वस्तू वा सेवा मिळतात. जर अर्थव्यवस्था नियंत्रित असेल, तर मागणी जास्त असल्यानं पुरवठा कमी पडला, तर प्रत्येकाला वस्तू व सेवा मिळाव्यात या उद्देशानं नियंत्रण आणलं जातं. हव्या तेवढ्या नव्हे, तर ठराविक प्रमाणात अशा वस्तू व सेवा पुरवल्या जातात. मुक्त अर्थव्यवस्थेत त्या त्या व्यक्तीची आर्थिक क्षमता निर्णायक ठरत असते. पण नियंत्रित अर्थव्यवस्थेत हे नियंत्रण राबवणाऱ्या यंत्रणेचा नि:पक्षपातीपणा, तटस्थता वा परदर्शकता निर्णायक ठरत असतात.
दोन्ही स्वरूपाच्या अर्थव्यवस्थातील आर्थिक व्यवहाराचा हा मूलभूत नियम समजून घेतल्यासच ‘स्मार्ट सिटी’ वा दिल्लीतील त्या घटनेचा स्वच्छपणं अन्वयार्थ लावता येईल. जीवनावश्यक वस्तू व सेवा यांची वाढती मागणी आणि त्यांचा अपुरा पुरवठा हा आपल्या देशातील आर्थिक व्यवहाराचा गेली सहा दशकं स्थायीभाव राहिला आहे. त्यामुळंं वस्तू व सेवा या प्रत्येक नागरिकाला किमान प्रमाणात मिळाव्यात, याची जबाबदारी नियमन करणाऱ्या यंत्रणेवर, म्हणजेच राजकारण्यांवर होती. घोळ झाला आहे, तो नेमका तेथेच.
मुंबईचंच उदाहरण घेऊ या. मुंबई ही पहिल्यापासून देशाच्या आर्थिक व्यवहाराचं प्रमुख केंद्र होतंच. पण मुंबई हे बेट आहे. तिथे जमीन कमी आहे. जास्त लोकसंख्या व
कमी जमीन, म्हणजे घरांची संख्या अपुरी, अशी परिस्थिती काही कालावधीतच उद्भवली. अशा वेळी नियमन करणाऱ्या यंत्रणेची आणि तिच्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी सत्ता ज्यांच्या हाती लोकानी दिली होती, त्या राजकारण्यांची कसोटी असते. या कसोटीला आपले राजकारणी उतरले नाहीत. मागणी व पुरवठा यांच्यातील असमतोल दूर करण्यासाठी त्यांनी जरा दूरदर्शी विचार जसा केला नाही, तसेच वस्तू व सेवा यांच्या अभावाचा फायदा घेऊन आपलं बस्तान बसवण्याचे डावपेच हे राजकारणी खेळू लागले. त्यामुळं नियमन करणारी यंत्रणा या राजकारण्यांच्या वेठीला बांधली जात गेली आणि तिचा नि:पक्षपातीपणा व पारदर्शीपणा संपत गेला. एकदा हे सुरू झाल्यावर राजकारण्यांना वश करून या यंत्रणेला कसंही व केव्हाही नमवता येतं, हे आर्थिक ताकद असलेल्या समाजातील गटांच्या लक्षात आलं. मग राजकारणी अभावग्रस्ततेचं राजकारण करू लागले, म्हणजे परवडणारी घरं पुरवण्याचं किवा रेशन व्यवस्था राबविण्याचं आश्वासन देणं वगैरे आणि दुसऱ्या बाजूला या आर्थिक ताकद असलेल्या गटांना हव्या त्या पद्धतीचे निर्णय पैशाच्या मोबदल्यात घेऊ लागले. परिणामी अर्थव्यवस्था नियंत्रित असूनही प्रत्यक्षात ज्यांच्याकडं पैसा त्यांना वस्तू व सेवा किंवा ज्यांच्याकडं पैसा त्यांना वस्तू व सेवा हव्या त्या किंमतीत पुरवण्याचा परवाना, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. आज मुंबईची जी परिस्थिती आहे, तिला सर्व पक्षांच्या राजकारण्यांचे हे अभावग्रस्ततेचं राजकारण कारणीभूत आहे.
मुंबईचं हे ‘मॉडेल’ देशातील इतर सर्व शहरात राबवलं गेलं आणि त्यांचीही स्थिती अशीच बनत गेली. म्हणूनच दिल्लीत झोपडपट्टी पाडताना मुलाचा मृत्यू झाल्यानं संसदेत गदारोळ उडाला आणि ‘त्या मुलाचा मृत्यू झोपड्या पाडण्याआधीच झाला होता’, असं संसदेत सांगून सुरेश प्रभू यांनी हात झटकून टाकले. मात्र हेच सुरेश प्रभू सांगतात की, एक लाख कोटी रूपये खर्चून बांधण्यात येणारी मुंबई-अहमदाबाद ‘बुलेट ट्रेन’ ही ‘जगाचा वेध घेऊ पहाणाऱ्या भारतीयांचं स्वप्न’ आहे. पण याच सुरेश प्रभू यांच्या रेल्वेगाडीत संडासात पाय अडकल्यामुळं अनेक तास एका वृद्ध महिलेला अडकून पडावं लागलं होतं आणि मुंबईत उपनगरी गाड्यांंना प्रचंड गर्दी असल्यानं दररोज किमान एका प्रवाशाचा तरी बळी जातो. त्यावर याच सुरेश प्रभू यांचं म्हणणं आहे की, लोकसंख्येवर नियंत्रण आणल्याविना रेल्वेसेवा सुधारता येणार नाही.
रेल्वेमंत्र्यांची ही वक्तव्यं एकीकडं दर्शवतात, तो विकोपाला जात असलेला विकासाचा विषम स्तर, आर्थिक ताकद असलेल्या समाजातील गटांची अपुऱ्या असलेल्या वस्तू व सेवा यांच्या पुरवठ्यावर बसत गेलेली पकड आणि त्याच्या आधारे केलं जात असलेलं अभावग्रस्ततेचं राजकारण..
‘स्मार्ट सिटी’ हा या अभावग्रस्ततेच्या राजकारणाचाच अपरिहार्य असा पुढचा टप्पा आहे. मुळात वस्तू व सेवा यांचा अभाव नसलेल्या आणि तसा तो निर्माण झाल्यास पारदर्शी नियमन करणाऱ्या यंत्रणा नि:पक्षपातीपणं राबविण्याची संस्कृती रूजलेल्या प्रगत पाश्चिमात्य देशातील ही संकल्पना आहे. ती तशीच्या तशी येथे राबवताना फायदा होणार आहे, तो समाजातील आर्थिक ताकद असलेल्या गटांचाच. मात्र अभावग्रस्ततेत खितपत पडलेल्या भारतीयांना गाजर दाखवलं जात आहे, ते नागरी जीवन अत्याधुनिक सुविधांनी परिपूर्ण करण्याचं. तसं काही होण्यासाठी पारदर्शी व नि:पक्षपाती यंत्रणा हवी. तीच अस्तित्वात नाही आणि तशी ती अस्तित्वात यावी, यात एकाही राजकीय पक्षाला रस नाही. या साऱ्यांना दिसत आहे, तो पैसा आणि त्याच्या आधारे मिळणारी सत्ता व त्यातून कायमस्वरूपी बसणारं आपापलं बस्तान. जनतेचं हित हे फक्त तोंडी लावण्यापुरतंच आहे.
‘स्मार्ट सिटी’ची ही अशी साठा उत्तराची कहाणी आहे.