फिरदौस मिर्झा, ज्येष्ठ विधिज्ञ, नागपूरमानवी हक्क आणि प्रतिष्ठेला पोलीस ठाण्यामध्येच धोका असल्याचे विधान भारताच्या सरन्यायाधीशांनी अलीकडेच केले. न्यायाधीशांनी केलेल्या तक्रारींची पोलीस आणि सीबीआयकडून दखल घेतली जात नाही, असेही एका सुनावणीच्या वेळी त्यांनी म्हटले. भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च स्थानी असलेल्या व्यक्तीचा हा अनुभव असेल तर सामान्य माणसाचे काय होत असेल याची कल्पना केलेली बरी. न्यायालये घटनेची रखवालदार आणि नागरिकांच्या हक्कांची रक्षक आहेत. सरन्यायाधीशांनी तक्रार करावी हे सामान्य माणसाला अपेक्षित नसते. सरकार आणि पोलिसांनी अत्याचार केले तर न्यायालयाने आपले रक्षण करावे ही त्याची आशा असते. सरन्यायाधीशांचाच अनुभव असा असेल तर त्याचे पडसाद त्यांनी दिलेल्या निकालात पडणे अगदी स्वाभाविक होय.
कोणत्याही अन्यायाविरुद्ध ढालीसारखे हे निकालच काम करतील. घटनेने नागरिकाला न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्वाची हमी दिली, प्रतिष्ठेचे आश्वासनही दिले आहे. परंतु वास्तवात स्वातंत्र्यावर बंधने आणली जातात आणि पोलिसी कारवाईची टांगती तलवार नागरिकाच्या डोक्यावर कायम लटकत असते.
देशाला पोलिसी अत्याचार नवे नाहीत. ‘पोलिसांपासून नागरिकांना संरक्षण कसे द्यावे?’ या विषयावर घटनासभेत चर्चा चालू असताना एच. व्ही. कामत यांनी एक अनुभव सांगितला. ते म्हणाले, “एखाद्याला पोलीस किंवा इतर अधिकाऱ्यांकडून अटक होते, स्थानबद्ध केले जाते तेंव्हा त्यामागे अगदी स्वच्छ, न्यायाचाच हेतू नसतो हे सर्वविदित आहे. मात्र एखाद्याने प्रशासनात काही वर्षे काम केले असेल तर त्याला हे माहीत असते की कायदा सुव्यवस्थेशी काडीमात्र संबंध नसलेल्या कारणासाठीही पोलीस लोकांना अटक करतात. काही वेळा पूर्व वैमनस्य, खाजगी सुडाच्या भावनेतूनही हे केले जाते.” ही चर्चा पुढे नेताना डॉ. पी. एस. देशमुख म्हणाले, “ही हुकूमशाही आपल्या रक्तातच आहे. अनेकदा गोळीबार, लाठीमार होतो; पण, लोकांनी केलेल्या तक्रारीची चौकशी होत नाही!”
पोलीस प्रशासनात सुधारणांची गरज सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी मांडली आहे. डी. के. बसू खटल्यात न्यायालयाने अटक केलेल्या व्यक्तीच्या रक्षणाची कार्यपद्धती उद्धृत केली आहे. अटकेची नेमकी वेळ तसेच वैद्यकीय तपासणी यांचा त्यात समावेश आहे. ओळखीचा पुरावा, अचूक, दृश्य अशी ओळखीची खूण असल्याशिवाय अटक न करण्याच्या सूचना पोलिसांना आहेत. चौकशी करणाऱ्या पोलिसाची माहिती रजिस्टरमध्ये नोंदणे, अटकेच्या मेमोवर किमान एका साक्षीदाराची सही घेणे, स्थानबद्धतेची माहिती नातेवाईक - मित्रांना दिली जाणे, वकिलांशी संपर्क हा संबंधित व्यक्तीचा हक्क आहे. ७ वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते अशा गुन्ह्यात एखाद्याला अटक केली तर त्याला कोठडीत घेण्याची नेमकी गरज स्पष्ट केली पाहिजे हेही न्यायालयाने नमूद केले होते.
नागरिकांच्या रक्षणासाठी न्यायालये सतर्कता दाखवत असली तरी कायदेमंडळ, प्रशासन त्याविषयी उदासीन आहे. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होईल असे अधिकार पोलिसांना देणारे कायदे केले जात आहेत. राजकीय विरोधक, टीकाकार, अल्पसंख्याक यांना चिरडून टाकण्यासाठी अशा कायद्यांचा वापर केला जातो. सीबीआय, ईडी, करवसुली करणारी खाती आणि पोलीस यांच्या वापराच्या बातम्या आपल्याला नवीन नाहीत. अशा राक्षसी कायद्यांची शिकार बहुधा अल्पसंख्याक जमातीतील लोक किंवा उपेक्षित वर्गातले लोक होतात असाच आजवरचा अनुभव आहे. असे अन्यायकारक कायदे केले जाताना पोलिसांनी ठपका ठेवलेली व्यक्ती या देशाच्या गृहमंत्री पदावर बसलेली असणे हेही या अव्यवस्थेचे निदर्शकच म्हटले पाहिजे.
तपास यंत्रणांवर त्यांच्या कृतींचे उत्तरदायित्व टाकण्याची वेळ आता आली आहे. सत्तेचा दुरुपयोग केल्यास भरपाई द्यावी लागेल, शिक्षा होईल असा कायदा करावा लागेल. विशेष तपास यंत्रणा आणि कायदा सुव्यवस्था राखण्यास मदत करणारे अशी पोलिसांची विभागणी तातडीने करावी लागेल. छोटे गुन्हे किंवा प्रथमच गुन्हा करणारे यांच्या बाबतीत ‘तुरुंगवास अपवाद, जामीन हा नियम’ हेच पुन्हा लागू करावे लागेल. देशद्रोहाचा कायदा रद्द केला पाहिजे आणि बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा (यूएपीए)सारख्या टोकाच्या कायद्यात स्पष्टता आणली पाहिजे.
भारत ‘कल्याणकारी देश’ व्हावा म्हणून स्वातंत्र्यसैनिकांनी सर्वस्व अर्पण केले आहे. पोलिसांच्या उपस्थितीत सामान्य माणसाला जोवर सुरक्षित वाटत नाही तोवर देशाला कल्याणकारी राज्य म्हणता येणार नाही.