खेळाडूंच्या हातात खेळाचे नियम

स्पर्धेचे नियम ठरविण्याचे अधिकार जर एका टीमला दिले, तर तीच टीम ती स्पर्धा जिंकत राहील,

अमर हबीबस्पर्धेचे नियम ठरविण्याचे अधिकार जर एका टीमला दिले, तर तीच टीम ती स्पर्धा जिंकत राहील, हे सांगायला तज्ज्ञांची आवश्यकता नाही. असा कोणता खेळ आहे, अशी कोणती स्पर्धा आहे, जेथे खेळाडूच खेळाचे नियम ठरवितात? भारतात गेली ६०-६५ वर्षे तो खेळ बिनबोभाट खेळला जातोय. खेळाचे नाव आहे राजकारण आणि स्पर्धा निवडणुकीची.निवडणूक ही एकमेव अशी स्पर्धा आहे की, तिचे नियम खेळाडूच ठरवितात. निवडणुकीचा कायदा संसद ठरविते म्हणजे खासदार ठरवितात. निवडणूक सुधारणा करायच्या तरी त्याला खासदारांची मान्यता पाहिजे. निवडून आलेले खासदार त्याना अडचणीचे होतील असे नियम आपल्या हाताने कसे ठरवतील? सरकारे गरिबांसाठी कल्याणकारी योजना बनवतील, आपण फार स्वच्छ आणि पारदर्शक असल्याचा दावा करतील, परंपरा आणि संस्कृतीचे रक्षक असल्याचा आव आणतील; पण निवडणुकीच्या पद्धतीत सुधारणा करा म्हटले, तर त्याकडे काणाडोळा करतील. आजवरचा हाच अनुभव.एके ठिकाणी मी भाषण केल्यानंतर मंचावर बसलेले एक पुढारी मला म्हणाले, ह्यतुमच्या सारखी माणसे राजकारणात आली पाहिजेत.ह्ण मी काय बोलणार? मला माहीत आहे की, निवडणुकांच्या रिंगणात मला मज्जाव नाही; पण तेथे माझा निभाव लागणार नाही. या खेळाचे नियम त्यांच्या सोयीचे आहेत. मी कसा जिंकेन? माझा एक मित्र मागची लोकसभेची निवडणूक लढला. तो चळवळीतील निष्ठावान कार्यकर्ता, जाती-धर्माच्या पलीकडे गेलेला, प्रामाणिक, अभ्यासू, चांगला वक्ता, लोकांचा प्रतिनिधी व्हावा असे सर्व गुण त्याच्यात पुरेपूर होते. मते किती पडली? बिचाऱ्याला आपली अनामत रक्कमसुद्धा वाचविता आली नाही. कारण काय? त्याच्याकडे ह्यपुरेसेह्ण पैसे नव्हते. तो ज्यांची चळवळ करीत होता, ते लोक गरीब आणि त्याचे माझ्यासारखे समर्थकही कफल्लक. ह्यतू निवडणूक लढू शकतोस; मात्र निवडून येऊ शकत नाहीसह्ण अशी ही व्यवस्था आहे. मग प्रश्न पुन्हा उभा राहतो की, लोकशाही देशात शोषितांच्या चळवळीचे प्रतिनिधित्व सर्वोच्च सभागृहात कसे होईल?शोषितांच्या प्रतिनिधित्वाचे अवघड वाटत असेल, तर बाजूला ठेऊ...लोकशाहीमध्ये किमान ५१ टक्के मत घेणाऱ्यांचे सरकार असावे हे ठरवायला काय हरकत आहे? नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील पहिल्या निवडणुकीपासून काल परवाच्या मोदींच्या निवडणुकीपर्यंत केंद्रात आलेल्या सरकारांपैकी किती सरकारांना ५० टक्केपेक्षा जास्त मते मिळाली? तुमचे जास्त खासदार निवडून आले, पण जास्त मतदारांनी तुम्हाला मते दिलेली का? हा तिढा सोडवायला पाहिजे की नाही? देशातील सत्तर टक्के लोक विरोधात आणि ३० टक्के मते घेऊन जास्त खासदारांच्या बळावर तुम्ही सत्ता स्थापन करीत असाल, तर ते लोकशाहीला धरून आहे असे म्हणता येणार नाही; पण कोणतेही सरकार ही पद्धत बदलायला तयार नाही. त्याना माहीत आहे की, नियम बदलला तर खेळ हातचा जाईल. इंग्लंडमध्ये हाऊ स आॅफ लॉर्डस होते. सरंजामदार प्रतिनिधी असायचे. सरंजामदार आपल्या प्रदेशाचे प्रतिनिधीत्व करायचे. त्याना दुसऱ्या भागात काय होतंय याच्याशी काही देणे-घेणे नसायचे. हाऊस आॅफ लॉर्डसच्या धर्तीवर आम्ही मतदारसंघातून प्रतिनिधी निवडण्याची पद्धत स्वीकारली. अनुभव असा आला की, केरळमधून निवडून येणाऱ्या खासदाराला नागालँडचा प्रश्न कसा सोडवायचा हे कळत नाही व आसामच्या खासदाराला काश्मीरची समस्या कशी सोडवावी याचे आकलन असत नाही. आपण आणि आपला मतदारसंघ एवढाच त्याचा हितसंबंध राहतो. देशासाठी कायदे बनविणाऱ्या सभागृहात किमान देशाच्या समस्या वा त्यांचे निदान माहीत असणारे लोक गेले पाहिजेत यासाठी मतदारसंघनिहाय प्रतिनिधित्वाची पद्धत बदलावी लागेल. त्याला कोण तयार आहे? कोणीच तयार होणार नाही. कारण पुन्हा तेच. खेळाडूच येथे खेळाचे नियम ठरवितातफार नाही तर किमान एका दिवसात मतदान उरकण्याऐवजी किमान एक आठवडा मतदान चालावे अशी एक सूचना आहे, ही सूचनाही विचारात घेतली जाणार नाही; कारण यात सोय मतदारांची आणि गैरसोय उमेदवारांची होते. जयप्रकाश नारायण यांनी १९७५ मध्ये आमदार, खासदारांना परत बोलावण्याचा अधिकार नागरिकांना असला पाहिजे, अशी मागणी केली होती, ३५ वर्षे तिच्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. तेथे बाकीच्या सूचनांचे काय?६० -६५ वर्षांत तीन निवडणूक सुधारणा झाल्या. अनामत रकमेत वाढ, मालमत्तेचे वा गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे विवरण देणे आणि नकार मताचे बटन. अनामत रकमेतील वाढ त्यांच्या सोयीची असल्याने त्यांनी आपल्या मर्जीने केली; पण नकार मत आणि मालमत्ता व गुन्हेगारीचे विवरण या दोन्ही सुधारणा न्यायालयाच्या निर्देशानुसार झाल्या. न्यायालयांनी निर्देश दिले नसते, तर कदाचित या सुधारणादेखील त्यांनी केल्या नसत्या. मला वाटते, लोकप्रतिनिधीचे पगार आणि भत्ते, आमदार, खासदार फंड, याविषयी निर्णय करण्याचे अधिकार त्याच आमदार, खासदारांना जसे असू नये, तसेच निवडणूक सुधारणादेखील त्यांच्या कक्षेच्या बाहेर असावी. खेळाचे नियम खेळाडू ठरविणार नाहीत, अशी व्यवस्था निर्माण झाली पाहिजे.