संघर्षातून मिळालेले हक्क आणि बदलत्या काळातील आव्हान; भारतीय कामगार चळवळीचे जनक कोण?

महेश पवारविशेष प्रतिनिधी

जगभरात आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन म्हणून ओळखला जाणारा १ मे हा दिवस फक्त औपचारिक उत्सव नाही, तर तो कामगारांच्या संघर्ष, त्याग आणि स्वाभिमानाचा जिवंत इतिहास आहे. १८८६ साली अमेरिकेतील शिकागो येथे हायमार्केट अफेअर या ऐतिहासिक आंदोलनाने ८ तासांच्या कामाच्या दिवसाची ठिणगी पेटवली आणि त्यानंतर १८८९ मध्ये पॅरिस आंतरराष्ट्रीय परिषदेत अधिकृतपणे ‘कामगार दिन’ म्हणून हा दिवस घोषित केला गेला. परंतु, या कामगार चळवळीचा पाया भारतात सत्यशोधक चळवळीचे प्रणेते व संस्थापक महात्मा जोतिराव फुले यांचे सहकारी नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी रचला, असे म्हटले तर ते वावगे ठरू नये.

मुंबईच्या मांडवी भागातील कापड गिरणीत लोखंडे भांडारपालाची नोकरी करीत होते. तेथे कामगार दिवसाचे १३-१४ तास काम करायचे. आठवड्याची सुट्टीही नव्हती. कामगारांची पिळवणूक थांबविण्यासाठी त्यांनी १८८४ मध्ये बॉम्बे मिलहँड्स असोसिएशन ही पहिली कामगार संघटना स्थापन करीत कामगारांसाठी साप्ताहिक सुट्टी, कामाचे तास यासाठी लढा दिला. त्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळेच १८९० पासून रविवार हा साप्ताहिक सुट्टीचा दिवस म्हणून मान्यता मिळाली. म्हणूनच लोखंडे यांना भारतीय कामगार चळवळीचे जनक मानले जाते.

भारतात १ मे १९२३ रोजी चेन्नई येथे प्रथमच भारतीय कामगार किसान पार्टीने कामगार दिन साजरा केला. १९६० साली महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. हा दुहेरी योगायोग जुळून आल्याने दरवर्षी १ मेला ‘कामगार दिन’ व ‘महाराष्ट्र दिन’ साजरा केले जातात. १९ व्या शतकात सुरू झालेल्या कामगार लढ्याचे दृश्य परिणाम २० व्या शतकात दिसून आले. कामगारांना पगारी रजा, आजारपणाची रजा, बोनस, प्रसूती रजा, सुरक्षित कामाचे वातावरण असे अनेक हक्क मिळाले. 

औद्योगिकदृष्ट्या देशात अग्रगण्य अशा महाराष्ट्रात कामगार आयुक्तांची भूमिका कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यापुरती मर्यादित नाही. तर सामाजिक न्याय, कामगारांचे हक्क व औद्योगिक शांतता प्रस्थापित करणारी सक्षम यंत्रणा म्हणून विकसित झाली आहे. एप्रिल १९२१ मध्ये मुंबई प्रांताचे (बॉम्बे प्रेसिडेन्सी) पहिले कामगार आयुक्त जी. के. देवधर यांनी या यंत्रणेची मुहूर्तमेढ रोवून भक्कम पायाभरणी केली. त्यामुळेच कामगार आयुक्तालय हे औद्योगिक विकास व कामगारांमध्ये समतोल राखणारे केंद्रबिंदू ठरले. आज ‘कामगार भवन’ हे राज्यातील औद्योगिक संबंधांचे प्रमुख केंद्र म्हणून ओळखले जाते. सध्या आयएएस डॉ. एच. पी. तुम्मोड यांच्याकडे कामगार आयुक्तपदाचा कार्यभार आहे.

औद्योगिक शांतता राखणे, कामगारांना न्याय मिळवून देणे, संप आणि टाळेबंदी यांसारख्या गंभीर वादांचे निवारण करणे. कामगार कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे या बाबींमध्ये कामगार आयुक्तालयाची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे आस्थापनांकडून पालन होते का, यावर लक्ष ठेवले जाते. कामगार कायद्यांचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांना प्रथम सुधारण्याची संधी दिली जाते. मात्र, त्यानंतर कठोर कारवाई केली जाते.

या आहेत कल्याणकारी योजनाइमारत बांधकाम कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक, आरोग्य व शैक्षणिक क्षेत्रासाठी सुमारे २० हून अधिक कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत. यात प्रामुख्याने कामगाराचा कामावर असताना मृत्यू झाल्यास वारसाला ५ लाख रुपये, घरबांधणीसाठी कर्ज किंवा अनुदान, मुत्यू झालेल्या कामगाराच्या विधवा पत्नीस प्रति वर्ष २४ हजार प्रमाणे ५ वर्षे मदत, मुलीच्या जन्मानंतर तिच्या नावे १८ वर्षांपर्यंत १ लाखांची मुदतठेव अशा योजनांचा समावेश आहे. एप्रिल २०२५ पर्यंत राज्यातील १४ लाख ५५ हजार कामगारांनी विविध योजनांचा लाभ घेतला असून, त्यासाठी २,१४६ कोटी इतक्या निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. प्रत्येक कामगाराला नोंदणी क्रमांक दिला असून, लाभाची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. पारदर्शकता वाढून गैरप्रकारांना आळा बसला.

घरेलू कामगारांना दिलासा देणारे कामगार कल्याण मंडळ

राज्य शासनाने महाराष्ट्र घरेलू कामगार अधिनियम २००८ अंतर्गत १२ ऑगस्ट २०११ रोजी या मंडळाची स्थापना केली. त्यानंतर २७ मार्च २०१५ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे विकास आयुक्त (असंघटित कामगार) कार्यालय यांना मंडळावर सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. सध्या सुशील खोडवेकर हे या पदावर कार्यरत आहेत. घरेलू कामगारांच्या नोंदणीस १४ नोव्हेंबर २०११ पासून सुरुवात झाली. २०२५-२६ आर्थिक वर्षात केवळ ३८,७०१ कामगारांनी नोंदणी केली असून, १९,८१० कामगारांनी नूतनीकरण केले आहे. १८ ते ६० दरम्यान असलेल्या कामगारांना लाभार्थी म्हणून केवळ ऑफलाइन पद्धतीने नोंदणी करता येते. ५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी घरेलू कामगारांसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. यानुसार नोंदणी फी ३० रुपयांवरून १ रुपये, तर मासिक अंशदान ५ रुपयांवरून १ रुपया करण्यात आले आहे.

घरेलू कामगारांसाठी मंडळामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात. यात मृत कामगाराच्या वारसांना २,००० रुपये अंत्यविधी साहाय्य, दोन अपत्यांपर्यंत प्रत्येक प्रसूतीसाठी ५,००० रुपये, ५५ वर्षे पूर्ण केलेल्या कामगारांना दरवर्षी १० हजार रुपये थेट खात्यात जमा करणारी सन्मानधन योजना व संसारोपयोगी भांडी संच यांचा समावेश आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात १४,१०८ लाभार्थ्यांना भांडी संचाचे वाटप करण्यात आले आहे. सक्रिय नोंदणी असलेल्या कामगारांना भांडी संचांचे वितरण केल्यामुळे सदस्य नोंदणी वाढविण्यास चालना मिळाली आहे.

कामगारांसमोर बदलत्या काळातील नवी आव्हाने

आजच्या जागतिकीकरण, तंत्रज्ञानातील झपाट्याने होणारे बदल व आर्थिक धोरणांमधील परिवर्तनामुळे कामगार क्षेत्र मोठ्या संक्रमणातून जात आहे. एकेकाळी केवळ वेतन, कामाचे तास व सुरक्षितता हेच प्रमुख मुद्दे असायचे. मात्र, आज कामगारांसमोर नव्या प्रकारची व अधिक गुंतागुंतीची आव्हाने उभी राहिली आहेत. यात तंत्रज्ञानाचा वाढता प्रभाव हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. ऑटोमेशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) व रोबोटिक्समुळे अनेक नोकऱ्या कमी होत आहेत. कारखान्यांमध्ये मशीनद्वारे कामे केली जात असल्याने अकुशल कामगारांची गरज घटली आहे. त्यामुळे कामगारांना नवी कौशल्ये आत्मसात करणे अपरिहार्य झाले असून, कौशल्यविकास ही आता गरज नव्हे तर त्यांच्या अस्तित्वाची अट बनली आहे.

कंत्राटीकरण आणि गिग इकॉनॉमीचा वाढता प्रभाव हेदेखील कामगारांपुढील दुसरे आणखी एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर असंघटित क्षेत्रात कार्यरत कामगारांना मूलभूत हक्कांचा अभाव आहे. विशेषतः घरेलू, बांधकाम व स्थलांतरित कामगारांना मोठ्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. त्यांना लाभ मिळवून देणाऱ्या योजनांची व मदतीची व्याप्ती वाढविण्याची गरज आहे. राज्यातील अनेक कंपन्या कायमस्वरूपी कामगाराऐवजी कंत्राटी किंवा तात्पुरत्या स्वरूपात कामगारांची नियुक्ती करत आहेत. गिग इकॉनॉमीमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना स्थैर्य, विमा किंवा इतर लाभ मिळत नाहीत. त्यामुळे रोजगार असला तरी तेही सुरक्षित नाहीत.