नेपाळमध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर बालेन शाह यांनी मार्च महिन्यात पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली होती. तेव्हापासून बालेन शाह यांनी एकापाठोपाठ एक धडाकेबाज निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान, भ्रष्टाचाऱ्यांवर कठोर प्रहार करण्यासाठी बालेन शाह यांनी असाच एक मोठा निर्णय घेतला आहे. नेपाळ सरकारने विद्यमान, पंतप्रधान, माजी पंतप्रधान, सर्व खासदार, सरकारी अधिकारी आणि सार्वजनिक पदं भूषवणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्यासाटी संपत्ती तपासणी आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली आहे.
नेपाळ सरकारकडून स्थापन करण्यात आलेल्या या आयोगाने शुक्रवारपासून काम करण्यास सुरुवात केली आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी स्थापन करण्यात आलेल्या या आयोगाच्या कार्यादेशांला गुरुवारी रात्री राजपत्रामध्ये अधिसूचित करण्यात आले.
यासाठी नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती राजेंद्र कुमार भंडारी यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. या आयोगामध्ये माजी मुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, माजी न्यायमूर्ती चंडिराज ढकाल, माजी डीआयजी गणेश केसी आणि चार्टड अकाउंटंट प्रकाश लम्साल यांचा समावेश आहे.
या संदर्भातील सरकारी आदेशात सांगण्यात आले की, सार्वजनिक पदावर राहिलेल्या किंवा सेवानिवृत्त झालेले पदाधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावावर देश आणि विदेशात असलेल्या मालमत्तेची चौकसी केली जाईल. देशात लोकशाही प्रस्थापित झाल्यानंतर सर्व माजी पंतप्रधान, सहाय्यक मंत्री आणि संविधानसभेच्या सदस्यांसह सर्व खासदारांच्या मालमत्तेचीही चौकशी केली जाणार आहे.
Web Summary : Nepal's government, following Balen Shah's lead, will investigate the assets of current and former officials, including prime ministers and parliamentarians. A five-member commission, led by a retired Supreme Court justice, has been established to probe domestic and foreign properties. This aims to tackle corruption and ensure accountability.
Web Summary : बालेन शाह के नेतृत्व में, नेपाल सरकार प्रधानमंत्रियों और सांसदों सहित वर्तमान और पूर्व अधिकारियों की संपत्ति की जांच करेगी। भ्रष्टाचार से निपटने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक पांच सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है, जो घरेलू और विदेशी संपत्तियों की जांच करेगा।