शेती मालाचे रास्त भाव आणि सरकारी प्रतीज्ञा

शेतीमालाच्या रास्त हमी भावाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. ‘असा भाव प्रत्यक्षात देता येत नसतो, जागतिक बाजार पेठेतील शेतीमालाची मागणी आणि पुरवठा हेच सूत्र भाव

- कॉ. डॉ. अजित नवले (महासचिव, राज्य किसान सभा)

शेतीमालाच्या रास्त हमी भावाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. ‘असा भाव प्रत्यक्षात देता येत नसतो, जागतिक बाजार पेठेतील शेतीमालाची मागणी आणि पुरवठा हेच सूत्र भाव ठरविताना विचारात घेतले जाते, यानुसारच शेती मालाचे भाव ठरत असतात, विरोधात असताना हमी भावासाठी आंदोलने करावीच लागतात, प्रत्यक्षात मात्र तसे करता येत नाही’, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी जाहीरपणे सांगितले आहे. राज्यात आत्महत्त्यांनी सर्वाधिक हतबल झालेल्या यवतमाळमध्ये रस्ते कामांच्या शुभारंभप्रसंगी ते बोलत होते. केवळ गडकरींनीच नव्हे तर मोदी सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देऊन शेतीमालाला पन्नास टक्के नफा धरुन हमी भाव देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यातून निवडणूक प्रचारात व जाहीरनाम्यात असा भाव देण्याचे शेतकऱ्यांना दिलेले अश्वासनही इतर अनेक आश्वासनांप्रमाणेच ‘चुनावी जुमला’ होता हे स्पष्ट होते.
आज शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला जो भाव मिळतो त्यातून साधा उत्पादन खर्चही सुटत नाही, हे वास्तव आहे व ते यासंबधी नेमलेल्या जवळ जवळ सर्वच समित्यांनी व अभ्यासकांनी मान्य केले आहे. डॉ.एम.एस.स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय कृषी आयोगाने तर शेतकऱ्याना त्यांच्या शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चावर जीवन जगण्यासाठी ५० टक्के नफा धरुन हमी भाव दिला पाहिजे, अशी रास्त शिफारसच केली आहे. असे असताना सरकार मात्र तसे करता येणार नसल्याचे प्रतिज्ञापत्रावर सांगते, याचा अर्थ एकप्रकारे आपण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या रोखू शकत नाही असेच सरकारे प्रतिज्ञापत्रावर जाहीर करते. याचे महत्वाचे कारण सरकारने अंगिकारलेल्या व जोपासलेल्या बाजाराभिमुख आर्थिक धोरणात आहे. प्रत्यक्षात बाजारवादाच्या पलीकडे जाऊन एक समाजभान म्हणून या प्रश्नाकडे पाहाण्याची गरज आहे. तसे झाल्यास जगण्याचा खर्च धरुन शेतीमालाला रास्त भाव देता येणे शक्य आहे.
मुद्दा स्पष्ट होण्यासाठी दुधाचे उदाहरण घेता येईल. कृषी विद्यापीठे व अभ्यास गटानुसार गायीच्या दुधाचा प्रती लिटर उत्पादन खर्च २६ रुपये आहे. त्यावर शेतकऱ्याचा जीवन जगण्याचा खर्च म्हणून पन्नास टक्के नफा धरल्यास त्याला प्रतिलिटर ४९ रुपये दर द्यावा लागेल. प्रक्रिया करुन ग्राहकांपर्यंत दूध पोहचविण्याच्या नफेखोर प्रक्रियेचा खर्च २४ रुपये आहे. शेतकऱ्याला ४९ रुपये दर द्यायचा झाल्यास आज ३३ रुपयात मिळणारे दूध ग्राहकांना ७३ रुपयाला मिळू लागेल. तसे झाल्यास काय होईल याची कल्पना केलेली बरी. तेव्हां उत्पादन आणि वितरण या दोन्ही घटकांमध्ये मुलभूत सुधारणा न करता शेतीमालाच्या किफायतशीर भावाची कल्पनही करता येणे अशक्य आहे.
शेती मालाचा उत्पादन खर्च आज प्रचंड प्रमाणात वाढतो आहे. तो आधी आटोक्यात आणण्यासाठी प्रत्येक पिकाचा वास्तव उत्पादन खर्च माहीत असणे आवश्यक आहे. मात्र कृषी विद्यापीठे, केंद्र व राज्य, आणि कृषीमूल्य आयोग यांच्या आकडेवारीत हास्यास्पद विसंगती आहे. शेतकऱ्यांच्या स्तरावरील याबाबतची जागरुकता तर जवळ जवळ नसल्यातच जमा आहे. हरीत क्रांती, धवल क्रांतीे व नंतर स्वीकारलेल्या खुल्या आर्थिक धोरणाने शेतीचे वास्तव बदलून गेले आहे. शेतकऱ्याला बियाणे, कीटकनाशके, खते, सिंचनाच्या व मशागतीच्या सुविधा, वीज, इंधन तसेच वाहातूक सुविधा असे सारे रोखीत विकत घ्यावे लागते. त्यांंच्या किंमतीवर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही. किंबहुना सारे काही बाजाराच्या हवाली करण्याचेच सरकारचे धोरण आहे. यातून काही कॉर्पोरेट कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण झाली आहे व त्यांच्या अमर्याद नफेखोरीपायी शेतीमालाचा उत्पादन खर्च प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे.
शेतीमालाचा उत्पादन खर्च शेतकऱ्यांनी शेती मालाच्या विक्रीतून येणाऱ्या उत्पन्नातून भागवावा असे अपेक्षीत आहे. प्रत्यक्षात बाजारात शेतकऱ्याला भावाबाबत कोणतेही संरक्षण नाही. उलट महागाई नियंत्रणाच्या सबबी खाली कधी झोनबंदी, राज्यबंदी, निर्यातबंदी करुन तर कधी प्रचंड अनुदानांनी स्वस्त केलेला परदेशी शेतीमाल आयात करुन शेतीमालाचे भाव पाडले जातात. या आधुनिक संकटावर मात करण्याच्या निमित्ताने शेतकऱ्याला कर्ज देण्याचा प्राणघातक उपाय सुरु करण्यात येतो आणि हाच उपाय वारंवार केला गेल्याने शेतकऱ्यांच्या काही पिढ्या हे कर्ज आणि त्यावरील वाढते व्याज भरण्यातच संपून जात आहेत. केवळ पीक कर्जच नव्हे तर शेतीवर दिली जाणारी सर्व प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुदाने आणि संंपुटे आणि इतकेच नव्हे तर खते वीज आणि सूक्ष्म सिंचन कंपन्यांना दिली जाणारे अनुदानेदेखील शेतीमालाचा उत्पादन खर्च भरुन काढण्यातच खर्ची पडतात.
नफेखोर मक्तेदार कंपन्यांचे डावपेच ओळखून, त्यांना पर्यायी ठरु शकेल अशी सक्षम सहकारी किंवा सरकारी यंत्रणा उपाय म्हणून उभारली गेली पाहिजे. कृषी विद्यापीठे व कृषी संशोधन केंद्रांच्या माध्यमातून अशा यंत्रणांनी योग्य दरात विश्वासपात्र बियाणे, खते, औषधे, इत्यादी उपलब्ध करुन देण्याची व्यवस्था करुन दिली पाहिजे. त्याचबरोबर सातबाऱ्यावरील मालकीहक्क अबाधित ठेऊन, शासकीय स्तरावर जमिनींचे सपाटीकरण व सलगीकरण करुन सामूहिक शेती व्यवस्थापनाचाही विचारही केला गेला पाहिजे. समान पिकासाठी एकत्र आलेल्या शेतकरी गटाच्या माध्यमातून याची सुरुवात होऊ शकते. या गटातील शेतकऱ्यांना लागणारी बियाणे, खते, औषधे आदिंची खरेदी ठोक दराने करता येईल. सिंचनाच्या साधनांचा विकास व वापर तसेच मशागतीच्या साधनांचा सामुदायिक वापर करता येईल. वाहतूक, विक्री व साठवणुकीचे व्यवस्थापनही एकत्रितपणे करता येईल. यातून उत्पादन खर्च कमी होतानाच शेतकऱ्यांची आर्थिक पत वाढेल व झळ सोसण्याची आणि धोका पत्करण्याची क्षमता वाढेल.
किफायतशीर भावाची मागणी प्रत्यक्षात आणण्यासाठी वितरण व्यवस्थेतील नफेखोरीलाही निर्धारपूर्वक आळा घालावा लागेल. बाजारावर सर्व काही सोपवून देण्यापेक्षा यासारखे मूलभूत उपाय करणे शक्य आहे. तेव्हा प्रश्न काय करता येईल हा नसून तसे करण्याची सरकारची दानत आणि नियत सरकारपाशीे आहे का, हा आहे. मंत्र्यांच्या विधानावरुन आणि सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावरुन आज तरी तशी नियत आणि दानत सरकारकडे नसावी असेच दिसते.