‘लाईव्ह’ आत्महत्त्येपलीकडचे वास्तव

सत्तेसाठी सुरू असलेल्या विधिनिषेधशून्य कुरघोडीच्या राजकारणामुळे देशातील समाजवास्तव किती भीषण व जीवघेणे ठरू लागले आहे, त्याचे प्रत्यंतर दिल्लीतील ‘आप’च्या सभेतच एका शेतकऱ्याने आत्महत्त्या करण्याच्या घटनेने पुन्हा एकदा अत्यंत विदारकरीत्या आणून दिले आहे. अपेक्षेप्रमाणेच या दुर्दैवी घटनेचा लाभ उठविण्यासाठी आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या असून, राजकीय चिखलफेकीला ऊत आला आहे. आत्महत्त्या करणारी गजेंद्रसिंह ही व्यक्ती खरोखरच शेतकरी होती की नाही, येथपासून ते हा केवळ ‘आप’चा ‘स्टंट’ होता व त्यातून अपघाताने आत्महत्त्या घडली येथपर्यंत तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. ही घटना घडत असताना दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे सभेतील भाषण सुरू होते. पण आत्महत्त्या झाली, तरी त्यांनी आपले भाषण थांबवले नाही. उलट ‘दिल्ली पोलीस आमच्या अखत्यारीत नाहीत, पण ते देवाच्या अखत्यारीत तरी आहेत की नाहीत, मग त्यांनी आत्महत्त्या करणाऱ्याला का वाचवले नाही’, असा सवाल केजरीवाल करीत होते. विशेष म्हणजे तीन वर्षांपूर्वी दिल्लीत जेव्हा सामूहिक बलात्काराची घटना घडली, तेव्हा जी निदर्शने झाली, त्यावेळी दिल्लीच्या मुख्यमंत्री असलेल्या शीला दीक्षित निदर्शकांना सामोेरे गेल्या नाहीत, म्हणून याच केजरीवाल यांनी टीकेची झोड उठवली होती ! आज तेच मुख्यमंत्री आहेत आणि त्यांच्या समोरच एक व्यक्ती आत्महत्त्या करीत असताना, भाषण थांबवून तिला वाचविण्यापेक्षा, राजकीय उणीदुणी काढण्यात त्यांना रस होता. अन्नसुरक्षा कायदा झाला, रोजगार हमी कायदा आला, पण स्वातंत्र्यानंतर साडेसहा दशकानंतरही दोन वेळ पोट भरण्याइतक्या अन्नासाठीची आर्थिक क्षमता देशातील किमान काही टक्के जनतेला भारतीय राज्यसंस्था मिळवून देऊ शकलेली नाही, ही कमालीची लाजिरवाणी गोष्ट असली तरी एकाही राजकीय नेत्याला त्याची खंत वाटत नाही. आजकाल राजकारणात चीनचा दाखला देण्याची फॅशन आली आहे. याच चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीला २५ वर्षे पूर्ण झाली, तेव्हा सुप्रसिद्ध पत्रकार एडगर स्नो यांनी माओची मुलाखत घेताना त्याला प्रश्न विचारला होता की, ‘गेल्या पाव शतकात तुम्ही साध्य केलेली सर्वात उल्लेखनीय गोष्ट कोणती?’ त्यावर माओने सांगितले होते की, ‘प्रत्येक चिनी नागरिकाला एक वाडगाभर भात दोन वेळा देण्याएवढी क्षमता आम्ही मिळवू शकलो आहोत’. आज आपण असे काही म्हणून शकत नाही आणि त्याची एकाही राजकीय नेत्याला वा समाजातील एकाही धुरीणाला खंत वाटत नाही. देशाच्या भवितव्याविषयी कोणत्याही सुजाण व जागरूक भारतीयाला काळजी वाटावी अशीच ही स्थिती आहे. शेतीचंच उदाहरण घेता येईल. शेती किफायतशीर नाही, शेतकरी कायम कर्जबाजारी असतो, हे वास्तव भारत स्वतंत्र होण्याच्या आधीपासूनचे आहे. चंपारणला निळीच्या शेतकऱ्यांचा सत्याग्रह झाला, त्यास हीच वस्तुस्थिती कारणीभूत होती. बिमल रॉय यांच्या ‘दो बिघा जमीन’ या चित्रपटाने हीच वस्तुस्थिती प्रखरपणे मांडली. तेव्हापासून बुधवारी दिल्लीत गजेंद्रसिंह याने आत्महत्त्या केली, तोपर्यंत हाच पेचप्रसंग कायम राहिला आहे. काळाच्या ओघात शेतीक्षेत्रात योग्य तऱ्हेने गुंतवणूक झाली नाही, हे तर खरेच. पण शेतीक्षेत्राच्या संरचनेतही मूलभूत बदल घडवून आणले गेलेले नाहीत. आज जमीन अधिग्रहणाच्या मुद्द्यावरून रण माजवले जात आहे. केवळ भारतातच नव्हे, तर जगातील बहुतेक सर्व देशात लोकांचे जमिनीशी भावनिक नाते असते. पण प्रगतीच्या ओघात प्रगल्भरीत्या या नात्याचा पोत बदलून त्याची नव्याने गुंफण करावी लागते. एकत्रित कुटुंब पद्धत मोडकळीला येत गेली, तसे जमिनीचे तुकडे पडत गेले. आज अर्धा ते एक दीड एकरवाले लाखो शेतकरी आहेत. इतकी कमी जमीन एका कुटुंबाला पुरेसा उदरनिर्वाह मिळवून देऊ शकत नाही. म्हणूनच वारसा कायद्यात बदल जसा करावा लागेल, तसा सध्याचा तुकडेबंदीचा नियमही कठोरपणे अंमलात आणावा लागेल. सध्या शेतीवर अवलंबून असलेल्यांची संख्या ६० टक्के आहे. शेतीवरील हे ओझे कमी करण्याची गरज आहे. त्यासाठी अकुशलांना अर्धकुशल तर अर्धकुशलांना पूर्ण कौशल्ये द्यावी लागतील. नवे तंत्रज्ञान शेतीक्षेत्रात आणावे लागेल. बाजारपेठांच्या संरचनेत सुधारणा करून त्या देशव्यापी, खुल्या आणि गैरप्रकार व शोषण होणार नाही, यासाठी योग्य ती देखरेख असलेल्या बनवाव्या लागतील. आज आपण जागतिक व्यवहारात सामील होत आहोेत. अशावेळी जगातील संधी सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवून त्याला त्याचा फायदा घेण्याची क्षमता मिळवून द्यायला हवी. सरकार व सहकार हे दोघे एकत्र आल्यास हे अशक्य नाही. या व इतर अनेक गोष्टी करता येतील. जगभर त्या केल्या जातही आहेत. पण हे करण्याची खरोखरच इच्छा आपल्या देशातील राजकारण्यांना आहे काय, हा मूळ मुद्दा आहे. तेथेच नेमके घोडे पेंड खात असते. अन्नसुरक्षा, रोजगार हमी अशा योजनांवर राजकीय रण माजते. अटीतटी होते. पण अशा प्रकारच्या शेतीक्षेत्रांतील सुधारणांबाबत कधी कोणत्याही राजकीय नेत्याने संसद बंद पाडली, सत्याग्रह केले, धरणं धरली असे घडलेले नाही. गजेंद्रसिंहच्या ‘लाईव्ह’ आत्महत्त्येपलीकडचे वास्तव हे असे आहे.