सूर्यकांत पळसकर - (लेखक औरंगाबाद लोकमतमध्ये मुख्य उपसंपादक आहेत. )ज्ञानेश्वर माऊलींची एक ओवी आहे. ‘पै पायी काटा नेहटे । तव व्यथा जीवी उमटे । तैसा पोळे संकटे । पुढिलांचेनी ।।’ काटा पायात घुसतो, अश्रू मात्र डोळ्यांत येतात आणि जीव तळमळतो, त्याचप्रमाणे सज्जन मनुष्य दुसऱ्याची दु:खे पाहून तळमळतो. सामाजिक समतेच्या वर्णनासाठी यापेक्षा दुसरे उत्तम उदाहरण सापडणार नाही. नगर जिल्ह्यातील नेवासे येथे बसून माऊलींनी ही ओवी लिहिली. तोच नगर जिल्हा सध्या जवखेडे खालासा येथील दलित कुटुंबाच्या हत्याकांडाने गाजतो आहे. भर दिवाळीत हे हत्याकांड घडले. येथील संजय जाधव त्यांची पत्नी जयश्री आणि त्यांचा १९ वर्षांचा मुलगा सुनील यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. त्यांच्या शरीराचे तुकडे करण्यात आले. हे हत्याकांड इतके निर्घृण आहे की, क्रौर्याच्या साऱ्या उपमा येथे थिट्या पडाव्यात. लज्जेलाही लाज वाटावी अशी ही घटना; पण तिने महाराष्ट्राच्या पोटातील पाणी हलले नाही. दिवाळीचा उत्साह तसूभरही कमी झाला नाही. फटाके उडत राहिले. फराळाची ताटे सजत राहिली. दलित समाजामधून निषेधाचे क्षीण सूर उमटले. उरलेल्या मराठी समाजाच्या मनावर साधा ओरखडाही उमटला नाही. ज्ञानेश्वरांनी वर्णन केलेला ‘दुसऱ्यांच्या संकटांनी पोळणारा’ सज्जनपणा कुठे आहे? की त्याचाही खून झाला आहे?जवखेडे हत्याकांडानंतर महाराष्ट्राने दाखविलेल्या कोरड्या ढिम्मपणाच्या पार्श्वभूमीवर निर्भया हत्याकांडानंतर उठलेल्या गदारोळाची आठवण टचटचीतपणे समोर येते. महाराष्ट्रापासून दीड हजार किमी दूर असलेल्या दिल्लीत निर्भया हत्याकांड घडले होते. त्यामुळे निर्माण झालेल्या देशव्यापी आक्रोशात महाराष्ट्रातील झाडून सारी माध्यमे सहभागी झाली होती. चकचकीतपणा मिरविणारा मराठी मध्यमवर्ग हातात पेटत्या मेणबत्त्या घेऊन रस्त्यावर उतरला होता. ही माध्यमे आणि मेणबत्त्यावाले आता कुठे आहेत? दीड हजार किलोमीटर अंतरावरील निर्भयाचा आवाज ऐकून विव्हळ होणाऱ्या मराठी माणसाला आपल्याच गावकुसावरील जवखेडेचा आवाज ऐकू आला नाही. कारण, ही माणसे दलित होती. जगण्याचे जाऊच द्या, मृत्यूची किंमतही येथे समान नाही. जवखेडेच्या निमित्ताने एक क्रूर योगायोग जुळून आला आहे. ११ जुलै १९९७ रोजी मुंबईच्या घाटकोपर भागातील रमाबाई नगरात दलित हत्याकांड झाले होते. आंबेडकरांच्या पुतळ्याच्या विटंबनेचा निषेध करणाऱ्या दलितांवर राज्य राखीव दलाच्या पोलिसांनी बेछुट गोळीबार केला होता. त्यात १0 दलित ठार झाले होते, तर २६ जखमी झाले होते. ही घटना घडली तेव्हा राज्यात शिवसेना-भाजपा युतीचे सरकार होते. जवखेडे येथील घटना घडली तेव्हा भाजपाचे सरकार सत्ता हाती घेत आहे. एक विखारी वर्तुळ पूर्ण झाले आहे. या वर्तुळाला रमाबाई नगर आणि जवखेडे असे दोनच बिंदू आहेत, असे मात्र नव्हे. खैरलांजीसह अनेक बिंदूंनी हे वर्तुळ व्यापले आहे. प्रत्येक बिंदूवर क्रौर्याची परिसीमाच दिसून येते. १९९७ ते २0१४ या सतरा वर्षांच्या काळात महाराष्ट्राने अनेक बदल पाहिले. महाराष्ट्राचे राजकारण, तर पूर्ण ३६0 अंशांत फिरले आहे. रमाबाईनगरातील हत्याकांड घडले तेव्हा दलित संघटना या शिवसेना-भाजपा युतीच्या विरोधात होत्या. आज आठवले यांच्या रूपाने दलित संघटनांमधील एक मोठा घटक भाजपासोबत आहे. दोन निवडणुका त्यांनी एकत्रित लढल्या आणि जिंकल्या आहेत. राज्यात सत्ताबदलही झाला; पण दलितांचे दु:ख मात्र बदलले नाही. अस्वत्थाम्याच्या चिरंतन जखमेसारखे ते भळभळतच आहे. जवखेडे खालसा हत्याकांड ही या जखमेची ताजी चिळकांडी आहे. रमाबाई नगरातील हत्याकांडात पोलिसांची भूमिका संशयास्पद होती. जवखेडे खालसा प्रकरणात त्याचीच पुनरावृत्ती होताना दिसत आहे. महाराष्ट्रातील काही मान्यवर नागरिकांनी पुढाकार घेऊन स्थापन केलेल्या सत्यशोधन समितीच्या अहवालातून तरी हेच वास्तव समोर येत आहे. राज्यात भाजपा सरकारच्या शपथविधीच्या दिवशीच हा अहवाल वर्तमानपत्रांच्या पानांवर झळकला. जवखेडेमधील जाधव कुटुंबाच्या हत्येशी संबंधित आरोपी स्थानिक भाजपा आमदारांचे जवळचे नातेवाईक असल्याने पोलीस कारवाई करण्यास कचरत आहेत, असा स्पष्ट ठपका समितीने ठेवला आहे. नगरचे शिवसेना जिल्हा उपप्रमुखही आरोपींचे जवळचे नातेवाईक असल्याचे समितीने म्हटले आहे. हा अहवाल देणारी नागरी सत्यशोधन समिती सरकारने स्थापन केलेली नाही. त्यामुळे तिला वैधानिक अधिकार नसला, तरी नैतिक अधिकार नक्कीच आहे. समितीवरील सदस्यांची नावे पाहिली, समितीचे नैतिक वजन लक्षात येईल. प्रख्यात साहित्यिक रंगनाथ पाठारे हे समितीवर आहेत. याशिवाय सामाजिक कार्यकर्ते सुबोध मोरे, उत्तम जहागिरदार, सुधाकर कश्यप, फिरोज मिठीबोरवाला, अंजन वेलदूरकर, बेला साखरे यांसारखी समाजाच्या सर्व स्तरांतील मंडळी समितीवर आहे. गावाला भेट देऊन समितीने आपला अहवाल तयार केला आहे. त्याची दखल नव्या सरकारला घ्यावी लागेल. आपली माणसे म्हणून कोणालाही माफी देता येणार नाही. १९९७च्या रमाबाई नगर हत्याकांडाला अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या विरोधाची धार होती. ‘अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करणे’ हा शिवसेना-भाजपा युती सरकारच्या अजेंड्यावरील एक प्रमुख मुद्दा होता. हा कायदा रद्द करण्यासाठी युती सरकारने निकराचे प्रयत्नही करून पाहिले. तथापि, जनरेट्यामुळे ते यशस्वी झाले नाहीत. कायदा कायम राहिला; पण त्यामुळे परिस्थिती बदलली नाही. कायदा कायम राहिला म्हणून दलितांवरील अत्याचार थांबले नाहीत. अॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर हा चिंतेचा मुद्दा आहे; पण सर्वच कायद्यांचा गैरवापर होत आला आहे. मग सगळेच कायदे रद्द करणार का? अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्याच्या मागणी मागील कारणे विषमतेत रुतलेली आहेत. इथल्या मातीलाच विषमतेचा वास आहे.