अरुणाचलचे प्रश्नचिन्ह

अरुणाचलप्रदेश हे भारताच्या ईशान्य टोकावरचे उत्तर व पूर्व बाजूंनी चीनने घेरलेले चिमुकले राज्य आहे. त्याची लोकसंख्या जेमतेम १ कोटी २५लक्ष तर क्षेत्रफळ अवघे ८३ हजार चौ.किमी. एवढे आहे. मात्र या छोट्याशा राज्याच्या राजकारणात कमालीची अस्थिरता आहे आणि ती त्या प्रदेशाएवढीच देशाच्या संरक्षणाबाबतही कमालीची गंभीर ठरावी अशी बाब आहे. ६० सदस्य असलेल्या त्या राज्याच्या विधानसभेत काँग्रेसचे बहुमत असून नबाम तुकी हे त्या पक्षाचे नेते राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. दि. १६ डिसेंबरला काँग्रेसच्या २१ आणि भाजपाच्या १४ आमदारांनी एकत्र येऊन सरकार व सभापती नबाम रेबित यांच्याविरुद्ध बंड ठोठावले. आपल्याविरुद्धचा अविश्वासाचा ठराव दाखल करून घ्यायला सभापतींनी नकार दिला तेव्हा या आमदारांनी एका हॉटेलात बैठक भरवून तीत तो ठराव मंजूर केला. त्याच बैठकीत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांविरुद्धही आपण अविश्वास दर्शवित आहोत असे जाहीर केले. हॉटेलातला ठराव सभापतींनी बेकायदा व रद्दबातल ठरविला. पुढे जाऊन त्यांनी विधानसभेच्या दालनाला कुलूपे ठोकून ही मंडळी त्यात प्रवेश करणार नाही असा बंदोबस्तही केला. आमदारांची कारवाई व सभापतींचा सभागृहबंदीचा प्रकार गुवाहाटीच्या उच्च न्यायालयासमोर जाऊन त्याने तो बेकायदा असल्याचा निर्णय दिला. दरम्यान अरुणाचलचे राज्यपाल राजखोवा यांनी राज्यात राष्ट्रपतीची राजवट लागू करावी असा अहवाल केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाकडे पाठविला. याच काळात हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर गेले. त्या न्यायालयाने त्याचा निकाल करण्यासाठी एका विशेष खंडपीठाची नियुक्ती केली. उच्च न्यायालयाचा अगोदरचा निकाल व खंडपीठाच्या नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असतानाच केंद्रातील मोदी सरकारने अरुणाचलमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना केली व गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या भेटीनंतर राष्ट्रपतींनी ती मान्य करून त्या राज्याचे सरकार बरखास्त केले. विधानसभेचे सभागृह मात्र निलंबित ठेवण्यात आले आहे. हा सारा प्रकार स्थानिक नेत्यांच्या पोरकट राजकारणाचा आणि त्याचा राजकीय लाभ करून घेण्याच्या केंद्रीय नेत्यांच्या प्रकृतीवर प्रकाश टाकणारा आहे. अरुणाचल या प्रदेशावर चीनने आपला हक्क सांगितला आहे. भारत व चीन दरम्यानची मॅकमोहन सीमारेषा अद्याप मान्य न करणाऱ्या चीनचे अरुणाचलचा प्रदेश हा तिबेटचा भाग असल्याचे व त्यामुळे त्यावर आपला हक्क असल्याचे सांगणे आहे. भारताला ही बाजू अर्थातच मान्य नाही. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीतच भारताने अरुणाचलमध्ये फार मोठी आर्थिक गुंतवणूक केली व त्या राज्याच्या विकासाला मोठी गती देण्याचा प्रयत्न केला. आताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही अरुणाचलला भेटी देऊन ते राज्य हा भारताचाच अविभाज्य भाग असल्याचे जगाला बजावले आहे. अशा संवेदनशील राज्यातले राजकारण स्थानिक नेतृत्वाएवढेच केंद्रीय नेतृत्वानेही कमालीच्या संयमाने व राष्ट्रीय हितसंबंध डोळ््यासमोर ठेवूनच हाताळणे आवश्यक आहे. मात्र राजकीय स्वार्थ आणि पक्षाचे हित यासमोर या महत्त्वाच्या बाबीकडे साऱ्याच राष्ट्रीय पक्षांचे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. अरुणाचलचे राज्यपाल राजखोवा हे आसाममधून आलेले भाजपाचे कार्यकर्ते आहेत आणि कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने त्या राज्यात भाजपाचे सरकार सत्तारुढ करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. राजखोवा हे राज्यपालासारखे वागत नसून एखाद्या राजकीय पुढाऱ्यासारखे पक्षपाती भूमिका घेताना दिसतात अशी टीका काँग्रेस व आपसह ममता बॅनर्जींनीही आता केली आहे. काँग्रेस व भाजपाच्या आमदारांमधील राजकीय मतभेद त्या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांना एकत्र बसून निकालात काढता येणे शक्य होते. मात्र तसा प्रयत्न दोन्ही बाजूंनी झाला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण सुनावणीसाठी थांबले असताना राष्ट्रपतींच्या राजवटीची शिफारस केंद्र सरकारलाही रोखून धरता येणे शक्य होते. मात्र राजकीय लाभ हा राष्ट्रीय हितसंबंधाहून मोठा झाला की आता झाले त्याहून वेगळे काही व्हायचे नसते. देशाच्या गृह खात्याचे राज्यमंत्री रिजीजू हे अरुणाचलमधून निवडून आले आहेत. त्यांना या प्रश्नाच्या सर्व बाजूंची पूर्ण कल्पना आहे. मात्र त्यांनीही यासंदर्भात आपला विवेक आपल्या पक्षीय राजकारणासमोर कमी लेखल्याचेच आढळले आहे. काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते व कायदेपंडित कपिल सिब्बल यांनी केंद्राने अरुणाचलमध्ये घटनेची हत्त्या केल्याचे व आपल्या राजकारणासाठी राष्ट्रपतींच्या राजवटीचा वापर केल्याचे म्हटले आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही केंद्राच्या या हस्तक्षेपाचा जाहीर निषेध केला आहे. महत्त्वाचा प्रश्न या साऱ्या हालचाली राष्ट्रीय हितापेक्षा राजकीय हितसंबंध महत्त्वाचे ठरले हा आहे आणि तो देशाच्या सुरक्षेसमोर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे करणारा आहे.