पुनश्च शनैश्चरशरण

अहमदनगर जिल्ह्यातील शनि शिंगणापूरच्या प्रार्थनास्थळी असलेल्या शनीच्या चौथऱ्यावर महिलांवर लादली गेलेली बंदी उठविली जावी म्हणून गेल्या प्रजासत्ताकदिनी भूमाता ब्रिगेड नावाच्या एका महिला संघटनेने केलेला प्रयत्न पोलिसांनी हाणून पाडल्यानंतर याच स्तंभातून ‘शनैश्चरशरण देवेन्द्र’ या शीर्षकाखाली एक स्फुट प्रसिद्ध झाले होते. मुख्यमंत्र्यांनी प्रस्तुत प्रकरणात जातीने लक्ष घालण्याची अपेक्षा त्याद्वारे व्यक्त केली होती. या स्फुटावर तत्काळ मुख्यमंत्र्यांच्या जनसंपर्क कक्षाने एक लेखी खुलासा केला. नैतिक वृत्तपत्रीय परंपरांचे पालन करताना त्या खुलाशालाही याच पृष्ठावर स्थान देण्यात आले. कोणत्याही हिन्दू देवालयात स्त्री-पुरुष भेद असता कामा नये या तात्त्विक भूमिकेचा खुलाशातही पुनरुच्चार होता. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला तंबी देताना राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्त्वाची आणि खुद्द राज्य सरकारनेच पारित केलेल्या संबंधित कायद्याची व त्याच्या अंमलबजावणीची आठवण करुन दिली. परिणामी आता तरी मुख्यमंत्री हातात हंटर घेतील असे जनतेला वाटले होते. पण महिलांना तर प्रवेश देणार नाहीच पण आता पुरुषांनाही तो नाकारणार अशी अत्यंत आडमुठी भूमिका शिंगणापूरच्या देवस्थानच्या विश्वस्त मंडळाने घेतली. त्यासंबंधी विधिमंडळात उपस्थित प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांनी काय उत्तर दिले? तर म्हणे, ‘मूर्तीचे म्हणजे तेथील शिळेचे नुकसान होऊ नये म्हणून मंडळाने तो निर्णय घेतला आहे’. नुकसान कशामुळे झाले असते? तर कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला असता तर! ही सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सरकार प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांची की विश्वस्त मंडळाची? मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात दिलेल्या उत्तरात केवळ वास्तवाची सभागृहाला जाण करुन दिली आहे. त्यावरील स्वत:चा अभिप्राय मात्र दिलेला नाही. स्थानिक आणि दूरस्थ जनतेच्या मनाचा ठाव घेतला तर विश्वस्त मंडळाचा हा निर्णय कोणालाही मान्य झालेला नाही. पण सरकारने त्यावर कोणताही अभिप्राय व्यक्त न केल्याने सरकारची या निर्णयास मूक संमती असल्याचा निष्कर्ष कुणी काढला तर तो चुकीचा कसा ठरेल? याचा सरळ अर्थ मग एकच निघतो. मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस गेल्या खेपेस केवळ शनैश्चरशरण होते आता मात्र ते विश्वस्त मंडळशरणही झालेले दिसतात!