दुष्काळाची राजकीय पर्वणी!

लोकांची कोणतीही समस्या म्हणजे विरोधकांना नामोहरम करण्याची नामी संधी आहे, असा आपल्या देशातील राजकारण्यांचा पक्का समज बनल्याला आता बरीच वर्षे उलटली आहेत. त्यामुळे दुष्काळाने होरपळणाऱ्या मराठवाड्यात सगळ्या मंत्रिमंडळानेच फिरून नंतर बैठक घेऊन निर्णयाच्या घोषणांचा घाट महाराष्ट्रात घालण्यात आला, यात नवल नाही. दुष्काळ दौऱ्यावर गेलेल्या फडणवीस मंत्रिमंडळातील किती मंत्र्यांनी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांच्याबरोबर बसून, त्यांच्या समस्या व दु:खे समजून घेतली? किती जणांनी गावात शेतकऱ्यांच्या घरात आठवडाभर राहून दुष्काळाचे चटके स्वत: भोगले? असे जर घडले असते, तर उस्मानाबाद जिल्ह्यात शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी अडवण्याचा प्रयत्न केल्यावर प्रकरण हातघाईवर येऊन एकाने दुधाची पिशवी मंत्र्यांच्या दिशेने भिरकावलीच नसती. हा प्रसंग घडल्यावर तावडे यांच्या स्वीय सचिवाने या कार्यकर्त्याला मारहाण केल्याची बातमी सर्वदूर फिरू लागली. मग भाजपाची प्रचार यंत्रणा कामाला लागली आणि दुष्काळ बाजूला पडून हा प्रसंग घडलाच नाही, येथपासून ती पिशवी नव्हती, बाटली होती, येथपर्यंत तपशील प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितला जाऊ लागला. एका चित्रवाणी वाहिनीवर बोलताना भाजपाच्या एका प्रवक्त्याने तर प्रश्न विचारला की, असा प्रकार करणारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा कार्यकर्ता दुसऱ्या जिल्ह्यातील होता, तरीही तो उस्मानाबाद येथे कसा काय आला? हा प्रकार ‘कट’ करण्याचा होता, असे या प्रवक्त्याला सुचवायचे होते. या कार्यक्र मात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टीही सहभागी होते. तेव्हा त्यांनी या प्रवक्त्याला धारेवर धरत प्रतिप्रश्न केला की, ‘मग विनोद तावडे तरी मुंबईहून उस्मानाबादला कशाला गेले?’. त्यावर विनोद तावडे यांनी प्रसार माध्यमांना सांगितले की, ‘स्वाभिमानी शेतकरी संघटना हा सत्ताधारी आघाडीतील आमचा मित्रपक्ष आहे. त्यामुळे कोणावरही कारवाई करू नये अशा सूचना मी दिल्या आहेत. पण कार्यकर्त्यांनी धुडगूस घालण्याऐवजी मला निवेदन द्यायला हवे होते.’ याचा अर्थ एक तर दुष्काळासंबंधीच्या उपाययोजनेच्या प्रक्रियेत सत्ताधारी आघाडीचा घटक पक्ष असलेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला सामील करून घेतलेले नव्हते किंवा या उपाययोजनांमुळे ही संघटना समाधानी नाही, असाच होतो. दुसरे म्हणजे, तावडे किंवा इतर मंत्री नुसती निवदने घेण्यापलीकडे प्रत्यक्षात गावागावात जाऊन, शेतकऱ्यांच्या समवेत बसून, त्यांच्या समस्या समजून घेत नाहीत, हे उघड झाले आहे. ‘मला निवेदन द्यायला हवे होते’, असे तावडे जेव्हा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या संदर्भात म्हणतात, तेव्हा ‘चर्चा नको, निवेदने द्या, आम्ही निर्णय घेऊ’ हा सरकारचा दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. आता खरी कसोटी शेतकऱ्यांचा कैवार घेणाऱ्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची व तिचे नेते राजू शेट्टी यांची आहे. सत्ताही हवी आणि ‘आम्ही शेतकऱ्यांच्या बाजूचे, त्यांचे हित सांभाळणारे’ ही भूमिका, हा दुटप्पीपणा झाला. जर शेतकऱ्यांचे हित जपले जात नाही, असे वाटत आहे, तर सत्तेची ही लालसा कशाला? अर्थात राजू शेट्टी हे या प्रश्नाचे उत्तर देणार नाहीत आणि सत्तेशी केलेली सोयरीकही मोडणार नाहीत; कारण शेवटी त्यांनाही राजकारण करावयाचे आहे आणि सध्याचे राजकारण हे जनतेच्या समस्यांचे भांडवल करूनच खेळले जाते, हे त्यांनाही चांगलेच अवगत आहे. पण शेतकऱ्यांमध्येच वावरत असताना सरकारविरोधी बोलणे व तसा पवित्रा घेणे ही त्यांचीही राजकीय गरज आहे. म्हणूनच विनोद तावडे हे पत्रकारांना सांगू शकले की, ‘उस्मानाबाद घटनेबद्दल आघाडीअंतर्गत चर्चा करून विषय संपविण्याचे निश्चित झाले आहे’. म्हणजे लातूर येथे पत्रकार परिषद घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी ‘दुष्काळ निवारणा’साठीच्या घोषणांचा जो पाऊस पाडला, त्याचा आधार घेण्याची सोय आता राजू शेट्टी यांच्यासाठी झाली आहे. पण मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणा म्हणजे नुसते शब्दांचे बुडबुडे आहेत. उदाहरणार्थ, मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे की, टँकरने पाणी पुरवण्याआड विजेच्या भारनियमनाचा प्रश्न येत असल्यास तो त्वरेने सोडवू’. पण नुकताच मुंबईत ‘मेक इन इंडिया’चा कार्यक्रम रंगला, त्यानंतर एका वृत्तवाहिनीवरील चर्चेत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व फडणवीस सरकारातील अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यात ‘विजेच्या भारनियमना’वरून खडाखडी झाली. तेव्हा अर्थमंत्र्यांनी साफ सांगून टाकले की, ‘राज्यात मुबलक वीज आहे. आता भारनियमन नाही’. प्रश्न असा आहे की, जनतेने विश्वास कोणावर ठेवायचा? मुख्यमंत्र्यांवर की अर्थमंत्र्यांवर? दोघांपैकी कोणी तरी एक राज्यातील वास्तवाबाबत कमालीचे अज्ञानी आहे वा सरळ जनतेची दिशाभूल करीत आहे. दोघेही बरोबर आहेत असे म्हणायचे, तर ठरवून जनतेला फसविण्याचा बेत आखण्यात येऊन अशी वक्तव्ये केली जात आहेत, हा निष्कर्ष काढावा लागेल. थोडक्यात, दुष्काळ दौऱ्याची राजकीय पर्वणी साधून मंत्री हेलिकॉप्टरमधून निघून गेल्यावर मागे उरले ते असे विसंगतीनी भरलेले विदारक वास्तव आणि त्यालाच दुष्काळाचे चटके भोगणाऱ्या जनतेला असहाय्य होऊन सामोरे जावे लागत आहे. ‘जनता उपाशी, आम्ही खाऊ तुपाशी’ या सध्याच्या राजकारण्यांच्या ‘पॅटर्न’ला धरूनच हे घडले आहे!