- सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत, नवी दिल्ली)
हवामान बदलते आहे. चेन्नईत आकाशातून त्सुनामी कोसळते आहे. शंभर वर्षात प्रथमच इतका पाऊस तामिळनाडूने अनुभवला. शेकडो लोक मृत्युमुखी पडले. अत्यधिक प्रदूषणामुळे दिल्लीचे रूपांतर गॅस चेंबरमधे झाले आहे. महाराष्ट्रात तर आजच पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगचे असे अनेक झटके सारा देश सोसतो आहे. त्याचवेळी पॅरिसमधे हवामान बदलाच्या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी १९५ देशांची शिखर परिषद भरली आहे. ३0 नोव्हेंबरपासून ११ डिसेंबरपर्यंत चालणाऱ्या या परिषदेचा उद्देश, ग्लोबल वॉर्मिंगचे प्रमाण दोन डिग्री सेल्सियसपेक्षा कमी ठेवण्याबरोबरच, सर्वसंमत हवामान करार मंजूर करण्याचा आहे. १९९२ पासून २0१५ पर्यंत ही कसरत विविध स्तरांवर चालू आहे. रियो, माँट्रीअल, क्योटो असे अनेक प्रोटोकॉल आजवर जाहीर झाले. पण कागदी जाहीरनामे प्रसृत करण्याखेरीज या शिखर परिषदांना फारसे यश आलेले नाही. जगातल्या १९५ देशांमधे या विषयावर एकमत होणे तसे कठीणच आहे. तथापि ग्लोबल वॉर्मिंगची समस्या साऱ्या जगाने गांभीर्याने घ्यावी. त्यावर ठोस कार्यवाहीचा निर्णय घ्यावा, यासाठी पॅरिसची परिषद बहुदा अखेरची संधी आहे.
पृथ्वीचे तपमान सन १८५0 ते १८९९ पर्यंत ज्या स्तरावर होते, ग्लोबल वॉर्मिंगला दोन डिग्री सेल्सियसने त्यापेक्षा कमी ठेवणे हा पॅरिसच्या शिखर परिषदेचा मुख्य उद्देश. जवळपास सारे देश या सूत्राशी सहमत आहेत. पण हा इरादा साध्य कसा होणार? विकसनशील देश म्हणतात, आमचे दारिद्र्य दूर करण्यासाठी आम्हाला तेल, कोळसा, गॅस इत्यादी खनिज इंधनांचा वापर करण्याचा अधिकार हवा आहे. श्रीमंत देश २00 वर्षांहून अधिक काळ या इंधनांचा निर्वेधपणे वापर करीत आले आहेत. ही संधी आता आम्हाला हवी. पॅरिसच्या शिखर परिषदेपुढे सर्वात मोठे आव्हान विकसित आणि विकसनशील देशांच्या या मागणीत संतुलन निर्माण करण्याचे आहे. त्यासाठी तयार कोण होणार? ग्रीन गॅसेसव्दारा जे प्रचंड प्रमाणात कार्बन उत्सर्जन करतात, अशा श्रीमंत देशांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याची हिंमत गरीब व विकसनशील देश दाखवू शकतील? विकसनशील देशांना सौर, पवन इत्यादी प्रदूषणमुक्त उर्जा स्त्रोतांचे साहित्य, स्वस्त किमतीत मिळवून देण्यासाठी श्रीमंत देश खरोखर पुढाकार घेणार आहेत काय? हे सारे मुद्दे बरेच कठीण, वादग्रस्त आणि गरीब व श्रीमंत देशांमधे विभाजन घडवणारे आहेत. ग्लोबल वॉर्मिंगचे प्रमाण कमी करण्यासाठी परिषदेच्या उद्देशांबाबत सर्वांचे एकमत घडवणे, हे अर्थातच मोठे आव्हान आहे. एका बाजूला अमेरिका, ब्रिटन, जपान यासारखे विकसित देश आहेत तर दुसरीकडे भारत, चीन, ब्राझिल, द.आफ्रिका यासारख्या नव्याने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्था आहेत तर तिसऱ्या स्तरावर जगातले अनेक गरीब व विकसनशील देश आहेत. श्रीमंत देश म्हणतात, १९९२ नंतर आजतागायत जग बरेच बदलले. विकसित होणाऱ्या नव्या आर्थिक शक्तिंनी आमच्या बरोबरीने ग्लोबल वॉर्मिंगची किंमत चुकवली पाहिजे. या विषयावर सर्वांमधे सध्या कमालीची ओढाताण सुरू आहे.
जगातले कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी पॅरिस शिखर परिषदेने १९५ देशांना आपल्या योजना सादर करण्यास सांगितले. ४0 देशांनी आजवर आपल्या योजना सादर केल्या. चीन आणि अमेरिकेनंतर जगात सर्वाधिक उत्सर्जन करणारा देश भारत आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार १९९0 साली भारतात कार्बन उत्सर्जनचे प्रमाण प्रति व्यक्ती 0.८ मेट्रीक टन होते. २0११ पर्यंत ते दुपटीने वाढले. सध्या त्याचे प्रमाण प्रति व्यक्ती १.७ मेट्रीक टनांवर पोहोचले आहे. अमेरिका म्हणते, २0२५ पर्यंत आमच्या उत्सर्जन प्रमाणात आम्ही २६ ते २८ टक्क्यांची घट करून दाखवू. चीन म्हणतो की २0३0 पर्यंत आमच्या उत्सर्जनाचे प्रमाण सर्वाधिक स्तरावर असेल. भारताचे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणतात, चीनमधे प्रति व्यक्ती वार्षिक उत्सर्जनाचे प्रमाण जवळपास २0 टन आहे. भारताचे उत्सर्जन त्याच्या अवघे १0 टक्के आहे. भारतात २0 टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्येला अद्याप वीज उपलब्ध नाही. विकासाचे लाभ या जनतेलाही हवे आहेत. भारताच्या गरजांची साऱ्या जगाला कल्पना आहे. म्हणूनच उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करण्याची मागणी भारताकडे कोणी केलेली नाही. भारताच्या योजनेत ऊर्जेचा वापर अधिक कौशल्याने करण्याचे उपाय असतील.
पंतप्रधान मोदींनी पॅरिसच्या परिषदेत १ डिसेंबरला भारताची भूमिका मांडली. २0३0 पर्यंत ३0 ते ३५ टक्क्यांनी कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण घटवण्याचा भारताचा संकल्प त्यांनी बोलून दाखवला. प्रदूषण कमी करण्यासाठी भारत २0३0 पर्यंत तेल, कोळसा, गॅस इत्यादी खनिज इंधनांचा वापर ४0 टक्क्यांपर्यंत खाली आणणार आहे. त्यासाठी २0२२ पर्यंत १७५ गीगावॅट सौर उर्जेचे स्वच्छ इंधन भारतात निर्माण केले जाईल, अशी ग्वाही देखील मोदींनी दिली. तेल उत्पादक देशांचे जगात सिंडिकेट आहे. त्याच धर्तीवर सौर उर्जा निर्माण करणाऱ्या १११ देशांचे नेतृत्व, फ्रान्सच्या सहकार्याने यापुढे भारत करणार आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. बदलत्या पर्यावरणात पंतप्रधानांची घोषणा सर्वार्थाने आकर्षक असली तरी सौर उर्जेच्या निर्मितीसाठी लागणारे सोलर पॅनल्स व अन्य उपकरणे बरीच महाग आहेत. वाजवी किमतीत ते उपलब्ध होत नसल्याने पंतप्रधानांची महत्वाकांक्षी संकल्पना आज तरी स्वप्नवतच वाटते.
पॅरिस शिखर परिषदेतले भाषण आटोपून पंतप्रधान संसदेत आले तोपर्यंत दिल्लीच्या प्रदूषित हवेने बीजिंगलाही मागे टाकले होते. बीजिंगमधे एअर क्वॉलिटी इंडेक्स मोठया प्रमाणावर घसरल्याबरोबर तिथले तमाम कारखाने बंद करण्यात आले. पालकांनी आपल्या मुलांना शाळेत जाऊ दिले नाही. त्यावेळी दिल्लीत प्रदूषणामुळे रस्त्यांवर इतके धुके दाटले होते की २00 मीटर्स अंतरावरचे काहीच दिसत नव्हते. तरीही बीजिंगसारखे दिल्लीत काहीच घडले नाही. लोक निमूटपणे कामावर जात होते. मुलेही शाळेत गेली. जागतिक आरोग्य संघटनेने २0१४ साली भारताला इशारा दिला होता की जगातल्या सर्वाधिक प्रदूषित २0 शहरांमधे दिल्लीचा क्रमांक सर्वात वरचा आहे. दिल्लीच्या चिंताजनक हवामानाविषयी आपले मत नोंदवतांना, गुरूवारी दिल्ली हायकोर्टाने म्हटले की दिल्लीचे रूपांतर सध्या एका गॅस चेंबरमधे झाले आहे. प्रदूषणाच्या कठोर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकार व दिल्लीच्या राज्य सरकारला २१ डिसेंबरपर्यंत ठोस योजना सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. दिल्लीत अद्याप थंडीचे आगमन नाही. तामिळनाडूत चेन्नई परिसराला महापुराने वेढले आहे. पंतप्रधानांनी परवाच चेन्नईचा हवाई दौरा केला. हजार कोटींची मदतही जाहीर केली. जिथे आकाशच फाटले त्याला ठिगळे तरी किती लावणार?
भारतात प्रदूषण कमी झाले पाहिजे, याविषयी कोणाचेच दुमत नाही. मग देशभर व्यापक जागरूकता निर्माण करण्यासाठी पॅरिससारखी एखादी शिखर परिषद दिल्लीत का नको? सप्ताहभर संसदेतल्या वांझोट्या चर्चा ऐकताना हा विचार नक्कीच मनात आला.