पाक कोलांटउडी मारणारच!

देशांतर्गत राजकारणाच्या सोईसाठी परराष्ट्र धोरणविषयक मुद्दे वापरल्यास कशी कोंडी होते, याचा अनुभव पूर्वीच्या संपुआ सरकार प्रमाणेच मोदी सरकारलाही येऊ लागला आहे. पठाणकोट हल्ला हा भारताचा बनाव होता, अशा निष्कर्षापर्यंत पाक तपास पथक आले असल्याच्या बातम्या त्या देशाच्या वृत्तपत्रात ‘सरकारी गोटा’चा हवाला देऊन प्रसिद्ध झाल्या आहेत. आता ‘या केवळ बातम्या आहेत, ही सरकाराची भूमिका नाही’, असा पवित्रा पाक घेऊ शकते आणि जोपर्यंत पाक अधिकृतरीत्या काही सांगत नाही, तोपर्यंत अशा बातम्या विश्वासार्ह मानता येणार नाहीत, असे भारत सरकारही म्हणू शकते. मात्र या बातम्या प्रसिद्ध होण्यामागे लष्कराचा हात आहे, याबद्दल किंचितही शंका ‘पाक काय आहे’ याची कल्पाना असणाऱ्यांना वाटणार नाही. देशांतर्गत राजकारणातील सोईसाठी ‘पाक व दहशतवाद’ या मुद्याचा वापर करताना नेमके हेच वास्तव जनतेला सांगायला राजकीय नेते सोईस्करपणे विसरून जातात. राष्ट्रभक्ती, हिदू-मुस्लीम भेदाभेद इत्यादी मुद्दे बाजूला ठेवून, ‘पाकिस्तान म्हणजे काय आहे’, हे जनतेपुढे वस्तुनिष्ठरीत्या ठेवले जाण्याची गरज आहे. भारत व अमेरिकेशी असलेले संबंध आणि आण्विक शस्त्रे अशा तीन मुद्यांवर पाकच्या लष्कराचा शब्द हा अंतिम असतो. सरकार कोणाचेही असले, तरी लष्कराला डावलून या विषयांबाबत त्याला निर्णय घेता येत नाहीत. ‘पाकिस्तान निर्मितीचा जो वैचारिक पाया म्हणजेच द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धांते, त्याचे रक्षण करणे हे आपले प्राथमिक कर्तव्य आहे’, अशी त्या देशाच्या लष्कराची भूमिका आहे. त्यामुळे पाक लष्कराच्या युद्धविषयक रणनीतीत भारत हा मुख्य शत्रू आहे. भारताशी आपण युद्धात हरलो असू, तरी त्या देशाचा वरचष्मा होऊ न देणे, ही पाक लष्कराची अधिकृत रणनीती आहे. ख्रिस्तीन फेअर या अमेरिकी प्राध्यापिकेने ‘फाईटींग टू द एंड:पाकिस्तान आर्मीज वे आॅफ वॉर’ या आपल्या पुस्तकात लष्कराच्या अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारेच ही भारत विरोधी रणनीती कशी आखली गेली व अंमलात आणली जात आहे, याचा लेखाजोखा आहे. भारतात दहशतवाद पसरवणे, हा या रणनीतीचाच भाग आहे. अशा परिस्थितीत पाकमधील राजकीय पक्ष काय बोलतात, काय करतात, याला महत्व द्यायचेच असल्यास, प्रत्यक्षात ते लष्कराला न जुमानता भारतविषयक कोणता निर्णय कसा घेतात, हाच एकमेव निकष लावला जायला हवा. हा निकष जर पाक तपास पथकाच्या भारत भेटीला लावला तर काय आढळते? या तपास पथकात पाक लष्कराच्या गुप्तहेर खात्याचे अधिकारी होते, याचा अर्थ जे काही निष्कर्ष काढले जाऊ शकतात, त्यावर लष्कराचे नियंत्रण असणार. ज्या बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत, त्या या नियंत्रणाचाच प्रत्यय आणून देणाऱ्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आपल्याला जे काही साध्य करायचे आहे, त्याचा एक भाग म्हणून पाकशी बोलायला हरकत नाही, पण त्यातून काही साध्य होणार नाही, आपणच जास्त खबरदारी अंतर्गतरीत्या घ्यायला हवी, त्यासाठी जनतेचा सहभाग हवा, अशी भूमिका घेऊनच लोकांपुढे जाण्याची गरज आहे. मात्र हे कधी घडलेले नाही आणि तसे ते घडत नाही, म्हणून टीका करणारी भाजपा सत्तेत असतानाही, तेच घडत आहे. मुळातच आजच्या आधुनिकोत्तर जगातील जागतिकीकरणाच्या पर्वात भारत कोठे आहे आणि या जगाकडे भारत कसा बघतो, याची सैद्धांतिक चौकट आखून, त्याच्या आधारेच परराष्ट्र धोरणाचा विचार व्हायला हवा. भारताच्या हिताचे मुद्दे कोणते आणि देशापुढची आव्हाने कोणती, या संदर्भात रणनीती आखणे, निर्णय घेणे इत्यादी अशा सैद्धांतिक चौकटीत व्हायला हवे. ऊर्जासुरक्षा, तंत्रज्ञानाची व भांडवलाची गरज, दहशतवादाचा मुकाबला हे भारताच्या हिताचे मुद्दे आणि आव्हाने आहेत. देशाच्या परराष्ट्र धोरणाचा रोख देशाचे हित कसे जपले जाईल आणि आव्हानांना तोंड देण्यासाठी कशी सक्षमता मिळवता येईल, हाच असायला हवा. उदाहरणार्थ, भारताची ऊर्जेची ८५ टक्के गरज पश्चिम आशियातून आयात केल्या जाणाऱ्या खनिज तेलावर अवलंबून आहे. हा भाग अशांत व अस्थिर असल्यास तेलाच्या किंमती वाढून वा पुरवठा खंडित होऊन आपल्यावर संकट कोसळू शकते. म्हणून पश्चिम आशिया शांत व स्थिर राहण्यातच भारताचे हित आहे. या देशांमधील सरकारांशी संबंध जोपासणे आणि तेथील समाजात भारताविषयी रस व आत्मीयता निर्माण होईल, हे पाहाणे राजनैतिक व्यवहाराचे पहिले कर्तव्य आहे. त्यानंतरच पंंतप्रधानांच्या भेटी व्हायला हव्यात. पण सध्या नेमका उलटा क्रम सुरु आहे. देशातील जनतेला परराष्ट्र धोरणातील महत्वाचे मुद्दे राजकीय पक्षांनी समजावून सांगण्याचीही घरज आहे. पण संसदेतही पाक पलीकडे कशावरच चर्चा होत नाही. मात्र देशांतर्गत राजकारणातील फायद्यासाठी ‘पाक’ हा मोठा मुद्दा बनत असतो. हे भान न बाळगल्यामुळेच आज मोदी सरकारला टीकेचे धनी व्हावे लागत आहे.