आता ख्रिश्चनांच्या भावना दुखावल्या!

भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे, म्हणजे गेली ६० वर्षे आपण निवडणुका घेत आहोत, एवढाच अर्थ मानायचा की, लोकशाही म्हणजे प्रगल्भ, जागरूक, संवेदनशील समाज आणि त्याने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी जनहिताला प्राधान्य देऊन राज्यघटनेच्या चौकटीत चालवलेले सरकार? उत्तर प्रदेशातील दादरी येथील घटनेनंतर आठवडाभराच्या आतच एका इंग्रजी नाटकावरून ख्रिश्चन समाजाने सुरू केलेले आंदोलन बघून हा प्रश्न अपरिहार्यपणे उद्भवला आहे. भारताच्या राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला उच्चार, विचार, आचर, प्रचार इत्यादीचे स्वातंत्र्य दिले आहे. मात्र व्यापक जनहिताला बाधा येणार नाही, अशा मर्यादेतच हे स्वातंत्र्य उपभोगण्याची मर्यादाही घालण्यात आली आहे. पण ‘व्यापक जनहित’ म्हणजे कोणा एका समाजघटकाचे हित नव्हे. कोणी काही बोलले, काही लिहिले वा एखाद्या मुद्यावर काही मोहीम हाती घेतली, तर त्याने समाजात व्यापक स्तरावर अस्वस्थता व असंतोष निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याचा धोका असल्यास किंवा अनागोंदी व अराजकता उद्भवणार असल्यासच ही ‘व्यापक जनहिता’ची मर्यादा घालण्याचा अधिकार राज्यसंस्थेला राज्यघटना देते. प्रत्यक्षात भारतात गेल्या काही दशकात कमालीच्या क्षुल्लक कारणांसाठी हा अधिकार वेळोवेळी राज्यसंस्था चालवणाऱ्या पक्षांनी वापरला आहे. त्यामुळेच आजची परिस्थिती उद्भवली आहे. ‘अ‍ॅग्नेस आॅफ गॉड’ हे नाटक या वादाचा विषय बनले आहे. एका जोगिणीला मूल होते, पण आपण अजूनही कुमारिका आहोत, असे ती मानत राहते, म्हणून मग तिला मानसोपचारतज्ज्ञाचे उपाचार दिले जातात, असा या नाटकाचा आशय आहे. ख्रिश्चन धर्मातील काही श्रद्धांशी निगडित असलेला हा समज आहे. त्यामुळे ख्रिश्चनांनी या नाटकावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. प्रत्यक्षात ही मागणीच मुळात पूर्णत: अतार्किक आहे. पहिले म्हणजे हे नाटक ४० वर्षांपूर्वीचे आहे. त्यावर हॉलीवूडचा चित्रपटही येऊन गेला आहे. जवळ जवळ दोन दशकांपूर्वी याच नाटकाचा प्रयोग मुंबईत झाला होता. तेव्हा त्याला कोणी विरोध केला नव्हता. शिवाय जगभरातील ख्रिश्चन समाजाने या नाटकाला फारसा विरोध केलेला नाही आणि विशेष म्हणजे कॅथलिक ख्रिश्चन धर्मीयांचे प्रमुख धर्मगुरू असलेल्या पोप यांनी किंवा व्हॅटिकन या त्यांच्या धर्मपीठाने बंदीची मागणीही कधीच केलेली नाही. ही मागणी करणाऱ्या संघटनेचे नाव ‘ख्रिश्चन सेक्युलर फोरम’ असणे, हा या प्रकरणातील सर्वात मोठा विनोद आहे. खरे तर ‘सेक्युलॅरिझम’ची संकल्पना आकाराला आली, ती धर्मपीठ व राज्यसंस्था यांच्यातील प्रदीर्घ संघर्षानंतरच. धर्म ही प्रत्येक नागरिकाची खाजगी बाब आहे, धर्माला सार्वजनिक जीवनात स्थान नाही, राज्यसंस्थेने कोणत्याही धर्माचा पुरस्कार करू नये अथवा कोणत्याही धर्माला लक्ष्य करू नये, अशा आशयाची ही संकल्पना आहे. उघडच आहे की, स्वत:ला ‘सेक्युलर’ म्हणवून घेणाऱ्या संघटनेचे विचार पराकोटीचे भोंदू आहेत. त्याचा धर्माशी काहीही संबंध नाही. जरा जास्त खोलात गेल्यास कदाचित असेही सापडू शकते की, चर्चविषयक घडमोडीत आपला वरचष्मा निर्माण करण्यासाठी अशी आत्यंतिक टोकाची भूमिका घेऊन ख्रिश्चनातील भोळ्याभाबड्यांना आपल्या बाजूला ओढण्याचेही डावपेच या मागणीमागे असू शकतील. असे वाद ख्रिश्चन धर्मीयात जगभर होतच असतात. पण पाश्चिमात्य विकसित जगात खऱ्या अर्थाने लोकशाही राज्यव्यवस्था असल्याने राज्यसंस्था अशा वादात पडत नाहीत आणि हे वाद धर्मपीठांच्या विचारविश्वापुरतेच मर्यादित राहतात. काही वर्षांपूर्वी हॉलीवूडमधील प्रसिद्ध नट मेल गिब्सन याने दिग्दर्शित केलेला ‘पॅशन्स आॅफ ख्राईस्ट’ हा चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. ख्रिस्ती धर्मातील ज्या पुराणकथा आहेत, त्यापैकी एका कथेच्या आधारे येशू ख्रिस्ताला सूळावर चढवण्यात येण्याच्या प्रकरणाचे वेगळे विश्लेषण करणारा हा चित्रपट होता. तेव्हाही जगभर वाद झाला. पण या चित्रपटावर बंदी घाला, असे खुद्द पोपही म्हणाले नाहीत. मात्र भारतातील ख्रिश्चन संघटनांनी ‘आमच्या भावना दुखावल्या’ अशी ओरड करीत बंदीची मागणी केली होती. प्रत्येक नागरिकाला राज्यघटनेने जे अधिकार, हक्क व स्वातंत्र्ये दिली आहेत, ती व्यापक जनहिताला बाधा येऊ न देण्याच्या मर्यादेत पूर्णत: उपभोगता येतील, ही राज्यसंस्थेची जबाबदारी आहे. कोणाच्याही श्रद्धेची तर्कशुद्ध मीमांसा, चिकित्सा किंवा त्यावर टीकाही करण्याचा अधिकार दुसऱ्या नागरिकाला भारतीय राज्यघटनेने दिला आहे. किंबहुना ‘मी अमूक एक धर्माचा असूनही त्यातील या श्रद्धा मी मानीत नाही’, असे म्हणण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला राज्यघटना देते. एखाद्या ख्रिश्चनाने ‘मी येशूला मानीत नाही’, असे म्हटले, तर त्याने त्याच्या सहधर्मीयांच्या भावना दुखावल्या जाता कामा नयेत. हीच गोष्ट अन्य सर्व धर्मीयांनाही लागू आहे. अशी रोखठोक भूमिका घ्यायला राज्यसंस्था चालवणारा कोणताही राजकीय पक्ष तयार नसतो; कारण त्याला अशा श्रद्धेच्या, खरे तर अंधश्रद्धेच्या आधारे मते मिळविण्याची आकांक्षा असते. सध्याचा माहोल बघता आता खरी कसोटी मोदी सरकारच्या विरोधकांची आहे. हिंदुत्ववादाचे विरोधक ख्रिश्चनांच्या या मागणीला किती प्रखर विरोध करतात, ते बघायचे!