रद्द होत नाही तोवर

जम्मू-काश्मीर राज्याला राज्यघटनेतील ज्या ३७०व्या कलमान्वये विशेष राज्याचा दर्जा प्राप्त आहे, ते कलम कायमस्वरुपी असल्याचा जो निवाडा जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने दिला आहे, त्यात ऐतिहासिक वगैरे काहीही नाही. राज्यघटनेतील प्रत्येक कलमच कायमस्वरुपी असते. त्यामुळेच संपूर्ण राज्यघटनेच्या पुनर्विचाराची मागणी केली जाते किंवा अलीकडच्याच काळातील मागासवर्गीयांना अनुज्ञेय आरक्षणाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली जाते तेव्हां आगडोंब उसळत असतो. अर्थात या उसळण्याला वैधानिक नव्हे तर भावनिक आधार असतो. ३७०व्या कलमाच्या बाबतीतही काहीसे असेच आहे. घटनेतील हे कलम रद्द करावे आणि त्या राज्याला देशातील अन्य राज्यांच्या समकक्ष आणून ठेवावे ही भाजपा आणि संघ परिवाराची केवळ भूमिकाच आहे असे नव्हे तर तो त्यांचा आग्रह आहे. पण दोनदा सत्तेत येऊनही त्यांना ते जमलेले नाही. कारण राज्यघटनेतील काश्मिरविषयक किंवा अन्य काही राज्यांच्या संबंधी ज्या तरतुदी समाविष्ट आहेत, त्या हटवायच्या झाल्या तर संबंधित राज्यांच्या विधिमंडळांनाच तसा ठराव संमत करुन केन्द्राकडे आपल्या शिफारसीसह पाठविणे अगत्याचे असते. अर्थात त्यानंतरही संसदेतदेखील तीन चतुर्थांश मताधिक्य असल्याखेरीज आणि निम्म्या राज्यांचीही संमती असल्याशिवाय कोणतीही घटना दुरुस्ती अस्तित्वात येऊ शकत नाही. भाजपापाशी वाजपेयींच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात लोकसभेतही पूर्ण बहुमत नव्हते. आज नरेन्द्र मोदी यांच्यापाशी लोकसभेतील भक्कम बहुमत असले तरी राज्यसभेत तो पक्ष अजून तरी कमकुवतच आहे. खुद्द जम्मू-काश्मीरचा विचार करायचा तर गेल्या पासष्ट वर्षात पहिल्यांदाच भाजपाला त्या राज्याच्या सत्तेची चव चाखायला मिळाली आहे. पण तीदेखील अर्धवटच. मेहबूबा मुफ्ती यांच्या अध्यक्षतेखालील पीडीपी हा पक्ष त्या राज्यात भाजपाच्या तुलनेत वडिलकीच्या भूमिकेत आहे. साहजिकच तो पक्ष आपल्या राज्याचे स्वतंत्र अस्तित्व आपणहून गमवायला कधीही तयार होणार नाही. पण ही परिस्थिती कायम राहणार नाही अशा आशेवर भाजपा आहे आणि दीर्घकाळ तिला ही आशा टिकवून ठेवावी लागेल अशी लक्षणे आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने काही वेगळे सांगितले असे अजिबात नाही.