संकेतभंग तर नव्हे?

गेल्या कित्येक महिन्यांपासून देशात सहिष्णुता आणि असहिष्णुता या विषयावर वादळी चर्चा सुरु आहे. आज देशाच्या सत्तेत असणारे लोक असहिष्णुतेला प्रोत्साहन मिळेल अशी वक्तव्ये आणि तशी कृती करीत असल्याचा व विशेषत: देशातील अल्पसंख्य समुदायाला भयभीत करुन सोडण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप सातत्याने केला जातो आहे. या आरोपांची आणि खरे तरी वाढत्या असहिष्णुतेची सरकार दखल घेऊन कोणतीही कृती करीत नसल्याचा निषेध म्हणून काही विचारवंतांनी, लेखकांनी आणि कलाकारांनी त्यांना भूतकाळात प्राप्त झालेले सरकारी सन्मान परतदेखील केले आहेत. इतकेच नव्हे तर मागील सप्ताहात याच विषयावर संसदेमध्ये खडाजंगी चर्चा झाली आणि भाजपाच्या संसदीय पक्षाची बैठक होऊन या बैठकीत पक्षाच्या सदस्यांनी त्यांच्या तोंडास कुलुप घालावे असे आदेशही दिले गेले. या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर देशात कोणत्याही समाजाविरुद्ध कशाही प्रकारच्या असहिष्णुतेचे वातावरण नाही असे नि:संदिग्ध प्रतिपादन देशाचे ४३वे सरन्यायाधीश तिरथसिंग ठाकूर यांनी केले आहे. पण केवळ तिथेच न थांबता सध्या देशभर या संदर्भात जी चर्चा सुरु आहे तिच्यामागे राजकारण असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. सरन्यायाधीश म्हणून राज्यघटनेतील प्रत्येक तरतुदीचे संपूर्ण संरक्षण करणे हे त्यांचे आद्य कर्तव्य आहे आणि याच घटनेतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा स्वत:साठी वापर करण्याची त्यांना संपूर्ण मुभा आहे. त्यामुळे त्यांना जे योग्य वाटले ते त्यांनी मांडले असे म्हणता येईल. परंतु आज ते ज्या पदावर विराजमान आहेत त्या पदावरुन बोलताना त्यांनी अशी काही विधाने करुन संकेतांचा भंग तर केला नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होणेदेखील स्वाभाविकच आहे. देशामध्ये कायद्याचे राज्य आहे आणि न्यायपालिका सक्षम आहे व त्यामुळे कोणत्याही समाजाच्या विरोधात असहिष्णुतेने कुणी वागण्याची शक्यता नाही, हे त्यांचे या संदर्भातील विधान तात्त्विकदृष्ट्या योग्य आणि सर्वमान्य होईल असेच आहे, यात शंका नाही. परंतु काहींच्या असहिष्णु वृत्तीने पीडले जाणारे लोक प्रत्येकवेळी न्यायालयाचा आश्रय घेतीलच असे नाही. देशाच्या एकूण संस्कृतीमध्येच सहिष्णुता नांदत असल्याचे जे निरीक्षण त्यांनी नोंदविले आहे, त्याच्याशी कोणीच असहमत होणार नाही. तथापि सहिष्णुता हे देशाच्या परंपरेचे व्यवच्छेदक लक्षण असताना त्यालाच वांरवार छेद बसू लागल्यानेच तर देशभर चर्चा सुरु झाली हे वास्तव कोणालाही नाकारता येणार नाही आणि म्हणूनच त्यात केवळ राजकारण आहे, हा आक्षेप वा आरोपही स्वीकारला जाणार नाही.