नवे भारतीय गणराज्य, नवी लोकशाही जन्माला येत आहे!

राजकारणाबाबत परंपरागत भूमिका बाळगणारे लोक भाजपाच्या विरोधातील राजकारणात पहावयास मिळतात. त्यामुळे आगामी निवडणुका कशा जिंकाव्यात याविषयीही त्यांचा दृष्टिकोन ठरावीक पद्धतीचा असतो. त्यामुळेच काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितिशकुमार, काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी आणि माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी किंवा प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्या भेटीगाठीविषयी खूप अपेक्षा बाळगण्यात आल्या. पण प्रत्यक्षात या भेटीतून निष्पन्न काहीच निघाले नाही. हे नेते निव्वळ लाटा मोजीत असल्याचेच दिसून आले!
विरोधी नेत्यांशी बातचीत करताना लक्षात येते की, भारतीय राजकारणात गेल्या तीन वर्षात किती मोठ्या प्रमाणात परिवर्तन घडून येत आहे याची त्यांना मुळीच कल्पना नाही. हे नेते प्रत्येक पक्षाचा मतांचा वाटा किती याचीच मोजदाद करताना दिसून येतात. ‘‘बेहेनजींनी (मायावतींनी) आपला मतांचा २२ टक्का कायम राखला आहे’’ असे ते म्हणतात, तेव्हा हा टक्का म्हणजे बँकेतील ठेवीसारखा आहे असेच त्यांना वाटत असते. त्यांच्या दृष्टीने राजकीय नेते हे मोगल काळातील संस्थानिक असतात आणि मतदार ही त्यांची प्रजा असते. पण देश बदलत चालला आहे याची त्यांना अजिबात जाणीव नसते !
नरेंद्र मोदींनी २०१४च्या निवडणुकीनंतर हे दाखवून दिले की, मतदारांच्या निष्ठांपलीकडे राजकारण जाऊ शकते. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला जे प्रचंड यश मिळाले त्यातून हेच पहावयास मिळाले. तेथे जातीच्या विचारांपलीकडे जाऊन मतदारांनी मतदान केले. अर्थात याचा प्रादेशिक पातळीवर प्रतिवाद करणारी उदाहरणे पटनाईकांच्या ओडिशा, तृणमूल काँग्रेसच्या प. बंगाल आणि माकपच्या त्रिपुराच्या रूपाने पहावयास मिळतात. पण याही पक्षांची आपआपल्या राज्यांवरील पकड सैल होत चालली असल्याचे दिसून येत आहे. ओडिशात अलीकडे झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भारतीय लोकदलाला ८६३ पैकी ४७३ जागा जरी जिंकता आल्या असल्या तरी २०१२च्या निवडणुकीच्या तुलनेत पक्षाला १७८ जागा कमी मिळाल्याचे दिसून आले. या राज्यात भाजपाने शून्यातून २९७ क्षेत्रात मुसंडी मारल्याचेही दिसून आले. (२०१२ साली ही संख्या ३६ होती). तसेच राज्यातून काँग्रेस पक्षाची १२६वरून ६० जागांइतकी घसरण झाल्याचेही दिसले.
प. बंगालमध्ये दक्षिण कोन्टाई येथे झालेल्या पोटनिवडणुकीत तृणमूलचा जरी विजय झाला असला तरी नेहमी दुसऱ्या स्थानावर असलेल्या डाव्या पक्षाच्या जागी यावेळी भारतीय जनता पक्षाचा उमेदवार असल्याचे पहावयास मिळाले. तेथे भाकप उमेदवाराचे डिपॉझिटही जप्त झाल्याचे बघून ममता बॅनर्जीच्या भुवया नक्कीच उंचावल्या असतील ! त्यानंतर दिल्लीतील आपची जागा असो की राजस्थानातील बसपाची असो, दोन्ही ठिकाणी भाजपाची विजयी दौड सुरूच राहिली. नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसला मामुली धक्का बसला आणि पूर्वी विजय झालेल्या जागाच पुन्हा जरी जिंकल्या असल्या तरी विजयाचे मार्जिन कमी झाले होते.
मग कोणता बदल घडून आला आहे? भाजपाचे हिंदुत्वाचे राजकारण विजयी होताना दिसते आहे असे यापूर्वी कधी घडले नव्हते. शाह-मोदी-रा.स्व. संघ या त्रिकुटाने हा चमत्कार घडवून आणला आहे. कदाचित हा बदल काळानुरूप घडत असावा, कारण अशाच घटना अमेरिका आणि काही प्रमाणात ब्रिटनमध्ये घडत आहेत. फ्रान्स आणि तुर्कस्थानमध्येही असेच परिवर्तन घडून येत आहे. कदाचित हे बदलाचे जागतिक वारे भारतावरही आदळले असावेत. गांधी नेहरूंनी ज्या धर्मनिरपेक्षतेचा पुरस्कार केला आणि संघ परिवाराने ज्याची नेहमी टर उडविली ती धर्मनिरपेक्षता गाडली जात आहे. नवीन पद्धतीला केवळ ताकदच मिळत नसून तिला आदराचे स्थानही मिळताना दिसते. जनावरांची वाहतूक करणाऱ्यांवर गोरक्षकांनी नुकताच जो हल्ला केला त्याची बातमी देताना न्यू यॉर्क टाइम्सने लिहिले आहे, ‘‘त्या घटनेचा व्हिडीओ दर्शवितो की काही पांढऱ्या कपड्यातील लोकांना काही जण लोखंडी कांबीने आणि पट्ट्याने मारीत होते. जमाव एवढा संतप्त झाला होता की त्यांना हटविण्यासाठी पोलिसांना बळाचा वापर करावा लागला!’’
हा जमाव हल्लेखोरांमुळे संतप्त झाला नव्हता तर गोवधाच्या शंकेने संतापला होता. गायींविषयी भारतीयांची संवेदनशीलता नवीन नाही. एकोणिसाव्या शतकात दयानंद सरस्वतींनी गोहत्या बंदीची मागणी केली होती. राणी व्हिक्टोरियाने १८९३ साली आपले व्हाईसरॉय लँडसडाऊन यांना लिहिले होते, ‘‘गोहत्या बंदीची मागणी ही मुस्लिमांकडून केल्या जाणाऱ्या गोहत्येविरुद्ध असल्याचे जरी भासविण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात ती मागणी आपल्याविरुद्ध आहे, कारण मुस्लिमांपेक्षा आपल्या सैन्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गोहत्या करण्यात येत असते.’’ १९४९ साली घटना समितीत अनेक मुस्लीम नेत्यांनी संपूर्ण देशभर गोहत्या बंदी लागू करण्याची मागणी केली होती. पण पं. नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने गोहत्या सुरू ठेवणे हे पाश्चात्त्यीकरणासाठी आवश्यक असल्याचे मानले. पण त्यांचा अंदाज चुकीचा ठरला. परिणाम असा झाला की त्यांच्या कुटुंबातील तरुण वंशजाने राहुल गांधींनी या विषयावर मौन पाळणे पसंत केले!
आणखी बरेच परिवर्तन देशात घडून आले आहे. भारताची निर्मिती ‘संघराज्य’ म्हणून झाली होती. त्यात राष्ट्रपती, सर्वोच्च न्यायालय, रिझर्व्ह बँक, केंद्रीय मंत्रिमंडळ यांच्यापासून राज्य मंत्रिमंडळापर्यंत अधिकारांचे वाटप करण्यात आले होते. पण गेल्या ३६ महिन्यांच्या काळात नेहरूंच्या लोकशाहीला गुंडाळून ठेवण्यात आले. पण त्याबद्दल विरोध करण्याऐवजी त्याचे कौतुक करण्यात येत आहे. पूर्वीच्या ७० वर्षांतील कामगिरीची तपासणी करण्यात येत आहे. आपल्या संपत्तीचा शोध घेण्याचे काम एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (अंमलबजावणी संचालनालय)कडून केले जाईल याचे भय मायावतींना वाटत आहे. मोदी व शाह यांच्याविरुद्ध ममता बॅनर्जी खुलेपणाने ओरड करीत असल्या तरी त्या लपूनछपून त्यांचे लांगूलचालन करीत असल्याचे लोकांना समजले आहे. त्यांच्या डझनाहून अधिक सहकाऱ्यांना स्टिंग आॅपरेशनमध्ये जखडण्यात आले. या स्टिंग आॅपरेशनसाठी तृणमूल काँग्रेसच्या माजी खासदाराने पैसा पुरविला होता, हे उघड झाल्यावर ममता बॅनर्जी आपल्या विनाशाची वाट पाहात आहेत!
नवे भारतीय गणराज्य, नवी लोकशाही जन्माला येत आहे, पण ती नेहरूंच्या धर्मनिरपेक्ष भारतापेक्षा वेगळी आहे आणि त्याचा विरोध करताना कुणी दिसत नाही. विरोधकच नसतील तर जुन्या विरोधकांना देशात स्थान तरी उरले आहे का?
-हरिष गुप्ता
(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )