निव्वळ आडदांडपणा

उच्च न्यायालय असो की राज्य सरकार असो, दोहोंनी तशी अत्यंत सावध भूमिका घेत केवळ ‘खरे बोलावे, खोटे बोलू नये’ अशा उपदेशासारखीच भाषा महिलांच्या देवदर्शन हक्काबाबत केल्याने संबंधित देवस्थानांच्या कारभाऱ्यांना आंडदांंडपणा करण्याची संधी अनायासेच मिळÞून गेली आहे. राज्यघटना स्त्री-पुरुष असा भेद करीत नाही आणि राज्य सरकारचा हिन्दू देवालयांसंबंधीचा कायदा महिलांच्या मुक्त प्रवेशास प्रतिबंध करीत नाही, हे न्यायालयाने वा सरकारने नव्याने सांगण्याची गरज नव्हती. ते साऱ्यांनाच ठाऊक आहे. प्रश्न या दोहोंच्या काटेकोर अंमलबजावणीचा होता आणि तिचे पितृत्व नि:संशय राज्य सरकारकडे जाते. राज्य सरकार ते करीत नसल्यानेच सारे प्रश्न उभे राहिले आहेत. शनि शिंगणापूरच्या देवस्थान समितीने घेतलेल्या निर्णयाच्या पावलावर पाऊल टाकून आता त्र्यंबकेश्वर देवस्थाननेदेखील तेथील महादेव मंदिराच्या गाभाऱ्यात महिलाना तर नाहीच पण पुरुषांनादेखील प्रवेश न देण्याची आडमुठी भूमिका घेतल्याने तेथील सारा पुरुषवर्ग खवळून उठला आहे. तथापि विशेष म्हणजे त्या गावातील महिला स्वत:देखील गाभाऱ्यात जाण्याबाबत आग्रही नाहीत. मुळात महिलाना प्रवेश का द्यायचा नाही याचे कोणतेही तार्किक कारण आजवर एकाही देवालयाने दिलेले नाही. सारेजण परंपरेचा आणि प्रथेचाच दाखला देतात. पण त्याहून भयानक म्हणजे केरळातील सबरीमलासारखी देवालये परमेश्वराला रजस्वला महिलांमुळे विटाळ होतो म्हणून साऱ्याच महिलाना प्रवेश नाकारण्याचे अत्यंत अशास्त्रीय कारण पुढे करतात. परमेश्वराची जी काही संकल्पना साऱ्याच धर्मांमध्ये सांगितली जाते, त्या संकल्पनेत देवाला कोणाचा विटाळ होणे वा देवाला कुणी निषिद्ध असणे मुळातच संभवत नाही. तथापि महिलाना त्रास होऊ नये या ‘उदात्त’ हेतूने संबंधित देवालये महिलाना प्रवेश नाकारीत असतील तर तसे करण्याचाही त्यांना काही अधिकार नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यघटनेचा आणि राज्य सरकारने फार पूर्वीच संमत केलेल्या कायद्याचा दाखल देऊनही राज्यातील हिन्दूंची देवालये महिलाना प्रवेश नाकारीत असतील आणि राज्य सरकार त्यांच्या या वृत्तीसमोर हतबल होत असेल तर मग उद्या सबरीमाला प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडाही जरी महिलांना अनुकूल आला तरी हा प्रश्न पुढे सरकेलच असे मानण्याचे कारण नाही.