मंत्रिमंडळ विस्तारावर मोदींचाच ठसा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नव्या मंत्रिमंडळाकडे  कशा रूपाने पाहायचे हे आपल्या दृष्टीवर अवलंबून आहे. इतक्या कमी वेळात मंत्र्यांच्या खात्यात बदल करणो सोपे नव्हते. ब:याच काळानंतर मोदी हे असे पंतप्रधान आपण पाहात आहोत, की ज्यांच्यावर ‘याला घ्या आणि त्याला काढा’ असा कुठलाही दबाव नाही. आधीचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना मर्यादा होत्या. त्यांना आघाडी सरकार चालवायचे होते. काँग्रेस प्रमुखाचे त्यांना ऐकावे लागे. आघाडीतील घटक पक्षांना सांभाळावे लागे. शेवटी शेवटी अनेक घटक पक्ष त्यांना सोडून गेले होते. अखेरच्या मंत्रिमंडळात  मुख्यत: काँग्रेसचेच मंत्री उरले होते. पण एक स्वतंत्र पंतप्रधान म्हणून ते आपले मंत्रिमंडळ बनवू शकले नव्हते. दबाव होताच.

मोदींकडे पक्षाचे बहुमत आहे. कुण्या मित्र पक्षाला मंत्रिमंडळात जागा दिलीच पाहिजे असे बंधन त्यांच्यावर नाही. हे मंत्रिमंडळ पूर्णपणो मोदींनी स्वत: निवडले आहे. असे असेल, तर यामागे त्यांनी काय निकष लावला होता? दबाव नसेल तर पात्रता हा एकमेव निकष असला पाहिजे. कारण मोदींच्या भाषणात विकास, सुशासन, मिनिमम गव्हर्नमेंट अँड मॅक्ङिामम गव्हर्नमेंट .. असलेच शब्द येत असतात. मंत्रिमंडळ बनवताना प्रत्येक राज्याचा मंत्री आहे की नाही, जातीची गणितं जुळतात का आणि पक्ष व आघाडी यांच्यात समतोल  साधला गेला आहे का? हे पाहिले जाते. हा विस्तार याच कसोटय़ांवर आधारलेला आहे की मोदींनी काही वेगळा संदेश दिला आहे?

आधीच्या मंत्रिमंडळात अनेकांकडे दोनदोन खाती होती. विस्तारामध्ये अशा मंत्र्यांचे ओङो हलके करायचे होते. पण पूर्णपणो असे झालेले नाही. अनेकांवर अजूनही ओङो आहे. अरुण जेटलींकडे वित्त खात्यासोबत आता माहिती मंत्रलयही देण्यात आले आहे. यावरून हे सिद्ध होते की, त्या दुस:या खात्यासाठी मोदींना दुसरा कुणी लायक खासदार सापडला नाही. राज्यवर्धनसिंह राठोड यांना त्यांनी राज्यमंत्री म्हणून घेतले आहे. भविष्यामध्ये त्यांना हे खाते देण्याचे त्यांच्या मनात असेल. काहीही असो. आता आमच्या समोर संपूर्ण मंत्रिमंडळ आहे. या जोरावर मोदींचा काय विचार आहे आणि भविष्यामध्ये ते काय करू इच्छितात याचा अंदाज आपण घेऊ शकतो. विस्तारामध्ये 14 राज्यांना प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. पाच जण असे आहेत, की त्यांनी या आधी केंद्रात मंत्रिपद भोगले आहे. तिघांनी राज्यामध्ये मंत्रिपद भोगले आहे. नऊ मंत्री पहिल्यांदाच निवडून आले आहेत. दिल्लीचे आता पाच मंत्री झाले आहेत. थोडे अनुभवी आणि काही नवे घेऊन मोदींनी संतुलन साधले आहे.  पण मोदी जर योग्यता ही प्रमुख पात्रता मानत असतील तर ह्या विस्तारामध्ये तसे शतप्रतिशत दिसत नाही. ओङो हलके करायचे म्हणून ज्यांना जबाबदारी दिली गेली ते सारे त्या क्षमतेचे आहेत असे म्हणणो धाडसाचे होईल.  

पण या मंत्रिमंडळात अनेक योग्य आणि प्रामाणिक छबीचे नेते आहेत. सर्वात ठळक चेहरा म्हणजे गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर र्पीकर.  त्यांना संरक्षण खाते देण्यात आले.  याचा अर्थ असा, की मोदी या खात्यासाठी स्वच्छ प्रतिमेच्या, क्षमतेच्या नेत्याच्या शोधात होते. र्पीकर आणि दुसरे सुरेश प्रभू- दोघांचीही प्रतिमा स्वच्छ आहे आणि दोघेही कामात वाघ आहेत. शिवसेनेचा विरोध असताना मोदींनी प्रभू यांना रेल्वेमंत्री बनवले याचा अर्थ दबावापुढे झुकण्याचे दिवस संपले. मंत्री बनल्यानंतर प्रभू आता भाजपमध्ये आले आहेत. 

या विस्तारात 1क् नवे चेहरे आहेत. बाबुल सुप्रियो आणि राज्यवर्धन राठोड यांना घेऊन मोदींनी थोडे ग्लॅमर आणण्याचा प्रय} केला आहे. बाबुल सप्रियो हे बंगालचे आहे. बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसशी विरोधकांचा घनघोर संघर्ष सुरू आहे. त्या राज्यातून निवडून आलेल्या आपल्या एकमेव खासदाराला मंत्री बनवून मोदींनी तिथे पक्षाला ताकद दिली आहे. भविष्यात अनेक राज्यांमध्ये निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. बिहारची निवडणूक लक्षात घेऊन यादव, राजपूत आणि भूमिहार ब्राrाण वर्गाला  ध्यानात ठेवले गेले. झारखंडमध्ये याच महिन्यात निवडणुका आहेत. या राज्यातून भाजपाचे ज्येष्ठ नेते यशवंत सिन्हा यांचे पुत्र जयंत सिन्हा यांना मंत्रिमंडळात घेऊन मोदींनी मधाचे बोट लावले. एका एका मंत्र्याचे नाव घेऊन वेिषण करणो अवघड आहे. पण काही बाबतीत राजकीय अगतिकता दिसून येते. उदाहरणार्थ चौधरी वीरेंद्र सिंग. काँग्रेस सोडून ते भाजपामध्ये आले होते. काही अटीवर ते आले असतील. त्यातली एक पूर्ण झाली आहे. दुस:या राजकीय पक्षातून कुणी येत असेल तर त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जाणार नाही हा संदेश चौधरींना घेऊन मोदींनी दिला आहे. भविष्यातील राजकारणासाठी हा एक सिग्नल असू शकतो. असे झाले तर मग योग्यता, सुशासन या कोटय़ांचे काय? भाजपाच्या मूळ विचारधारेचे काय होणार?  

 

अवधेश कुमार

स्तंभलेखक