स्री सन्मानाची जाणीव महत्त्वाची, करूया लेकीचा सन्मान !

स्री-पुरुष समानतेचा विषय आता केवळ चर्चेच्या पातळीवर न राहता प्रत्यक्षात येतानाही दिसू लागला आहे.

- किरण अग्रवाल

स्री-पुरुष समानतेचा विषय आता केवळ चर्चेच्या पातळीवर न राहता प्रत्यक्षात येतानाही दिसू लागला आहे. किंबहुना समानतेतून साकारणारा माता-भगिनींचा सन्मान व बरोबरीने त्यांच्या संरक्षणाबाबतही जाणिवांचा जागर घडून येत असल्याने यासंदर्भातली स्थिती दिवसेंदिवस सुधारताना दिसत आहे. त्यामुळे ज्या जनजागरणातून हे यश लाभत आहे, ती मोहीम अधिक व्यापक व प्रभावी करण्याची गरज आहे. सध्या सरकारी माध्यमाच्या शाळा-शाळांमध्ये ‘करूया लेकीचा सन्मान’ म्हणून जे उपक्रम राबविले जात आहेत त्याकडे याच दृष्टीने मोठ्या आशेने बघता यावे. संस्कारक्षम बालमनावर यातून कोरली जाणारी स्री सन्मानाची जाणीव महत्त्वाची ठरणार आहे.

भारतातील स्री-पुरुष लिंग गुणोत्तराच्या प्रमाणातील तफावत हा कायम चिंतेचा मुद्दा राहिला आहे. २०११च्या जनगणनेनुसार दर हजार पुरुषांमागे ९४० महिला, असे हे प्रमाण होते. एकीकडे विकासाच्या व समानतेच्या गप्पा केल्या जात असताना सदर तफावत थोड्याफार फरकाने कायम राहिल्याने कुटुंब व विवाहादी व्यवस्थांवर परिणाम घडून येत आहेत. विशेष म्हणजे आपल्या लगतच्या नेपाळ, इंडोनेशियासह अमेरिका, रशिया, जपान आदी देशांमध्येही हे प्रमाण अधिक आहे. म्हणजे पुरुषांपेक्षा तिथे महिला जास्त आहेत. मागे अल्टरनेटिव्ह इकॉनॉमिक सर्वेक्षणातूनच ही आकडेवारी पुढे आली होती. नेपाळमध्ये एक हजार पुरुषांमागे १०४१ स्रिया असे प्रमाण आहे. या सर्व्हेनुसार भारतात दरवर्षी ६ लाख मुली जन्माला येऊ शकत नाहीत, म्हणजे जन्मापूर्वीच त्यांचा मृत्यू ठरलेला असतो. गर्भलिंग निदानातून हे संकट ओढवते. आता शासनाने याबाबतही कायदे कडक केल्याने त्याला काहीसा आळा बसला आहे हे खरे; पण चोरून-लपून केले जाणारे निदान व त्यातून होणाऱ्या कन्याभ्रूण हत्या या पूर्णांशाने थांबलेल्या नाहीतच.

राज्याची यासंदर्भातली स्थिती पाहता आठ जिल्ह्यांतील स्री-पुरुष लिंग गुणोत्तरात कमालीची घट झाल्याची माहिती उघड झाली होती, त्यामुळे गर्भलिंग निदानाला आळा घालण्यासाठी इंदूर पॅटर्नची अंमलबजावणी करण्याची मागणी राज्य महिला आयोगाच्या विजया रहाटकर यांनी तत्कालीन आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांच्याकडे केली होती. रत्नागिरी, रायगड, उस्मानाबाद, यवतमाळ, परभणी, नांदेड व नंदुरबारसह पुण्याचेही नाव या यादीत होते. केंद्र शासनाने महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या माध्यमातून एक सर्व्हे केला होता, त्यातही काही जिल्हे ‘डेंजर झोन’मध्ये असल्याचे आढळले होते. या जिल्ह्यात ० ते ६ वर्षे वयोगटातील मुला-मुलींचे लिंग गुणोत्तर प्रमाण हजार मुलांमागे ८४८ पेक्षा कमी आढळले होते. त्यामुळे ‘लेक वाचवा’ अभियान अधिक प्रभावीपणे राबविण्याची गरज प्रतिपादिली गेली होती. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’चे नारे दिले जात असले तरी शासकीय मोहिमेखेरीज त्याबाबत गांभीर्य बाळगले जाताना दिसत नाही. त्या तुलनेत सामाजिक संस्था-संघटनांनी पुढे येत जी जागृती चालविली आहे, ती प्रभावी ठरताना दिसत आहे. ‘बेटी नही तो बहू कहाँ से लाओंगे’ अशी एक मोहीम यासंदर्भात लक्षवेधी ठरली आहे. शिवाय, विभक्त व मर्यादित कुटुंबव्यवस्थेमुळे सुनेला मिळू लागलेली सन्मानाची वागणूक पाहता मुलालाच वंशाचा दिवा मानण्याची मानसिकता आता बदलू लागली आहे. आधाराश्रमातून मुलाऐवजी मुलीला दत्तक घेऊ पाहणाऱ्यांचे प्रमाण त्यामुळेच वाढलेले दिसत आहे. हे शुभ वर्तमानच म्हणायला हवे.

सरकारी शाळा-शाळांमधून राबविले जात असलेले लेकीच्या सन्मानाचे उपक्रम याच दृष्टीने महत्त्वाचे ठरावेत. कारण, नव्या पिढीच्या जाणिवा यातून प्रगल्भ होणार आहेत. शाळांद्वारे राबविल्या जाणा-या या मोहिमेंतर्गत अनेक गावांमध्ये घरांच्या दरवाजावर मुलींच्या नावाच्या पाट्या झळकताना दिसत आहेत, तर काही गावांमध्ये एखाद्या कुटुंबात कन्येचा जन्म झाल्यावर तिची गावातून वाजत-गाजत मिरवणूक काढली जाऊ लागली आहे. अगदी अलीकडेच एकाने घेतलेल्या नव्या चारचाकी वाहनाची पूजा करताना आपल्या लेकीची पावले कुंकवाने त्या वाहनावर उमटविल्याची घटना समाजमाध्यमांत व्हायरल झाली. राज्याच्या महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्रिपदाचा कारभार स्वीकारताच अशोकराव चव्हाण यांनी पहिला फोन या घटनेतील संबंधित व्यक्तीला करून त्याचे अभिनंदन केल्याचेही पहावयास मिळाले. लेकीच्या जन्माची, तिच्या सन्मानाची भावना या अशा घटना-प्रसंगांतून प्रस्थापित होणारी व इतरांसाठीही अनुकरणीय ठरणारी आहे. अशीच मानसिकता सामान्यात रुजवण्याच्या दृष्टीने शालेय पातळीवरील मोहिमांचे व सामाजिक संघटनांच्याही प्रयत्नांचे मोल अनमोल आहेत.