महायुतीच्या यशाचा अर्थ...राज्याच्या व्यापक हितासाठी सत्ताधाऱ्यांनी लक्ष केंद्रित करावे

राज्यासमोरच्या अनेक महत्त्वाच्या आणि तातडीच्या विषयांची मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेप्रमाणे कोंडी झालेली आहे. ती सोडविण्यासाठी आगामी अधिवेशन सत्कारणी लागेल, अशी अपेक्षा करावी काय?

महापालिका आणि नगरपालिकांप्रमाणे १२ जिल्हा परिषदांमध्येही मतदारांनी भाजपसह महायुतीला मोठा कौल दिला आहे, ते अपेक्षितच होते. केंद्र आणि राज्यात सरकार असलेल्या पक्षाच्या बाजूने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मतदान करण्याची मतदारांची मानसिकता असते, कारण मुख्यत्वे त्यामागे विकासाची आस असते. देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार या तीन दमदार नेत्यांच्या रिक्षात बसलो तर विकासाच्या मार्गाने गतीने जाऊ, असा विश्वास मतदारांना वाटत असल्याचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे गेल्या दोन महिन्यांमधील निकाल सांगत आहेत.

अजित पवार आज नसले तरी त्यांच्या पक्षाला चांगले यश मिळाले आहे. देवेंद्र फडणवीस हे राज्यातील क्रमांक एकचे नेते असल्याचे पुन्हा एकदा या निकालाने निर्विवादपणे अधोरेखित केले आहे. एकनाथ शिंदे यांना मानले पाहिजे. उजव्या हाताला भाजप आणि डाव्या हाताला राष्ट्रवादी, समोर उद्धवसेना, अशी आव्हाने असतानाही त्यांनी केवळ आपला पक्ष टिकवूनच ठेवला नाही, तर ते दमदार यशदेखील मिळवत आहेत. विधानसभेतील यश हा अपघात नव्हता हे त्यांनी सिद्ध केले. जिल्हा परिषदांमधले यश हे जसे या तिन्ही नेत्यांचे, तसेच ते वेगवेगळ्या भागांत असलेल्या त्यांच्या विश्वासू आणि वजनदार सहकाऱ्यांचेदेखील आहे. अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाने तयार झालेल्या सहानुभूतीचा फायदा त्यांच्या पक्षाला नक्कीच झाला असला तरी एकहाती सत्ता केवळ पुणे जिल्हा परिषदेत मिळाली. एकेकाळी राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला असलेल्या पश्चिम / दक्षिण महाराष्ट्रात भाजपने मारलेली जोरदार मुसंडी भाजपचे मित्रपक्ष आणि विरोधक या दोघांनाही आत्मचिंतन करायला लावणारी आहे.

मराठवाड्यातही भाजपने चांगले यश मिळविले आणि शहरांबरोबर ग्रामीण भागातही पकड सिद्ध केली. भाजपच्या यशात लातूरसारखे काही कच्चे दुवेदेखील आहेत. सत्तारूढ आणि विरोधी पक्षांचीही जागा महायुतीनेच व्यापली असल्याचे विविध निकालांवरून दिसते. साताऱ्यात ६५ पैकी ६२ जागा महायुतीतील तीन पक्षांनी जिंकल्या. उद्या तेथे सत्तेचे कोणतेही समीकरण बसले तरी सत्तापक्ष आणि विरोधी पक्ष एकाच बाजूचा असेल. महाविकास आघाडीसाठी ही चिंतेची बाब आहे. मुळात ही आघाडी पुढच्या काळात टिकणार की नाही, हा प्रश्नच आहे. काँग्रेसला स्वबळाचे वेध लागले आहेत. पक्षाची स्थिती इतकी वाईट असूनही आपल्याला कोणाचीच गरज नाही हा अहंभाव कायम आहे. बरे! जे मिळाले ते टिकवण्याऐवजी गमावण्याकडे पक्षाचा कल दिसतो. चंद्रपूर त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. आपल्या पक्षाच्या विजयाऐवजी आपल्या गटाच्या सरशीसाठी भांडायचे, हा काँग्रेसचा जुना रोग. या रोगाने काँग्रेस कमजोर केली तरी अजून भान येत नाही.

शरद पवार यांचा पक्ष विलीनीकरणाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. तो उंबरठा नजीकच्या काळातच ओलांडला जाईल की विलंबाने; एवढाच काय तो प्रश्न बाकी आहे. उद्धवसेनेने काँग्रेसशी आधीच फारकत घेतली आहे. मुंबई महापालिका उद्धवसेनेच्या हातून आधीच गेली आहे, अन्य महापालिकांमध्येही मर्यादित यश मिळाले, जिल्हा परिषदांमध्येही तसेच झाले. हक्काचे कोकणही हातून निसटले आहे. अशावेळी त्यांच्या सेनेसाठी पुढची वाटचाल अधिक कठीण असणार. प्रशासकांच्या राजवटीतून सुटलेल्या १२ जिल्हा परिषदांमध्ये आता लोकप्रतिनिधींचे राज्य येणार आहे. गेले काही महिने महाराष्ट्राचे राजकारण निवडणुकांभोवती फिरत राहिले. आधी नगरपालिका नंतर महापालिका आणि आता जिल्हा परिषदा. आता त्यातून काहीशी उसंत नक्कीच मिळेल, पण आणखी २२ जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गतच्या पंचायत समित्यांची निवडणूक बाकी आहे. सर्वोच्च न्यायालयात त्यावर काय निकाल येतो यावर त्यांचे भवितव्य अवलंबून असेल, पण तूर्तास निवडणुकांच्या राजकारणातून बाहेर येत राज्याच्या व्यापक हितासाठी राज्यकर्ते आणि सत्ताधाऱ्यांनी लक्ष केंद्रित करावे, अशी अपेक्षा आहे.

राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. ६ मार्चला मुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अर्थसंकल्प सादर करतील. एकामागून एक झालेल्या निवडणुकांमध्ये सत्तारूढ महायुतीला अभूतपूर्व यश मिळाल्याने सरकारच्या पुढील वाटचालीचा मार्ग अधिक प्रशस्त झाला असला तरी राज्यासमोरच्या अनेक महत्त्वाच्या आणि तातडीच्या विषयांची मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेप्रमाणे कोंडी झालेली आहे. ती सोडविण्यासाठी आगामी अधिवेशन सत्कारणी लागेल, अशी अपेक्षा करावी काय?