देरसे, पर दुरुस्त नही

राजधानी दिल्लीजवळील दादरी येथील एका मुस्लिम कुटुंबावर केवळ अफवेच्या आधारे झालेल्या हल्ल्यावर आणि इखलाक नावाच्या निरपराधाच्या हत्त्येवर पंतप्रधान या नात्याने नरेन्द्र मोदी प्रतिक्रिया देण्याचे टाळत असल्याबद्दल जी मंडळी टीका करीत होती, तीच मंडळी आता मोदींचे मौन त्यांच्या मौनभंगापेक्षा बरे होते, असे म्हणू लागली आहेत. थोडक्यात ‘पीएम देरसे आये, पर दुरुस्त न आये’ असाच या प्रतिक्रियेचा अर्थ होतो आणि तो रास्तच आहे. बंगालीतील एका छोट्या नियतकालिकाला मुलाखत देताना त्यांनी दादरी तसेच मुंबईतील (गुलाम अली व सुधीन्द्र कुळकर्णी प्रकरण) प्रकार दुर्दैवी असल्याची खंत तर व्यक्त केली पण या दोन्ही प्रकारांचा केन्द्र सरकारशी काहीही संबंध नसल्याचे म्हटले. याबाबत देशातील एक नाणावलेले विधिज्ञ सोली सोराबजी यांनी पंतप्रधानांना दोन समजुतीच्या गोष्टी सांगितल्या आहेत. १९७५ साली जेव्हां इंदिरा गांधी यांनी देशात अंतर्गत आणीबाणी लादून नागरिकांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला घातला, तेव्हां त्यांनी तत्काळ अतिरिक्त सॉलिसीटर पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळे पंतप्रधानांना काही सल्ला देण्याचा त्यांचा नैतिक अधिकार मोदींनाही मान्य व्हावा. केवळ खंत वा खेद व्यक्त करुन काहीही साध्य होणार नसून मोदींनी कठोर शब्दात झाल्या प्रकारांचा निषेध व्यक्त करुन आवश्यक तो संदेश देणे गरजेचे असल्याचे सोराबजी यांनी म्हटले आहे. ज्या साहित्यिकांनी आपापले पुरस्कार परत केले आहेत त्यांच्या या निषेधात्मक कृतीचा रोख सरकारच्या नव्हे तर साहित्य अकादमीच्या दिशेने आहे, कारण अकादमी झाल्या प्रकारांबद्दल मूक राहिली असेही त्यांना वाटते. सोराबजी यांनी सल्ला देताना पंतप्रधानांनी कठोर उक्तीचा वापर करावा असे म्हटले असले तरी प्रत्यक्षात आज देशाला कठोर उक्तीची नव्हे तर कठोर कृतीची अपेक्षा आहे. दिल्ली मुंबई असो की देशातील कोणतेही गाव-शहर असो, तिथे घडणाऱ्या अनुचित प्रकारांची जबाबदारी देशाचे प्रमुख म्हणून पंतप्रधानांना स्वीकारावीच लागते. त्यातून सध्याचे देशातील आणि महाराष्ट्रातीलही सरकार हिन्दुत्ववाद्यांचे आहे व दिल्ली आणि मुंबईतील अनुचित प्रकारांमागे तथाकथित हिन्दुत्ववाद्यांचाच सहभाग आहे. मोदी काहीच बोलत नाहीव वा करीत नाहीत म्हणून ही मंडळी अधिकाधिक चेकाळल्यागत करु लागली आहेत.