फक्त राजधानीच का?

डिझेलचा वापर करणाऱ्या ऐषारामी मोटारींच्या नोंदणीवर राजधानी दिल्लीत याआधीच गेल्या डिसेंबरमध्ये लागू करण्यात आलेली बंदी पुढील आदेश होईपर्यंत तशीच सुरू ठेवण्याचा आदेश जारी करून सर्वोच्च न्यायालयाने आपण प्रदूषणाबाबत किती सजग आणि संवेदनशील आहोत याचाच प्रत्यय आणून दिला आहे. दिल्लीतील प्रदूषणाची पातळी धोक्याच्याही वर गेल्यानंतर साऱ्यांनाच खडबडून जाग आली होती. त्यावर दिल्ली सरकारने सम-विषम नोंदणी क्रमांकाची वाहने दिवसाआड रस्त्यावर येतील असा उपाय योजला आणि तो बऱ्यापैकी यशस्वीदेखील झाला. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका अधिक कठोर होती. न्यायालयाने डिझेलवर चालणाऱ्या मोठ्या (२००० सीसीपेक्षा अधिक) खासगी मोटारींच्या नोंदणीवर तर बंदी लागू केलीच; शिवाय दिल्लीत येणाऱ्या मोलमोटारींवर प्रवेशबंदी आणि व्यापारी वाहनांवर ‘हरित कर’ लागू करण्याचादेखील आदेश दिला. एका पर्यावरणप्रेमीने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर बोलताना भल्यामोठ्या मोटारी उडविणाऱ्यांवर अत्यंत कडक शब्दांत टीका करताना, ‘हे नवश्रीमंत लोक किंवा खासगी कंपन्या फुकटच्या देखाव्यासाठी उंची मोटारी वापरतात, पण आपल्या वापरण्याने अनेक सामान्य लोकांचे जगणे दुष्कर होऊन जाते, याची त्यांना फिकीर नसते’ असे उद्गार सरन्यायाधीश तीरथसिंह ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने काढले. सुनावणीत सहभागी होताना एका बड्या मोटार कंपनीच्या वकिलांनी युक्तिवाद करताना त्यांच्या कंपनीच्या मोटारींमध्ये प्रदूषण रोखण्याची अत्याधुनिक यंत्रणा असल्याचे तर सांगितलेच; शिवाय पेट्रोलच्या तुलनेत डिझेल अधिक प्रदूषणकारी कसे, असा सवाल उपस्थित करण्याचाही प्रयत्न केला. पण खंडपीठाने त्यांचा युक्तिवाद साफ फेटाळून लावला. पेट्रोल-डिझेल यातील अधिक प्रदूषणकारी कोण याचा फैसला १९९८ सालीच झाला असून, तो सर्वोच्च न्यायालयानेच केला आहे आणि म्हणूनच तोपर्यंत दिल्लीत डिझेलवर चालणाऱ्या बसगाड्या काढून घेतल्या जाऊन त्यांच्या जागी ‘सीएनजी’वर चालणाऱ्या गाड्या धावू लागल्या, असेही खंडपीठाने ठणकावून सांगितले. आता यापुढे पेट्रोल-डिझेल वाद होणार नाही असे बजावून या विषयावरदेखील पडदा टाकला. दिल्ली शहर हे देशाच्या राजधानीचे असल्याने आणि तिथेच सर्वोच्च न्यायालयदेखील असल्याने हा जालीम पण उपयुक्त निर्णय तिथे होऊ शकला. पण आज देशातील इतर महानगरांमधील प्रदूषणाची स्थितीदेखील धोक्याच्या पातळीपर्यंत पोहोचली असून, तिथेदेखील असा जालीम उपाय योजण्याची गरज आहे. विशेषत: देशाची व्यापारी आणि आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत!