- सुधीर महाजनजायकवाडीचे पाणी मिळविण्यासाठी राजकीय आणि सामाजिक आघाडीवर एवढी सामसूम असेल, तर कर्मदरिद्रीपणाचा कळस यापेक्षा काय असू शकतो?मराठवाडा दुष्काळाने होरपळत असताना नगर-नाशिकमध्ये रब्बीच्या हंगामाची तयारी सुरू आहे, तीसुद्धा मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्यावर. गोदावरीचे पाणी समन्यायी तत्त्वाने मिळावे या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावत गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळानेदेखील मराठवाड्याची १२.८४ द.ल.घ.मी. पाण्यावर बोळवण केली आणि एवढेसुद्धा पाणी द्यावे लागू नये यासाठी नगरमध्ये उच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी चालू आहे. गोदावरी नदीवर पैठणला असलेल्या जायकवाडी धरणात नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातून हक्काचे पाणी सोडावे यासाठी हा आटापिटा चालू आहे. महामंडळाने १२.८४ द.ल.घ.मी. पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला; परंतु मराठवाड्यासाठी हक्काचे २२ द.ल.घ.मी. पाणी मिळायला पाहिजे. गेल्या वर्षी ७.११ द.ल.घ.मी. पाणी सोडले; त्यापैकी केवळ चार द.ल.घ.मी. पाणी येथपर्यंत पोहोचले. मुळात मराठवाड्याचा पाणीप्रश्न हा अलीकडे निर्माण झाला. जायकवाडीच्या वर गोदावरी नदीवर धरणे बांधू नयेत, असा निर्णय २००४ साली सरकारने घेतला होता; परंतु राजकीय दांडगाईने निळवंडेसारखी धरणे बांधण्यात आली. याचा परिणाम जायकवाडीत येणाऱ्या पाण्यावर झाला. गेल्या वर्षी उशिरा पाणी सोडले, त्यामुळे निम्मे पाणी तर कोरड्या जमिनीतच मुरले. आता पाणी सोडले तरी किमान चार द.ल.घ.मी. पाणी नदीतच मुरणार. म्हणजे फक्त आठ-साडेआठ द.ल.घ.मी. पाणी जायकवाडीत पोहोचणार.या पाण्यामुळे औरंगाबाद, जालना, नांदेड या मोठ्या शहरांसह गोदाकाठच्या अनेक गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. पाणी १५ आॅक्टोबरपर्यंत सोडायला हवे होते; पण महामंडळानेच उशिरा निर्णय घेतला. वास्तविक हे पाणी साठ्याचा अंदाज घेऊन जुलै-आॅगस्टमध्येच सोडायला पाहिजे, त्यावेळी पाण्याची नासाडी कमी होते; परंतु नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील धरणे अगोदर भरून घेतली जातात. आताही पाणी सोडताना धरणांमधील साठा तपासला पाहिजे. शिवाय मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन थोडे जास्तीचे पाणी सोडले तर योग्य होईल. पाणी सोडताना काही निकष कसोशीने पाळले पाहिजेत. एक तर कालवे भरून घेतले जाऊ नयेत. कालवे, छोटे तलाव यातील पाणीसाठा तपासला जावा, वीजपुरवठा बंद ठेवावा. पाण्याच्या या मुद्यावर अहमदनगरमधील राजकीय नेते पक्ष आणि वैयक्तिक पातळीवरील मतभेद विसरून एकत्र येताना नेहमीच दिसतात. गेल्या वेळी आंदोलन झाले होते आणि आता जुळवाजुळव चालू आहे. एकीकडे पाण्याच्या प्रश्नावर जनआंदोलन उभारायचे आणि दुसरीकडे न्यायालयात लढाई लढायची; शिवाय राजकीय ताकदीचा वापर करायचा, अशा तीन पातळ्यांवर नगरकर सक्रिय असतात. मराठवाड्यात अशा जनआंदोलन आणि राजकीय प्रयत्नांचाही दुष्काळ आहे. जायकवाडीचे हक्काचे पाणी मिळविण्यासाठी कोणताही लोकप्रतिनिधी रस्त्यावर उतरत नाही आणि जनताही सुस्त आहे. आमचे पाणी पळविले अशी कोणी ओरडही करीत नाही. मराठवाडा जनता विकास परिषद निष्ठेने हा प्रश्न लावून धरते. गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाच्या तोंडावर गंगापूर-खुलताबादचे आमदार प्रशांत बंब यांनी जायकवाडीच्या वरची धरणे बॉम्बने उडवा, अशी गर्जना केली. बंब हे सत्ताधारी पक्षाचे आमदार आहेत. हा प्रश्न त्यांच्याच सरकारकडे मांडून ते हक्काचे पाणी आणू शकले असते; पण सत्ताधारी आहोत याचा त्यांना विसर पडला असावा. प्रसार माध्यमांमध्ये घोषणा करून पाणी मिळत नसते. पिंडाला कावळा शिवला या पद्धतीने त्यांनी ‘टायमिंग’ साधून घोषणा केली आणि पाणी सोडल्यानंतर आपल्या प्रयत्नांमुळेच पाणी मिळाले, असे म्हणायलाही ते मोकळे झाले. पैठणच्या आमदारांच्या तर हा प्रश्न गावीही नाही. हे सारे सत्ताधारी आहेत. राजकीय आणि सामाजिक आघाडीवर एवढी सामसूम असेल, तर जायकवाडी तहानलेलेच राहणार. कर्मदरिद्रीपणाचा कळस यापेक्षा आणखी काय असू शकतो?