या बड्यांना बेड्यात कसे अडकवणार ?

स्विस बँकांनी गेल्या वर्षी उघड केलेल्या माहितीच्या आधारे ११०० भारतीय धनवंतांनी देशाची अब्जावधी रुपयांनी केलेली फसवणूक जाहीर झाली आणि तिने देशाच्या अर्थकारणावर व त्याच्या चर्चेवर विलक्षण परिणाम केल्याचे आढळून आले. आता एका राष्ट्रीय दैनिकाने आपल्या २५ प्रतिनिधींसह तब्बल आठ महिने शोधपत्रकारिता करून ५०० भारतीयांनी करचुकव्यांच्या व देशबुडव्यांच्या पनामामधील स्वर्गात आपली जी प्रचंड गुंतवणूक केली ती भारतीयांच्या लक्षात आणून दिली आहे. पूर्वीच्या करबुडव्यांमध्ये प्रामुख्याने उद्योगपतींचा समावेश होता. आताच्या करबुडव्यात देशाचे नामवंत अभिनेते, डॉक्टर्स, कायदेपंडित इ. सह अनेक मान्यवर मानल्या जाणाऱ्यांचा समावेश असल्याचे आढळले आहे. अमिताभ बच्चन व त्यांची सून ऐश्वर्या रॉय यांच्याखेरीज समीर गहलोत, के.पी. सिंग या उद्योगपतींसह गरवारे, सोराबजी, बाजोरिया, लोहिया, पूनावाला, राजेंद्र पाटील, तबस्सूम आणि अब्दुल रशीद मीर, इंदिरा शिवशैलम आणि मल्लिका श्रीनिवासन, अनिल साळगावकर आणि ओंकार कंवर यांचीही नावे या मान्यवर कथित करबुडव्यांच्या यादीत आली आहेत. ज्यांची नावे या मान्यवरांच्या यादीत आहेत त्यात रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन, पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ, त्या देशाच्या माजी पंतप्रधान बेनझीर भुट्टो यांचाही समावेश आहे. एका अर्थाने ‘वर्ल्डस हूज हू’ या शीर्षकाखाली ज्या बड्यांची नावे येतात ती सारी यात आहेत व ही बाब जगातील सरकारांसमोर एक आव्हान उभे करणारी आणि सामान्य माणसांना ‘हीच काय ती मोठी माणसे’ असे वाटायला लावणारी आहे. पनामास्थित मोसॅक फोन्सेका या तथाकथित लॉ फर्ममार्फत या सज्जनांनी त्यांचा दोन नंबरचा पैसा जगभरात गुंतविला आहे. त्यासाठी त्यांनी या फर्ममार्फत बोगस कंपन्या उभ्या केल्याचे वा खरेदी केल्याचे दाखविले आहे. अमिताभ यांच्या नावाने चार शिपिंग कंपन्या असल्याचेही या कागदपत्रांनी उघड केले आहे. मुळात २००४ पर्यंत विदेशात २५ हजार डॉलर्स एवढी रक्कम सरकारच्या संमतीने गुंतविण्याची नागरिकाना सवलत होती. पुढे ती सव्वादोन लक्ष डॉलर्सपर्यंत वाढविण्यात आली. २०१२ नंतर या व्यवस्थेवरचे नियंत्रण झाले व त्याचा फायदा आपले काळे धन दडविण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या लोकानी घेतला. त्यासाठी कधी स्विस बँकांचा तर कधी या पनामामधील आजवर अज्ञात असलेल्या कंपन्यांचा आश्रय घेतला गेला. २०१४ च्या निवडणुकीत मोदींनी विदेशातील काळा पैसा स्वदेशात आणण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात अद्याप हा पैसा भारतात आलेला नाही आणि तो किती आहे याची पुरेशी माहितीही सरकारला अजून जमा करता आलेली नाही. याच काळात स्वीस बँकांनी ११०० भारतीयांची तर आताच्या पनामा कागदपत्रांनी ५०० भारतीयांची त्यांच्या विदेशातील काळ््या पैशाच्या गुंतवणुकीनिशी सारी माहिती उघड केली आहे. जी गोष्ट विदेशी बँका स्वत:च उघड करतात किंवा ज्या बाबी एखाद्या वृत्तपत्राला परिश्रमपूर्वक देशासमोर आणता येतात त्या सरकारच्या हाती लागू नयेत ही बाब सरकारी यंत्रणेचा बेफिकीरपणा, सुस्ती आणि नुसतीच घोषणाबाजी उघड करणारी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पनामा पेपर्सची दखल घेऊन त्यांची सखोल चौकशी करण्याची घोषणा आता केली आहे. त्यासाठी अर्थकारणाशी संबंधित सर्व यंत्रणा एकत्र आणण्याचे आदेश त्यांनी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना दिले आहेत. स्वत: जेटली यांनीही आता आम्ही कामाला लागलो आहोत अशी ग्वाही देशाला दिली आहे. या साऱ्या प्रकारातील खऱ्या अडचणी यापुढेच आहेत. देशाची फसवणूक करून त्याची संपत्ती बाहेर नेणाऱ्या या इसमांपैकी अनेकजण सरकार पक्षाचे आणि त्याच्या अत्यंत निकटच्या संबंधातले आहेत. अदाणी हे उद्योगपती नरेंद्र मोदींचे निकटस्थ मानले जातात. पनामा पेपर्समधून उघड झालेल्या नावात या अदाणींच्या थोरल्या भावासकट त्यांच्या कुटुंबातील अनेकांचा समावेश आहे. शिवाय ही यादी मोठी व वजनदार असून तिच्यापर्यंत पोहचायला आपल्या दुबळ््या सरकारी यंत्रणांना किती काळ लागतो आणि या काळात ही माणसे स्वत:चा बचाव कसा उभा करतात हाही साऱ्यांना भेडसावणारा प्रश्न आहे. भ्रष्टाचार किंवा काळा व्यवहार नुसता उघड होऊन चालत नाही. त्यावर वृत्तपत्रांचे आणि सनसनाटी बातम्यांनी समाधान पावणाऱ्यांचे मनच तेवढे शांत होते. खरा प्रश्न, या व्यवहारात अडकलेल्यांना कायद्याच्या बेड्या अडकवून न्यायासनासमोर उभे करणे व शासन करणे हा आहे. त्याचवेळी या माणसांनी देशाबाहेर पळवलेला पैसा देशात आणणे हेही महत्त्वाचे काम आहे. ललित मोदी आणि विजय मल्ल्या या देशाची हजारो कोटींनी फसवणूक करून पळून गेलेल्या वा पळून जाऊ दिलेल्या माणसांची नावे देशाला ठाऊक असताना आता उघड झालेल्या मोठ्या याद्यातील माणसे खरोखरीच पकडली जाणार काय, हा जनतेला अशावेळी पडणारा प्रश्न आहे.