आडवी उभी झाली!

केरळ आणि त्या पाठोपाठ बिहार या दोन राज्यांनी संपूर्ण दारुबंदीचे धोरण अंमलात आणले म्हणून या दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या या धाडसी निर्णयाचे स्वागत आणि कौतुक होणे स्वाभाविकच आहे. महाराष्ट्रातही नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर दोन जिल्ह्यांमध्ये दारुबंदी लागू करण्याचा निर्णय लागू करण्यात आला म्हणून अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे अनेकांनी आणि विशेषत: महिलांनी उत्स्फूर्त अभिनंदन केले. दारुबंदीचे धोरण अंमलात आल्यापासूनच्या वर्षभरात दोन्ही जिल्ह्यातील अपघात आणि एकूणच गुन्हेगारीत घट झाल्याचे मध्यंतरी जाहीर करण्यात आले. अर्थात त्याचवेळी राज्याचे महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी मात्र अर्थमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे सरकारी महसुलात घट झाल्याबद्दल त्यांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतच चार खडे शब्द सुनावल्याचे वृत्त मध्यंतरी प्रसिद्ध झाले होते. दारुबंदीचा तो निर्णय नेमका कशातून आला, लोकानुनयातून की दारुच्या सक्त विरोधातून यावर चर्चा होऊ शकते, पण मराठवाड्यातील लातूर जिल्ह्यातल्या एका गावाची जी कहाणी आता प्रसिद्ध झाली आहे ती मात्र साऱ्यांनाच चक्रावून सोडणारी आहे. ग्रामसभेत बहुमताने जर दारुच्या दुकानास विरोध झाला तर संबंधित गावातील ‘सरकारी दारु’चे दुकान बंद करावे असा राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे. या निर्णयानुसार संबंधित गावातील महिलांनी पुढाकार घेऊन सुमारे अकरा वर्षांपूर्वीच त्या गावातील दारुची उभी बाटली आडवी केली. पण आता त्याच महिलांनी आठ महिन्यांपूर्वी पुढाकार घेऊन ग्रामसभेत दारुच्या दुकानाला परवानगी मिळावी असा ठराव बहुमताने संमत केला आणि आडवी बाटली उभी होऊन आता तिथे थाटामाटात दारुचे दुकान सुरु झाले आहे. यामागील कारणच खरे चक्रावून सोडणारे आहे. कारण काय तर म्हणे या गावात दारु मिळत नाही म्हणून आजूबाजूच्या गावातील व्यापाऱ्यांनी म्हणे तिथे येणे-जाणेच पूर्णपणे थांबवून टाकले. त्याचा स्थानिक व्यापारावर तर परिणाम होत गेलाच शिवाय गावकऱ्यांची गैरसोय होत असतानाच गावाच्या अर्थकारणावरही त्याचा प्रतिकूल परिणाम होत गेला. याचा अर्थ खडसे यांनी दारुचा आणि अर्थकारणाचा जो संबंध जोडला, तो या गावातही दिसून आला. अर्थात गावात सरकारी दारु मिळत नव्हती म्हणजे गावठीही मिळत नव्हती असे नव्हे. जिथे कुठे कोणतीही बंदी असते तिथे अवैध धंद्याला बरकत येतच असते.