‘आॅनलाईन’वर टाच

संगणक, मोबाईल आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून केले जाणारे ग्राहकोपयोगी वस्तुंचे किरकोळीतील आॅनलाईन खरेदी व्यवहार गेल्या काही काळापासून भूमितीय पद्धतीने वृद्धिंगत होत चालल्याने अशा उत्पादनांची बाजारात दुकाने थाटून विक्री करणाऱ्या व कमालीच्या हादरलेल्या व्यापारी-दुकानदार यांना दिलासा देण्याचा जो निर्णय उत्तराखंड, बिहार आणि आसाम या राज्यांनी घेतला आहे त्याचाच कित्ता देशातील अन्य काही राज्येही गिरविण्याची शक्यता असल्याने आता हादरुन जाण्याची वेळ तीच सेवा आॅनलाईन उपलब्ध करुन देणाऱ्या आस्थापनांवर आली आहे. अशा अनेक आस्थापना आज अस्तित्वात आहेत व मेक इन इंडिया अंतर्गत आणखी काही येऊ घातल्या आहेत. अगदी वाणसामानापासून दागदागिन्यांपर्यत आणि कपडेलत्त्यापासून पुस्तकांपर्यंत सारे काही त्यांच्या माध्यमातून खरेदी करता येते. केवळ तितकेच नव्हे तर खरेदी केलेली एखादी वस्तू पसंत पडली नाही तर ती तत्काळ परत घेऊन पैसे परत करण्याची सोयदेखील यातील अनेक आस्थापनांनी उपलब्ध करुन दिली आहे. त्यामुळे आॅनलाईन खरेदी व्यवहारात वाढ होत जाणे अगदी स्वाभाविकच आहे. अर्थात अशा संस्थांचे व्यवहार अवाढव्य असले तरी अजून या लाऱ्या संस्था आर्थिकदृष्ट्या भक्कम झालेल्या नाहीत व तोच त्यांच्यावर आता टाच येऊ घातली आहे. ग्राहकाना घरबसल्या निवडीला मोठा वाव आणि बसल्या बसल्याच खरेदी या लाभाखेरीज अशा व्यवहारांमध्ये मोठा आर्थिक लाभदेखील प्राप्त होत असतो. त्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे व्यापारी-दुकानदारांना मोठमोठाली दुकाने थाटून जो प्रचंड खर्च करणे क्रमप्राप्त असते तो आॅनलाईन आस्थापनांना करावा लागत नाही. त्याशिवाय स्थानिक कर वगैरेदेखील त्यांना द्यावा लागत नाही. आता वरील तिन्ही राज्यांनी आॅनलाईन विक्री होणाऱ्या आणि त्यांच्या राज्यात खेरदी केल्या जाणाऱ्या वस्तुंच्या किंमतीवर दहा टक्के प्रवेश शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या शुल्काची आकारणी कुरीयर संस्थांमार्फत केली जाणार आहे. एका आॅनलाईन आस्थापनेने या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात धावदेखील घेतली आहे. संबंधित राज्य सरकारचा निर्णय दुजाभाव दर्शविणारा व घटनाबाह्य असल्याचा संबंधितांचा दावा आहे. किरकोळीने पण आॅफलाईन विक्री व्यवहार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या संघटनशक्तीच्या दबावासमोर राज्य सरकारे दबली गेल्याचा आरोप करतानाच हा निर्र्णय दुहेरी कर आकारणी करतो असा त्यांचा आक्षेप आहे. सरकार एकीकडे ग्राहक हिताचा प्रचार करीत असताना जो व्यवहार ग्राहकाला किफायतशीर वाटतो तो करु देण्यात अशा पद्धतीने अटकाव करणे कितपत योग्य आणि समर्थनीय असा एक व्यावहारिक प्रश्न यातूनही निर्माण होतो.