जेनेरिक तंबी

रुग्णांना औषधांचे प्रिस्क्रिप्शन देताना ब्रॅण्डेडऐवजी जेनेरिक औषधांचीच नावे द्यावीत आणि विशेष म्हणजे ही चिठ्ठी सुवाच्य अक्षरात असावी, अशी तंबी मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाने देशभरातील डॉक्टरांना दिली आहे. गेल्या आठवड्यातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डॉक्टरांनी रुग्णांना जेनेरिक औषधेच लिहून द्यावीत यासाठी कायदा करणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर मेडिकल कौन्सिलचा हा आदेश आला आहे. हे दोन्ही निर्णय प्रत्यक्ष अमलात आले तर या देशातील लाखो-करोडो लोकांना औषधोपचारावरील खर्चातून फार मोठा दिलासा मिळणार आहे. आज आजारपण म्हटले की मोठमोठ्यांना धडकी भरते. ही भीती बव्हंशी आजारापेक्षाही त्यावर उपचारासाठी होणाऱ्या खर्चाची असते. या महागड्या औषधोपचारांनी बरेचदा श्रीमंत लोकच देशोधडीला लागतात तेथे गरिबांचे काय? त्यांच्यावर तर औषधपाण्याविना जीव गमावण्याचीही वेळ येते. खरे तर सर्दीपडशापासून बऱ्याचशा गंभीर आजारांवरही जेनेरिक औषधे उपलब्ध आहेत. या दोन्ही औषधांचे परिणामही सारखेच असतात. पण डॉक्टर केवळ ब्रॅण्डेड औषधे घेण्याचाच सल्ला रुग्णांना देतात हा सार्वत्रिक अनुभव आहे आणि आप्तेष्टांच्या जिवाचा धोका पत्करण्याची मानसिकता रुग्णांच्या नातेवाइकांची नसते. त्यामुळे डॉक्टर सांगतील तीच औषधे खरेदी केली जातात. परिणामी त्यांना अनेकदा कर्जबाजारी व्हावे लागते, घरदार विकावे लागते. तसे बघता या दोन्ही औषधांच्या किमतीत प्रचंड तफावत आहे. तरीही डॉक्टर जेनेरिकला प्राधान्य का देत नाहीत, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. आणि त्याचे उत्तर सरळसरळ औषध कंपन्यांचे अर्थकारण तसेच डॉक्टरांसोबतच्या त्यांच्या हितसंबंधांमध्ये दडलेले आहे. त्यामुळे आता जेनेरिक औषधांबाबत कायदा झाल्यास त्याचा या औषध कंपन्या व डॉक्टरांनाही फार मोठा फटका बसणार हे स्पष्ट आहे. अशात या कंपन्या त्यात अडथळा निर्माण करण्यासाठी काहीतरी कुरापती करतीलच. पण शासनालाही जेनेरिक औषधांची ही चळवळ यशस्वी करण्याची प्रामाणिक इच्छा असेल तर कठोर कायद्यासोबतच सर्वत्र ही औषधी सहज कशी उपलब्ध होतील याची प्रथम व्यवस्था करावी लागणार आहे. सद्यस्थितीत देशभरात जेनेरिक औषधांची केवळ १,१९४ दुकाने आहेत. त्यापैकी ८१ एकट्या महाराष्ट्रातच आहेत, हे विशेष ! या दुकानांमध्येही अनेकदा औषधांचा पुरेसा साठा नसतो. त्यामुळे सर्वप्रथम या दुकानांची संख्या वाढवावी लागेल. याशिवाय रुग्णालये आणि नर्सिंग होममधील औषधालयांमध्येसुद्धा ती उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे केमिस्टच्या दुकानांतही ती मिळतील, असे बघितले पाहिजे. अन्यथा डॉक्टरांनी लिहून दिल्यावरही जेनेरिक औषध मिळाले नाहीतर रुग्णांना नाइलाजास्तव महागडी औषधे खरेदी करावी लागतील आणि सर्वसामान्यांना माफक खर्चात आरोग्यसेवेची सरकारची मनीषा अपूर्ण राहील.