- रघुनाथ पांडे
- दिल्ली दरबार
महाराष्ट्राच्या राजकीय घडामोडींशी संबंधित अनेक विषयांवर आता केंद्राची नजर राहणार आहे. यातून राज्याचा सामाजिकदृष्ट्या फायदा होईल आणि राजकीयदृष्ट्या संघर्षही. राजकारणात समन्वय साधला गेला, तर महाराष्ट्राला अच्छे दिन आले, असेही म्हणता येईल! अलीकडच्या दोन घटनांकडे पाहिल्यास मला काय म्हणायचे आहे, ते कळेल. नवी दिल्ली-मुंबई राष्ट्रीय महामार्गावर 'फास्टटॅग' नावाने इलेक्ट्रॉनिक्स टोल कलेक्शन (इटीसी) सुरू झाले आणि दिवाळखोरीत निघणार्या विदर्भातील नागपूर, बुलडाणा व वर्धा जिल्हा सहकारी बँकांना वाचविण्यासाठी केंद्र सरकारने आर्थिक मदतीचे पॅकेज दिले. राजकीयदृष्ट्या लक्ष वेधणार्या या दोन्ही निर्णयांमागे केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्रातील कोणत्याही समस्येचे निराकरण किंवा विषयाची तड लावण्यासाठी मागच्या सरकारमध्ये शरद पवार होते. आता ती जागा गडकरी यांनी घेतली आहे. म्हणूनच हे दोन्ही निर्णय महत्त्वाचे आहेत.
महाराष्ट्रात टोल हा नेहमीच संवेदनशील विषय राहिला आहे. टोलवरून 'राज'कारण तापते, काही काळात तणावही निवळतो; पण प्रत्यक्षात टोलमुक्ती होण्याची शक्यता नाहीच. टोलला वगळून महामार्गांची निर्मिती अशक्य आहे, यावरच आता एकमत झाले आहे. भाजपा सरकारातील अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी, जनतेची लूटमार करणारे व कंत्राटदारांच्या फायदय़ाचे टोल बंद करू, असे म्हटले खरे; पण राज्याच्या डोक्यावर असलेले महाकाय कर्ज, नवीन रस्त्यांच्या निर्मितीसाठी लागणारा पैसा, २६ हजार कोटींची महसुली तूट वगैरे नेहमीचे मुद्दे त्यांनीही रेटले; पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना हा विषय सोडवावा लागेल. टोलबाबत केंद्राची भूमिका मात्र स्पष्ट आहे. टोलमुळे देशातील महामार्ग चकचकीत होतील व त्यांची देखभालही होईल, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.
नवी दिल्ली-मुंबई राष्ट्रीय महामार्गावर 'फास्टटॅग'बरोबरच एकूण २४ टोलप्लाझा आहेत. इटीसी प्रणालीमुळे वर्षाला बाराशे कोटींची इंधन बचत होणार आहे. पुढच्या वर्षीच्या डिसेंबरपर्यंत देशभरातील महामार्गांवर असलेल्या ३५0 टोलप्लाझांवर इटीसी लागू झाली, की इंधनावरील २७ हजार कोटींचा खर्च वाचेल. या २४ टोलप्लाझांवर इटीसी लेन ठरविण्यात आलेली आहे. वाहनाच्या विंडशिल्डवर रेडिओ फ्रीक्वेन्सी व्हेईकल आयडेंटिफिकेशन टॅग (आरएफआयईआय) लावण्यात आला आहे. लेनमध्ये आलेल्या वाहनांच्या टॅगवरील माहिती प्लाझावरील यंत्राने वाचली, की लगेच वाहनमालकाच्या बँक खात्यातून टोलची रक्कम टोलकंपनीच्या खात्यात वळती होईल. वाहनाला टोलवर क्षणभर विश्रांतीचीही गरज नाही. इंडियन हायवेज मॅनेजमेंट लिमिटेड ही सरकारी कंपनी दोन खासगी बँकांच्या मदतीने ही यंत्रणा चालवीत आहे.
अनेक वर्षे केंद्रात सत्तेत राहिलेल्या शरद पवारांची राज्यातील ओळख राष्ट्रीय नेते असली, तरी दिल्लीच्या राजकारण्यांमध्ये ते महाराष्ट्राचे व त्यातही पश्चिम महाराष्ट्रातील असल्याचे बोलले जाते. आता पवारांची दिल्लीतील जागा पूर्ण अंदाज घेत गडकरी काबीज करू लागले आहेत. आर्थिक बेशिस्तीमुळे तळास गेलेल्या विदर्भातील वर्धा, बुलडाणा व नागपूर या जिल्हा बँकांचा 'जीर्णोद्धार' गडकरींच्या पुढाकाराने व केंद्र सरकारच्या मदतीने होतो आहे. राज्य व नाबार्डचे साह्य असेल; पण मदतीचे सूत्र केंद्राने पक्की केले. सहकार वाचला पाहिजे, यासाठी गडकरींनी मागील दोन महिन्यांत अनेक बैठकी अर्थमंत्री अरुण जेटली व काही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत केल्या.
या बँका का खचल्या, हपापाचा माल गपापा कसा झाला, राज्यकर्ते किती जबाबदार आहेत, हे जगजाहीर आहे. मुद्दा विदर्भातील केवळ या तीनच बँकांचा नाही; तर बेशिस्तीमुळे गारद होणार्या अवघ्या राज्यातील सहकाराला उभारी देण्यासाठी गडकरींनी उचललेल्या पावलांचा आहे. राज्यातील जे सहकारधुरीण पूर्वी पवारांभोवती डेरा जमवत, ते आता गडकरींच्या आश्रयाला येताना दिसत आहेत. त्यांची नावे सांगितली तर भुवया उंचावतील. तात्पर्य, सहकारातून समृद्धीची जी चाल पूर्वी पवार खेळत, त्यापेक्षा अधिक चपळाईने गडकरी खेळू लागले आहेत..
(लेखक विशेष प्रतिनिधी, लोकमत समूह, नवी दिल्ली आहेत)