जी-२० परिषदः विसंवाद्यांतील संवाद

अमेरिका आणि चीनने चर्चेद्वारे आपल्यातील व्यापारयुद्ध ९० दिवस पुढे ढकलले हे या परिषदेचे मोठे यश म्हणावे लागेल.

- अनय जोगळेकर 

३० नोव्हेंबर आणि १ डिसेंबर रोजी अर्जेंटिनाची राजधानी बुनोस आयर्स येथे जी-२० गटांची१३वी बैठक पार पडली. लोकसभा निवडणुकांपूर्वी डोनाल्ड ट्रंप, व्लादीमीर पुतिन, शी जिनपिंग, शिंझो आबे, एंजेला मर्केल आणि इम्यान्युएल मॅक्रॉन यांच्यासह १९ महत्त्वाच्या देशांच्या आणि युरोपीय महासंघाच्या नेत्यांना एका व्यासपीठावर आणणारी बहुदा ही शेवटची परिषद असल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ५ राज्यांसाठी होणाऱ्या निवडणुकांच्या प्रचारातून वेळ काढून या परिषदेला उपस्थित राहिले होते. या पूर्वी पापुआ न्यू गिनी येथे झालेली एपेक गटाची बैठक कोणत्याही संयुक्त निवेदनाशिवाय पार पडली होती. जूनमध्ये झालेल्या जी-७ गटाच्या बैठकीतून प्रसारित करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनातून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी माघार घेतली असल्याने या परिषदेच्या फलिताबद्दल साशंकता होती. या परिषदेत रोजगाराचे भविष्य, विकासासाठी पायाभूत सुविधा, चिरस्थायी अन्नसुरक्षा आणि स्त्री-पुरुष समानतेविषयी चर्चेला मुख्य प्रवाहात आणणे या विषयांवर चर्चा झाली असली तरी द्विपक्षीय, बहुपक्षीय आणि अनौपचारिक मसलतींचे विषय वेगळेच होते.

सध्या ठिकठिकाणी जागतिकीकरण तसेच मुक्त व्यापाराला विरोध करणारे नेते सत्तेवर येत आहेत. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापारी युद्धात सगळे जग होरपळून निघत आहे. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रंप आणि शी जिनपिंग यांच्यातील भेटीकडे सगळ्या जगाचे लक्ष लागले होते. २ ऑक्टोबर २०१८ रोजी सौदी अरेबियाच्या इस्तंबूल येथील वाणिज्य दूतावासात वरिष्ठ पत्रकार जमाल खाशोज्गी यांची अमानुष पद्धतीने हत्या करण्यात आली. या हत्येत संशयाची सुई थेट सौदीचे युवराज महंमद बिन सलमान यांच्याकडे वळली आहे. तुर्कीचे अध्यक्ष रजीब तैयब एर्दोगान यांनी वैयक्तिक लक्ष घालून या प्रकरणाचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाठपुरावा चालवला आहे. हे दोन नेते एकमेकांशी कसे वागतात याबद्दल कुतुहल होते. लोकशाही आणि मानवाधिकारांबद्दल उच्चारावात बोलणारे युरोपीय महासंघाचे नेते युवराज महंमद यांच्यावर बहिष्कार घालणार का तेलासाठी हा खून माफ करणार याबद्दलही उत्सुकता होती. याशिवाय रशियाने युक्रेनच्या युद्धनौका काळ्या समुद्रात आडवून नौसैनीकांना बंदी बनवल्यामुळे युरोप आणि अमेरिकेशी निर्माण झालेला तणाव, जागतिक व्यापार संघटनेची पुनर्रचना, ब्रेग्झिटची गुंतागुंत तसेच ब्राझिलमध्ये अतिउजव्या विचारसरणीच्या जाइर बोल्सेरेनो यांचा झालेला विजय अशा अनेक विषयांचे सावट या परिषदेवर होते. जी-७ आणि एपेक गटाच्या परिषदांच्या अपयशाच्या तुलनेत या परिषदेतील समाधानाची बाब म्हणजे परिषदेच्या शेवटी ’न्याय्य आणि चिरस्थायी विकासासाठी मतैक्य बनवणे’ या शीर्षकाचे संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले.

या परिषदेच्या निमित्ताने नरेंद्र मोदींच्या पुढाकाराने जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि भारताचे पंतप्रधानांची पहिली संयुक्त बैठक पार पडली. हिंद आणि प्रशांत महासागर क्षेत्रातील चीनच्या विस्तारवादाला आळा घालण्याच्या दृष्टीने ही बैठक महत्त्वाची होती. या बैठकीत सहभागी नेत्यांनी हिंद-प्रशांत महासागर परिक्षेत्राचा विकास हा एकमेकांशी सहकार्यानेच होऊ शकतो ही बाब अधोरेखित केली. त्यांचा रोख अर्थातच चीनकडे होता. मोदींनी या बैठकीला सहभागी देशांच्या अद्याक्षरांवरुन ’जय’ असे नाव देऊन या नावातच यश असल्याचे प्रतिपादन केले. या बैठकीच्या जोडीला ’रिक’ म्हणजेच रशिया, इंडिया आणि चीन या देशांची बैठक तब्बल १२ वर्षांनी पार पडली. त्यात संयुक्त राष्ट्रं आणि जागतिक व्यापार संघटनेत सुधारणा करण्याचे आवाहन करण्यात आले. ब्रिक्स देशांच्या अनौपचारिक बैठकीतही त्यांच्यात चर्चा झाली.

नरेंद्र मोदींनी या परिषदेच्या निमित्ताने युरोपीय महासंघ, जर्मनी, नेदरलॅंड्स, सौदी अरेबिया, जमैका, अर्जेंटिना आणि अन्य महत्त्वाच्या देशांच्या नेत्यांच्या द्विपक्षीय चर्चेत भेटी घेतल्या. या परिषदेतील आपल्या विविध भाषणांत मोदींनी आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद तसेच आर्थिक गुन्हेगारीला रोखण्यासाठी संघटितपणे प्रयत्न करण्याची गरज प्रतिपादन केली. संयुक्त राष्ट्रांच्या दहशतवाद विरोधी संरचनेला मजबूत करण्यासाठी फायनान्शल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्सच्या तरतूदी आमलात आणण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी ब्रिक्स आणि जी-२० नेत्यांना केले. दहशतवाद्यांना कुठेही मुक्तांगण मिळता कामा नये असे सांगताना त्यांचा रोख पाकिस्तानला अप्रत्यक्षपणे मदत करणाऱ्या चीनकडे होता.

२०२१ साली भारताला तर २०२२ साली इटलीला जी-२० गटाचे यजमानपद मिळणार होते. पण २०२२ हे भारताच्या स्वातंत्र्याचे ७५वे वर्षं असल्याने या वर्षी यजमानपद स्वीकारायची आपली इच्छा भारताने इटलीच्या पंतप्रधानांकडे बोलून दाखवली. इटलीनेही भारताच्या इच्छेचा मान राखत यजमानपदाची आदलाबदल केली.

डोनाल्ड ट्रंप यांनी रशियाच्या युक्रेनविरोधी कारवाईचा निषेध म्हणून व्लादिमीर पुतीन यांच्यासोबतची बैठक रद्द केली. या परिषदेच्या निमित्ताने अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको यांनी परस्परांतील २४ वर्षं जुन्या मुक्त व्यापार कराराला (NAFTA) पर्यायी व्यापार करारावर (USMCA) करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. अर्थात अमेरिकेने पोलाद आणि अ‍ॅल्युमिनियमवरील आयात शुल्क कमी न केल्यामुळे शेजारी राष्ट्रांशी संबंध अजूनही तणावग्रस्त असून जनरल मोटर्समधून मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्यांच्या कपातीमुळे हा नवीन करार डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे बहुमत असलेल्या प्रतिनिधीगृहात मंजूर करण्याचे आव्हान ट्रंप यांच्यापुढे आहे. अमेरिका आणि चीनने चर्चेद्वारे आपल्यातील व्यापारयुद्ध ९० दिवस पुढे ढकलले हे या परिषदेचे मोठे यश म्हणावे लागेल. उभय देशांतील वाटाघाटींनुसार अमेरिका चीनकडून आयात होणाऱ्या २०० अब्ज डॉलर किमतीच्या मालावर आयात शुल्क न वाढवण्याच्या बदल्यात चीन अमेरिकेत उत्पादन झालेल्या मालाची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करुन द्विपक्षीय व्यापारातील असमतोल कमी करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. चीन वाटाघाटींमध्ये हुशार असल्याने आपण अमेरिकेतून नक्की किती आयात वाढवणार आहोत हे त्यांनी गुलदस्त्यात ठेवले आहे.

१९९९ साली अस्तित्त्वात आलेल्या जी-२० गटाच्या बैठकांना २००८ सालच्या जागतिक आर्थिक संकटानंतर महत्त्वं प्राप्त झालं. गेल्या काही वर्षांत आर्थिक आणि व्यापारी विषयांच्या जोडीला जागतिकीकरण, चिरशाश्वत विकास आणि पर्यावरणासारखे विषयही चर्चेला येऊ लागले. सध्याच्या गोंधळाच्या परिस्थितीत पार पडलेल्या या जी-२० बैठकीचे वर्णन विसंवाद्यांतील संवाद असेच करावे लागेल.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय विषयाचे अभ्यासक आहेत)