सत्याला प्रामाणिकपणे सामोरे जा!

गेल्या लोकसभेत मतदारांना आपलेसे करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी जी अनेक ब्रह्मास्त्रे वापरली त्यात बेरोजगारी हेही एक होते. सत्तेवर आल्यास दरवर्षी दोन कोटी नोकऱ्या देण्याचे गाजर त्यांनी दाखविले.

- विजय दर्डा
(चेअरमन, एडिटोरिअल बोर्ड,
लोकमत समूह)

‘गजब किया तेरे वादे पे ऐतबार किया
तमाम रात कयामत का इंतजार किया’
सन २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने दरवर्षी दोन कोटी नवे रोजगार निर्माण करण्याचे दिलेले आश्वासन आणि देशातील बेरोजगारीची ताजी आकडेवारी यांचा विचार करत असताना प्रसिद्ध शायर दाग देहलवी यांचा सुरुवातीस दिलेला शेर आठवला. गेल्या लोकसभेत मतदारांना आपलेसे करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी जी अनेक ब्रह्मास्त्रे वापरली त्यात बेरोजगारी हेही एक होते. सत्तेवर आल्यास दरवर्षी दोन कोटी नोकऱ्या देण्याचे गाजर त्यांनी दाखविले. बेरोजगार या नोक-यांची प्रतीक्षा करत राहिले. आता मोदी सरकारची कारकिर्द संपताना जी आकडेवारी समोर आली त्यावरून नव्या नोकºया तर सोडाच, पण असलेले रोजगारही संपुष्टात आल्याचे समोर आले.
‘नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे आॅर्गनायजेशन’ (एनएसएसओ) या सरकारी संस्थेतील दोन सदस्यांनी राजीनामा दिल्याने या धक्कादायक घटनाक्रमाची सुरुवात झाली. या संस्थेने तयार केलेला देशातील रोजगारीविषयीचा अहवाल मोदी-प्रतिकूल असल्याने मोदी सरकार दाबून ठेवत असल्याचा आरोप झाला. एका इंग्रजी वृत्तपत्रात तो कथित अहवाल ‘लीक’ झाला. मोदी सरकारच्या काळात देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण ६.१ टक्के म्हणजे गेल्या ४५ वर्षांत सर्वात जास्त झाल्याचे त्या अहवालात म्हटले होते. आकड्यांमध्ये सांगायचे तर या अहवालानुसार सन २०१८ मध्ये देशातील बेरोजगारांची संख्या सहा कोटींहून अधिक होती.
यावरून वादंग उठल्यावर, ‘एनएसएसओ’चा तो अहवाल अद्याप अंतिम नसल्याची, सारवासारव निती आयोगाने पत्रकार परिषद घेऊन केली. उलट निती आयोगाने असा दावा केला की, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या सदस्यांची संख्या सतत वाढत आहे, हा देशातील रोजगार वाढत असल्याचाच संकेत आहे.
ज्या अहवालावरून हा राजकीय कोलाहल सुरू आहे तो खरा असेल तर त्याचा सरळ अर्थ असा आहे की, पंतप्रधान मोदी व त्यांच्या सरकारने रोजगारासंबंधी केलेले दावे खोटे आहेत. सरकारने रोजगार निर्मितीच्या योजनांची घोषणा केली. पण त्यांना फारसे यश आले नाही, असाही त्याचा अर्थ होतो. मुद्रा योजना, स्टार्ट-अप, मेक इन इंडिया अशा योजनांना गती मिळण्याआधीच त्या ढेपाळल्या.
देशात आजच्याएवढी बेरोजगारी सन १९७२-७३ मध्ये होती. त्यानंतर हा आकडा कमी-जास्त होत राहिला, पण आजच्या एवढी बेरोजगारांची फौज कधी तयार झाली नव्हती. ‘एनएसएसओ’चा हा ‘लीक’ झालेला अहवाल असे सांगतो की, शहरी भागांत १८.७ टक्के तरुण व २७.२ टक्के तरुणी बेरोजगार आहेत. सन २०११-१२ मध्ये काँग्रेसचे सरकार असताना हे प्रमाण फक्त २.२२ टक्के होते. तसेच या अहवालानुसार सध्या ग्रामीण भागात १७.३ टक्के सुशिक्षित तरुणींना रोजगार नाही. हे सर्व बेरोजगार १५ ते २९ या वयोगटातील आहेत. बेरोजगारीची समस्या गंभीर आहे हे मीही सांगू शकतो. कारण दर महिन्याला माझ्याकडे नोकरीसाठी शेकडो अर्ज येत असतात. नोकरी देण्याची विनंती करणारी पत्रेही मला मोठ्या प्रमाणावर येत असतात.
नोटाबंदी व ‘जीएसटी’चा रोजगारांवर काय परिणाम झाला, याचाही विचार करावा लागेल. या दोन्हींमुळे कोणीही बेरोजगार झाले नाही. उलट नवे रोजगार तयार झाले, असा दावा मोदी सरकारचे मंत्री दररोज करत असतात. श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाची आकडेवारी असे सांगते की, सन २०१५-१६ मध्ये देशात बेरोजगारीचा दर ३.७ टक्के होता. तेव्हा नोटाबंदी केली नव्हती किंवा ‘जीएसटी’ही लागू झालेले नव्हते. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये नोटाबंदी केली गेली व जुलै २०१७ मध्ये ‘जीएसटी’ची व्यवस्था लागू झाली. तेव्हापासून सन २०१८ पर्यंतच्या पुढच्या दोन वर्षांत बेरोजगारीचे प्रमाण ३.७ टक्क्यांवरून वाढून ६.१ टक्क्यांवर पोहोचले. सरळ शब्दांत सांगायचे तर नोटाबंदी व जीएसटीनंतर देशातील बेरोजगारांची संख्या सुमारे तीन कोटींनी वाढली. दुसºया शब्दांत असेही म्हणता येईल की, नोटाबंदी व ‘जीएसटी’नंतर तीन कोटी लोकांच्या असलेल्या नोकºया गेल्या किंवा रोजगाराच्या तीन कोटी संधी संपुष्टात आल्या.
भारताला तरुणांचा देश म्हटले जाते. आपल्या एकूण १३० कोटी लोकसंख्येपैकी ६५ टक्के नागरिकांचे वय ३५ वर्षांहून कमी आहे. पण या तरुणाईच्या हाताला काम नाही, ही मोठी विडंबना आहे. आज मोदी सरकार आहे. उद्या दुसरे कोणते तरी सरकार सत्तेवर येऊ शकेल. सरकार कोणाचेही असो, जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण करणे हा सरकारचा अग्रक्रम असायला हवा. नोकºया देता आल्या नाहीत तर निदान वस्तुस्थिती तरी दडपू नका, एवढाच माझा मोदी सरकारकडे आग्रह आहे. मोदी सरकारनेही रोजगार तयार करण्यासाठी काहीच केले नाही, असे नाही. प्रयत्न करूनही त्यास यश न येणे, ही वेगळी गोष्ट आहे. याची कारणे काहीही असोत, सरकारचा नाइलाजही झाला असेल. पण सत्याला प्रामाणिकपणे सामोरे जा, एवढेच सरकारला सांगावेसे वाटते. या लिखाणाचा शेवट करतानाही प्रसिद्ध शायर नासिर काझमी यांच्या या काव्यपंक्ती अगदी चपखल ठरतात :
तेरी मजबूरियां दुरुस्त मगर
तूने वादा किया था याद तो कर