मजलीसची मजल...

मजलीस-ए-इत्तेहादूल मुसलमीन ही १९२७ मध्ये जुन्या हैदाराबाद संस्थानात स्थापन झालेली संघटना हे तेव्हाचे तेथील निजाम सरकार कोणा आसफ शहा नावाच्या व्यक्तीचे नसून इस्लामचे आहे, अशी भूमिका घेणारी होती. तिचा संस्थापक बहादूर यारजंग हा कमालीचा भारतद्वेष्टा आणि हैदराबाद संस्थानच्या भारतातील विलीनीकरणाचा कडवा विरोधक होता. पाकिस्तानची मागणी करणाऱ्या मुस्लिम लीगशी त्याचे संबंध होते आणि हैदराबादचे संस्थान भारतात विलीन न करता स्वतंत्र राखावे व पुढे ते पाकिस्तानात सामील करावे, ही त्याच्या राजकारणाची आखणी होती. हैदराबादचे संस्थान भारतात विलीन झाल्यानंतर ही संघटना मोडीत निघाली आणि काही काळानंतर तिचे अस्तित्वही संपल्यागत झाले. अलीकडच्या काळात असदुद्दीन औवेसीच्या नेतृत्वात तिने पुन्हा एकवार बाळसे धरायला सुरुवात केली आहे. स्वत: असदुद्दीन हैदराबादमधून अनेकवार लोकसभेत निवडून आले आहेत. त्यांचे तीन भाऊ आंध्र विधानसभेचे सभासद आहेत. काही काळापूर्वी महाराष्ट्रातील नांदेड महापालिकेच्या झालेल्या निवडणुकीत मजलीसचे ११ सभासद निवडून आले. महाराष्ट्र विधानसभेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत तिचे दोन सभासद विजयी झाले. तीन जागांवर तिचे उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर, तर चार जागांवर ते तिसऱ्या क्रमांकावर होते. तात्पर्य, मजलीसच्या वाढीची ही सुरुवात आहे. या वाढीने तिच्या नेत्यांचा आत्मविश्वास वाढविला असून, आता ती दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका लढविण्याच्या प्रयत्नाला लागली आहे. दिल्लीत मुस्लिम समाजाची संख्या लक्षणीय आहे आणि तिच्या बळावर आपली माणसे विधानसभेत निवडून आणण्याचा मजलीसचा मानस आहे. काँग्रेस पक्षाचे जे आठ सभासद दिल्लीच्या विसर्जित विधानसभेत होते त्यातले निम्मे मुस्लिम समाजाचे होते हेही येथे लक्षात घ्यायचे. दिल्लीसोबतच उत्तर प्रदेश आणि बंगालमध्येही आपले उमेदवार निवडणुकीत उतरविण्याचा मानस मजलीसने आता जाहीर केला आहे. बंगालमध्ये मुसलमानांची संख्या २६ टक्क्यांएवढी असून, उत्तर प्रदेशच्या ३० जिल्ह्यांत त्यांचे बळ निवडणुकांचे निकाल बदलण्याएवढे मोठे आहे. देशाच्या लोकसंख्येत मुसलमानांची संख्या १३.५ टक्के, तर त्यांचे लोकसभेतील २२ हे संख्याबळ ४.५ टक्क्यांचे आहे. ही आकडेवारी त्या समाजाला त्याच्यावरील अन्याय सांगणारी आहे आणि ती असदुद्दीन औवेसी यांच्या प्रचाराची प्रभावी व बळकट बाजू आहे. एकेकाळी यादव, जाट व दलित समाजाचे लोक काँग्रेससोबत होते आणि तो पक्ष त्यांना योग्य ते प्रतिनिधित्व देतही होता. मात्र, या वर्गांचे स्वत:विषयीचे भान जसजसे जागे झाले तसतसे ते काँग्रेसपासून दूर झाले. विश्वनाथ प्रताप सिंगांच्या मंडल आयोगाने त्यांना तसे बळ व प्रोत्साहनही दिले. हीच गोष्ट आता मुसलमानांबाबतही खरी ठरत आहे. काँग्रेस पक्षाने आपला वापर गठ्ठा मतासारखा केला, अशी भावना त्यांच्यात बळावत आहे आणि त्यामुळे असदुद्दीनसारख्या स्थानिक पुढाऱ्याला राष्ट्रीय पातळीवर महत्त्व प्राप्त होऊ लागले आहे. भारतीय जनता पक्षाचा आक्रमक हिंदुत्ववाद हादेखील असदुद्दीनच्या मुस्लिम संघटनावादाला बळ देणारा ठरत आहे. केंद्रातले मोदी सरकार आपल्या अभ्यासक्रमांपासून सामाजिक कार्यक्रमांपर्यंत सर्वत्र संघाला हव्या त्या हिंदुत्वाचा समावेश करताना दिसू लागले आहे. ही बाब देशाने गेली ६० वर्षे जपलेल्या धर्मनिरपेक्षतेला बाधा आणणारी व दुबळी करणारी आहे. तिची प्रतिक्रिया म्हणून मजलीसला जास्तीचे बळ मिळालेले उद्या पाहावे लागले, तर त्याचा दोष ज्यांना द्यायचा त्यांना तो द्यावाच लागेल. या मांडणीचा हेतू मुसलमानांचा अनुनय करा असे सांगणे हा नाही; मात्र त्यांना त्यांचे वेगळेपण नको तशा व विरोधी सुरात ओरडून सांगणे हा प्रकारही समाजाच्या धार्मिक विभागणीला जास्तीची गती देणारा आहे हे सांगितलेच पाहिजे. भारत हा धर्मश्रद्ध लोकांचा देश आहे आणि त्याचे एका सेक्युलर राष्ट्रात रूपांतर करणे हे आमच्या समोरचे सर्वांत मोठे आव्हान आहे, असे पं. नेहरू म्हणत. त्यांच्या पश्चात केंद्रात सत्तेवर आलेल्या साऱ्याच नेत्यांनी नेहरूंचा आदर्श राखला असे नाही; मात्र नावापुरता का होईना त्या साऱ्यांनी सेक्युलॅरिझम या संज्ञेचा आदर आपल्या राजकारणात केला. आताचे सरकार तसे नाही. मोदी हे संघाचे स्वयंसेवक आहेत आणि संघ ही स्वत:ला हिंदुत्ववादी म्हणविणारी संघटना आहे. आम्हाला हिंदू राष्ट्र निर्माण करायचे आहे ही गोष्ट ती उघडपणे सांगते. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून मुसलमान समाजात जास्तीच्या व कडव्या वेगळेपणाची भावना उद्या निर्माण झाली, तर त्याचा दोष कोणाला द्यायचा असतो? असदुद्दीन औवेसीसारखे नेते नेमक्या याच गोष्टीचा फायदा घेऊन आपला पक्ष वाढवितात व समाजातील दुराव्याला धार्मिक रंग देऊन तो जास्तीचा बळकट करतात.