...म्हणून शरद पवार, ममता बॅनर्जी, नवीन पटनाईक यांच्यासह सर्व पक्षांचा मोदी सरकारला पाठिंबा

हा टापू वादग्रस्त होता (भारताचा नव्हता) असे मानले तर भारताची भूमी बळकाविली गेलेली नाही हे मोदींचे विधान बरोबर ठरते

ही कोणा एका पक्षामुळे निर्माण झालेली नाही. कम्युनिस्ट चीनच्या जन्मापासून चालत आलेला तो वारसा आहे. ती समस्या सोडविण्याची जबाबदारी सध्याचे सरकार म्हणून भाजपची आहे, तशीच सर्वाधिक काळ सत्तेवर राहिलेला पक्ष म्हणून काँग्रेसचीही आहे. गलवान खोऱ्यातील चीनच्या आक्रमणासंबंधात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या खुलाशावरून वादंग उठले आहे. सीमेवरील पेचप्रसंगाची माहिती देण्यासाठी मोदी यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलविली. त्यावेळी मोदी यांनी केलेले विधान वादाचा विषय झाला. चीनने भारताची इंचभरही भूमी बळकाविलेली नाही, असे विधान मोदी यांनी केले. राजनैतिक भाषेच्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर मोदी यांचे विधान बरोबर आहे. गलवान खोºयामध्ये झालेला झगडा हा वादग्रस्त टापूमध्ये झालेला आहे. हा टापू ना भारताच्या हद्दीत आहे ना चीनच्या. हा टापू आपला आहे, असे दोन्ही देश मानतात. आजपर्यंत हा दावा कागदावर होता. आता चीनने या टापूत सैन्य घुसवून तेथे लष्करी हक्क प्रस्थापित केला आहे. म्हणजे वादग्रस्त टापूतील भाग चीनने बळकावला आहे. हा टापू वादग्रस्त होता (भारताचा नव्हता) असे मानले तर भारताची भूमी बळकाविली गेलेली नाही हे मोदींचे विधान बरोबर ठरते; परंतु या टापूवर भारत हक्क सांगत होता हे लक्षात घेतले, तर आपण दावा करीत असलेली भूमी चीनने ताब्यात घेतली, असाही अर्थ होतो.

हाच अर्थ घेऊन काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या मुशीतील तज्ज्ञ मोदींवर प्रश्नांची बरसात करीत आहेत. त्यांचा प्रश्न योग्य असला, तरी गेली ५८ वर्षे हा टापू वादग्रस्त का राहिला, सीमा निश्चित का केली गेली नाही, या प्रश्नाचे उत्तर काँग्रेस देत नसल्याने काँग्रेसच्या प्रश्नांचे वजन कमी होते. मोदींचे विधान जनतेला सहज पटणारे नाही. चीनबरोबरची समस्या नेमकी काय आहे, हे विश्वासाने जनतेला सांगण्यात मोदी कमी पडत आहेत. त्याचबरोबर या समस्येचे धागेदोरे व त्याची उकल कशी करावी हे सांगण्यात काँग्रेसही कमी पडत आहे. चीनबरोबरची समस्या ही कोणा एका पक्षामुळे निर्माण झालेली नाही. कम्युनिस्ट चीनच्या जन्मापासून चालत आलेला तो वारसा आहे. ती समस्या सोडविण्याची जबाबदारी सध्याचे सरकार म्हणून भाजपची आहे, तशीच सर्वाधिक काळ सत्तेवर राहिलेला पक्ष म्हणून काँग्रेसचीही आहे. काँग्रेसने मोदींना केलेले प्रश्न, खासगी चित्रवाणी वाहिन्यांतील सूत्रसंचालक करतात तशा धाटणीचे आहेत. सोशल मीडियावर त्याला लाइक्स मिळत असतील; परंतु सर्वाधिक काळ सत्तेवर राहिलेल्या पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांकडून यापेक्षा प्रगल्भ प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत. चीनबरोबरच्या समस्येवर तोडगा काय आणि तो अमलात आणण्यासाठी २०१४ पर्यंत कोणत्या पातळीवर प्रयत्न झाले होते, त्यात किती यशापयश आले होते व आता काय चुकते आहे, हे काँग्रेसने जनतेसमोर मांडले तर पक्षाची प्रतिमा उंचावेल. या समस्येचा सर्वांगाने विचार केलेली, चीनबरोबरच्या प्रत्यक्ष चर्चेत सहभागी झालेली अनेक नेतेमंडळी काँग्रेसकडे आहेत. त्यांना समोर आणून मोदींना प्रश्न करण्याऐवजी सोशल मीडियातील लाइक्सकडे लक्ष ठेवून प्रश्न विचारले गेले, तर काँग्रेस पक्षाबाबत विश्वास वाढणार नाही. यामुळे जनतेच्या मनातील संभ्रमही विनाकारण वाढत जाईल. प्रादेशिक पातळीवरील रोखठोक वाचाळवीरांचे अनुकरण काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेत्यांनी करू नये. जे भान काँग्रेसला नाही, ते अन्य पक्षांनी दाखविले. देशातील जनतेच्या मनातील क्षोभ लक्षात घेऊन या पक्षांनी एकजुटीचे धोरण अवलंबिले.

शरद पवार, ममता बॅनर्जी, नवीन पटनाईक यांच्यासह सर्व पक्षांनी सरकारला पाठिंबा दिला. पंतप्रधानांबरोबर व्हिडिओ बैठक होऊ नये म्हणून सोनिया गांधींनी केलेल्या प्रयत्नांना या पक्षांनी पाठिंबा दिला नाही; कारण सध्याच्या परिस्थितीत तसे करणे अयोग्य आहे, हे वास्तव या पक्षाच्या नेत्यांना चांगले समजते. यामुळे काँग्रेस पक्ष एकटा पडला आहे. त्यामागची कारणमीमांसा समजून घेतली पाहिजे. ज्यांनी पाठिंबा दिला आहे, यातील कोणत्याही पक्षाला मोदींबद्दल प्रेम नाही; परंतु मोदींना राजकीय कैचीत पकडण्याची ही वेळ नाही. ती वेळ चीनबरोबरची समस्या थोडीफार शांत झाली की येईल, हे भान या नेत्यांना आहे. हे भान माध्यमांनीही ठेवण्याची गरज आहे. सध्याचा काळ हा चीनचे डावपेच समजून त्यावर मात करणारी समंजस कृती शोधण्याचा आहे. राजकीय वा वैचारिक हिशेब चुकते करण्याचा नाही.