शेतकरीकेंद्रित धोरणातूनच भारत होईल ‘आत्मनिर्भर’

सव्वा वर्ष ना नफा, ना तोटा, तर दीड वर्ष शेतकऱ्यांनी अवघ्या दोन ते तीन रुपये किलोने कांदा विकला.

- योगेश बिडवई 

कोरोनाच्यासंकटामुळे देशात लॉकडाऊन जाहीर झाले अन् जवळपास सर्वच व्यवहार ठप्प झाले. शेतीलाही टाळेबंदीचा मोठा फटका बसला. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २० लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. त्याचे विश्लेषण करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पॅकेजअंतर्गत शेती क्षेत्राला एक लाख कोटींच्या योजनांची घोषणा केली. यातील अनेक योजना अर्थसंकल्पातील असल्याची टीकाही झाली. मात्र, स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांत शेतीसाठीच्या ठोस धोरणाचा आपल्या देशात अभाव आहे.

कोरोनाच्या निमित्ताने शेतकरीकेंद्रित धोरण ठरविणे ही काळाची गरज आहे. वाऱ्याच्या दिशेप्रमाणे शेतीचे धोरण सतत बदलले जाते. या धरसोड वृत्तीमुळे शेती हा आतबट्ट्याचा खेळ झाला आहे. केंद्र सरकारने नुकतेच कांद्याला जीवनावश्यक वस्तूंच्या सूचीतून बाहेर काढले आहे. मात्र, त्यामुळे अजून कांद्याला चांगले दाम मिळायला सुरुवात झालेली नाही. शिवाय त्याचे अजून अधिकृत परिपत्रक निघालेले नाही. शेतमाल जीवनावश्यक करताना त्याला निश्चित मूल्यही सरकारने देणे गरजेचे आहे. कांद्याच्या बाबतीत मात्र तसे झालेले नाही. मागील तीन वर्षांत एक सहा महिन्यांचा अपवाद सोडला तर तीनच महिने कांद्यात तेजी होती.

सव्वा वर्ष ना नफा, ना तोटा, तर दीड वर्ष शेतकऱ्यांनी अवघ्या दोन ते तीन रुपये किलोने कांदा विकला. सध्या लॉकडाऊनमध्ये कांद्याला जो काही भाव मिळत आहे, तो केवळ निर्यात सुरू असल्याने आहे. लॉकडाऊनमध्ये १ एप्रिल ते २० मे या काळात महाराष्ट्रातून सुमारे तीन लाख मेट्रिक टनांपेक्षा अधिक शेतमालाची निर्यात झाली. त्यात गेल्यावर्षीपेक्षा ४० हजार टन कमी म्हणजे सव्वादोन लाख टन कांदा निर्यात झाली. त्यातून ४०० कोटींचे परकीय चलन प्राप्त झाले.

इतर फळे व भाजीपाल्याचीही या संकटात चांगली निर्यात झाली. त्यातून शेतमालाच्या निर्यातीचे आपल्या अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व समजून घेता येऊ शकते. कोरोनात एकीकडे औद्योगिक उत्पादन ठप्प झाले असताना राज्य सरकारच्या कृषी व पणन विभागाने फळे आणि भाजीपाल्याची जगाची गरज लक्षात घेऊन शेतीमाल निर्यात संनियंत्रण कक्ष स्थापन करून निर्यातदारांच्या अडचणी सोडविल्या. संकटात एकप्रकारे संधी शोधली. पणन विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार यांनी म्हटल्याप्रमाणे त्यांचा विभाग आॅनलाईन प्रणालीद्वारे २४ तास काम करीत आहे. त्याचे हे यश आहे.

शेतीच्या बाबतीत मार्केटिंग हा आजचा कळीचा मुद्दा आहे. १३५ कोटी देशवासीयांची अन्नधान्याची गरज पूर्ण करून देशात दोन वर्षांचा बफर स्टॉक आहे. केंद्रीय कृषी विभागाच्या तिसºया अग्रिम अंदाजानुसार २०१९-२० मध्ये अन्नधान्य, तांदूळ, गहू, भरड धान्य, मका, तेलबिया, कापूस, आदींचे विक्रमी उत्पादन असणार आहे. डाळींचेही चांगले उत्पादन अपेक्षित आहे. त्यावरून आपल्याला शेतकºयांच्या उत्पादकतेची क्षमता लक्षात येऊ शकते. मात्र, शेतमालाला भाव मिळवून देण्यासाठी आधुनिक विक्री व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. आज बाजार समित्या संघटित क्षेत्राच्या हातात गेल्या आहेत. त्यातून शेतमालाला अपेक्षित बाजारभाव मिळत नाही.

ई-नाम (आॅनलाईन राष्ट्रीय कृषी बाजार) व्यवस्था आली. ती आदर्श नसली तरी त्यातील त्रुटी दूर कराव्या लागतील. निर्यात व प्रकिया उद्योगाचे ठोस धोरण ठरवून त्याला चालना द्यावी लागेल. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात तर पिकांची विविधता हे आपले बलस्थान आहे. त्यादृष्टीने राज्याच्या कृषी व पणन विभागाला चांगले काम करण्यासाठी मोठ्या संधी आहेत. शेतकरी कंपन्यांना बळ द्यावे लागणार आहे. दर्जेदार बी-बियाणे यांचा पुरवठा, खतांचा योग्य प्रमाणात वापर याचेही आव्हान पेलावे लागणार आहे.

वित्तपुरवठा हा महत्त्वाचा घटक आहे. ७० वर्षांत आपण बँकांच्या माध्यमातून केवळ ४० टक्के शेतकºयांना वित्तपुरवठा करू शकलो आहोत. त्यातूनच सावकाराकडून अधिक व्याजाने कर्ज घेणे आणि शेतकरी आत्महत्यांसारखे प्रकार वाढले आहेत. शेतकºयांचा संसार उघड्यावर असतो असे म्हटले जाते. कधी दुष्काळ, अतिवृष्टी-गारपीट, रोगराईचे संकट या चक्रात आपली शेती अडकलेली आहे. त्यामुळे पीक विम्याचे सर्वंकष धोरण ठरवावे लागेल. शेतकºयाला स्वावलंबी करण्यासाठी पीक विमा योजनाही मातीशी नाळ असणारी आखावी लागेल. ‘मेक इन इंडिया’ घोषणेनंतरही औद्योगिक उत्पादन व निर्यातीत आपण मोठी झेप घेऊ शकलेलो नाही. भारताला आर्थिक महासत्ता करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे. मात्र, त्यासाठी प्राधान्याने कोणती क्षेत्रे निवडायची हे निश्चित करावे लागेल. त्यात शेतीचा समावेश करून धोरणे आखली तर भारत निश्चितच आत्मनिर्भर होईल.