- प्रा. सुभाष आठवलेगेल्या आठवडाभरात पुन्हा एकदा मुंबई विद्यापीठ चर्चेत आले. विद्यापीठाच्या परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पुनर्मूल्यांकनाच्या निकालात गेल्या ३ वर्षांत जवळपास ३५ हजारांहून अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. माहितीच्या अधिकारात ही बाब समोर आली आणि विद्यापीठाचा परीक्षा विभाग पुन्हा चर्चेत आला. आतापर्यंत शैक्षणिक गुणवत्ता चर्चिली जात होती; परंतु या प्रकारामुळे मूल्यांकनाची गुणवत्ताही तपासण्याची वेळ आली आहे. गेल्या वर्षी परीक्षांचे निकाल तब्बल सहा महिने उशिरा लागल्याने खुद्द राज्यपाल महोदयांना विद्यापीठात लक्ष घालावे लागले. त्या सगळ्या गोंधळात विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनादेखील आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.परीक्षेसारखा संवेदनशील विषय हा प्रत्येक विद्यापीठाने गांभीर्याने हाताळला पाहिजे. विद्यापीठात अथवा संलग्न महाविद्यालयांमध्ये शैक्षणिक अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन हे परीक्षेच्या गुणांवर होत असते. तसा प्रघात आपल्या व्यवस्थेत चालत आल्याने प्रत्येक विद्यार्थ्याला परीक्षेला सामोरे जावे लागते. परीक्षा झाल्यानंतर त्यांचे निकाल वेळेत लावण्याची जबाबदारी उत्तरपत्रिका तपासणारे परीक्षक, संबंधित अधिष्ठाते, कार्यालयीन कर्मचारी अशी एकूणच विद्यापीठाची सामूहिक जबाबदारी असते. त्यामुळे प्रत्येक घटकाने आपले काम चोख बजावले तर निकाल वेळेतच लागतील. परंतु तसे होताना दिसत नाही.परीक्षा झाल्यानंतर आपापल्या विषयांच्या उत्तरपत्रिका परीक्षकांनी तपासल्या पाहिजेत; पण बहुतांशी परीक्षक वर्ग हा त्याबाबत आज उदासीन दिसतो हे वास्तव आहे. जे प्रामाणिकपणे उत्तरपत्रिका तपासतात त्यांचे या ठिकाणी अभिनंदन केले पाहिजे. परंतु विद्यार्थ्यांना वेठीस धरून आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करणारा, संप काळातील वेतन मागणाऱ्या शिक्षकांनी आपण खरेच किती उत्तरपत्रिका तपासल्या यावर चिंतन करणे आवश्यक आहे. विद्यापीठ कायद्यानुसार प्राचार्यदेखील शिक्षक या व्याखेत मोडतात. परंतु आज किती प्राचार्य उत्तरपत्रिका तपासतात याची माहिती घेतली तर धक्कादायक वास्तव समोर उभे राहील.निकाल उशिरा लावण्याच्या परंपरेमुळे मुंबई विद्यापीठानेच नव्हेतर, राज्यातील एकूण १३ विद्यापीठांमध्ये चालणाºया परीक्षा, त्यांचे मूल्यांकन हा विषय गांभीर्याने घ्यावा. बदलत्या काळात उत्तरपत्रिकांची तपासणी ही संगणकीकरणाद्वारे व्हावी. हा प्रयोग सध्या मुंबई, यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ आणि बहिणाबाई चौधरी जळगाव विद्यापीठ या ठिकाणी चालू आहे. परंतु हा प्रयोग राबवितानाही प्रायोगिक तत्त्वावर प्रथम छोट्या अभ्यासक्रमासाठी तो राबविला पाहिजे.सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आज जास्तीतजास्त महाविद्यालयांचे शैक्षणिक मूल्यांकन व्हावे म्हणून शासन आग्रही आहे. हे मूल्यांकन राष्ट्रीय मूल्यांकन व अधिस्वीकृती परिषद ही संस्था करते. तशी तरतूददेखील नवीन महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यात समाविष्ट आहे. या सगळ्यांचे शैक्षणिक मूल्यांकनाबरोबरच परीक्षांच्या मूल्यांकनाची तरतूददेखील राष्ट्रीय मूल्यांकन व अधिस्वीकृती परिषदेने (नॅक) आपल्या पद्धतीत करावी म्हणजे प्रत्येक शिक्षकाने किती पेपर तपासले याची माहिती भरणे बंधनकारक होईल. परीक्षांचे निकाल वेळेत लावायचे असतील आणि पुनर्मूल्यांकनातील गैरप्रकार टाळायचे असतील तर हे करावेच लागेल. हीच काळाची गरज आहे.(लेखक मुक्ता शिक्षक संघटनचे महासचिव आहेत.)
परीक्षांचे मूल्यांकन सोपवा ‘नॅक’कडेच
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 30, 2018 06:08 IST