वृद्ध ‘ईपीएस’ पेन्शनरांची भाजपकडून हातोहात फसवणूक!

पेन्शनरांचे पेन्शन वाढवून महिना किमान तीन हजार रुपये करण्याच्या भगतसिंग कोश्यारी समितीच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करण्याच्या निवडणूक आश्वासनाचा सत्ताधारी पक्षास पुरता विसर पडला आहे.

- अजित गोगटे, वरिष्ठ सहायक संपादक, लोकमत, मुंबई

भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) ‘एम्प्लॉईज पेन्शन स्कीम’नुसार (ईपीएस-१९९५) अत्यंत तुटपुंजे पेन्शन मिळणाऱ्या आणि वयाची ८० वर्षे गाठलेल्या लाखो अतिवृद्ध पेन्शनरांच्या तोंडाला भारतीय जनता पक्षाने पाने पुसली आहेत. या पेन्शनरांचे पेन्शन वाढवून महिना किमान तीन हजार रुपये करण्याच्या भगतसिंग कोश्यारी समितीच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करण्याच्या निवडणूक आश्वासनाचा सत्ताधारी पक्षास पुरता विसर पडला आहे.
ही पेन्शन योजना सुरू झाल्यानंतर लगेचच्या वर्षांत आणि नंतरही सन २००० पर्यंत निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना महिन्याला एक हजार रुपयांहूनही कमी पेन्शन मिळत होती. कमी ‘पेन्शनेबल सॅलरी’ व कमी ‘पेन्शनेबल सर्व्हिस’चा हा परिणाम होता.

या पेन्शनरांची हलाखी लक्षात घेऊन त्यांची पेन्शन वाढवावी, यासाठी भाजपचे त्यावेळचे राज्यसभा सदस्य प्रकाश जावडेकर यांनी त्या सभागृहाच्या ‘पिटिशन कमिटी’कडे सन २०१३ मध्ये ‘पिटिशन’ दाखल केली. किमान पेन्शन महिना तीन हजार रुपये अशी वाढवावी आणि त्याची महागाई निर्देशांकाशी सांगड घालावी, अशी त्यात मागणी होती. आताचे महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी त्यावेळी राज्यसभेच्या ‘पिटिशन कमिटी’चे अध्यक्ष होते. जानेवारी ते जुलै २०१३ या काळात समितीपुढे सुनावणी झाली. सरकारसह इतर सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेऊन सप्टेंबर २०१३ मध्ये या समितीने अहवाल सादर केला. पेन्शन महिना किमान तीन हजार रुपये वाढवावी व त्यावर बदलत्या महागाई निर्देशांकानुसार महागाई भत्ताही द्यावा, अशी शिफारस समितीने केली. अशी वाढीव पेन्शन देणे आर्थिकदृष्ट्या कसे शक्य आहे, याचे सविस्तर गणितही समितीने अहवालात दिले होते.

त्यावेळी केंद्रात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘संपुआ’चे सरकार होते. सरकारने समितीच्या शिफारशीनुसार ‘ईपीएस’ची पेन्शन किमान तीन हजार रुपये असे न वाढविता महिना किमान एक हजार रुपये केली. त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने ‘ईपीएस’ची किमान पेन्शन महिना तीन हजार रुपये करण्याची मागणी संसदेत लावून धरली.

याच पार्श्वभूमीवर २०१४ मध्ये लोकसभेची निवडणूक झाली. भाजपने त्या निवडणूक प्रचारात, सत्तेवर आल्यास केवळ कोश्यारी समितीच्या शिफारशीच्या अंमलबजावणीचेच नव्हे, तर ‘ईपीएस’ची किमान पेन्शन महिना पाच हजार रुपये करण्याचे आश्वासन दिले. त्या निवडणुकीनंतर केंद्रात भाजपचे सरकार आले. गेली सहा वर्षे भाजप केंद्रात सत्तेवर आहे. विरोधी पक्षात असताना किमान तीन हजार रुपये पेन्शनची मागणी करणाºया व तसे न केल्याने सरकारवर टीका करणाºया भाजपने स्वत: सत्तेत आल्यावर ही पेन्शन एक पैशानेदेखील वाढविलेली नाही. नव्हे, या पेन्शनरांचा, कोश्यारी समितीचा व निवडणुकीत दिलेल्या स्वत:च्या आश्वासनाचा भाजपला पार विसर पडला आहे. राज्यसभा सदस्य असताना या पेन्शनरांचा कैवार घेणारे प्रकाश जावडेकर आता केंद्रात मंत्री आहेत. माहिती खात्याचे मंत्री असल्याने पत्रकार परिषदा घेऊन ते मोदी सरकारच्या भरीव कामगिरीचा डांगोरा एकसारखा पिटत असतात; पण ते आता या पेन्शनरांविषयी किंवा स्वत:च ‘पिटिशन’ केलेल्या कोश्यारी समितीविषयी चकार शब्दही बोलायला तयार नाहीत.

सुशासनाच्या व लोकाभिमुख सरकारच्या गप्पा मारणाऱ्या भाजपने हातोहात केलेल्या या फसवणुकीने हे वृद्ध पेन्शनर हताश झाले आहेत. हे पेन्शनर एवढे वृद्ध आहेत की, त्यांच्या उर्वरित आयुष्याचा काही भरवसा नाही. ते हयात असेपर्यंत आश्वासनपूर्ती न केल्यास असंतुष्ट मृतात्म्यांचे तळतळाट पक्षाला भोगावे लागतील.

हा विषय फक्त या वृद्ध पेन्शनरांपुरता मर्यादित नाही. या योजनेचे पेन्शन ठरविण्याचे सूत्रच अन्यायकारक आहे. मुख्य दोष ‘पेन्शनेबल सॅलरी’च्या व्याख्येत आहे. पगार प्रत्यक्षात कितीही असला तरी ‘पेन्शनेबल सॅलरी’साठी त्यावर कृत्रिम मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. १९९५ मध्ये सुरुवातीस दरमहा ६,५०० रुपये असलेली ही मर्यादा हळूहळू वाढवून आता दरमहा १५ हजार रुपये करण्यात आली आहे. तीन-चार वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात महत्त्वाचा निकाल दिला. प्रत्यक्ष पगारानुसार पेन्शन फंडासाठी पैसे देऊन वाढीव पेन्शन घेण्याचा अधिकार त्यामुळे पेन्शनरांना मिळाला. पेन्शनमधील ही वाढ १५ ते २५ पट मिळू शकेल; पण अशी पेन्शन दिली तर ही संपूर्ण योजनाच दिवाळखोरीत जाईल, असे म्हणून सरकार त्या निकालाची अंमलबजावणी करण्यास तयार नाही. मुळात कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी हा कायदा केला गेला. निवृत्तीनंतरही त्यांना सन्मानाने जगता यावे हा त्यामागचा हेतू होता; पण सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी कामगारांच्या नशिबी कल्याणाऐवजी फक्त पोकळ आश्वासनेच येतात, हेच खरे.