संपादकीय : बीसीसीआयला 'सरकारी' वेसण! ऑलिम्पिकच्या दिशेने मोठे पाऊल

‘आयओए’ अर्थात भारतीय ऑलिम्पिक महासंघ ही देशातील सर्वाेत्तम आणि सर्वश्रेष्ठ क्रीडा संस्था. आता राष्ट्रीय क्रीडा विधेयकामुळे प्रथमच बीसीसीआय आणि भारतीय ऑलिम्पिक महासंघ या संघटना एका छताखाली येणार आहेत.

भारतात क्रिकेट हा ‘धर्म’ आहे! एकदा धर्म म्हटले की तो जगण्याच्या सगळ्या क्षेत्रांमध्ये प्रवेश करणारच. क्रिकेटचे स्थान त्यामुळेच फार वेगळे आहे! भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ म्हणजेच ‘बीसीसीआय’ ही सगळ्यात शक्तिशाली संघटना झाली आहे, त्याचे कारण हेच. ‘बीसीसीआय’ ही साधी संघटना नाही. खेळाच्या जगातील अतिशय श्रीमंत अशी ही संघटना आहे. ती आपल्या ताब्यात असावी, यासाठी भलेभले नेते आणि उद्योजक प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत असतात. नव्या विधेयकाने मात्र तिची स्वायत्तता संपुष्टात आणली आहे. त्याला तसेच कारण आहे. ऑलिम्पिकच्या आयोजनाची तयारी आता सुरू झाली आहे. नवे क्रीडा विधेयक त्या दृष्टीने महत्त्वाचे.

‘आयओए’ अर्थात भारतीय ऑलिम्पिक महासंघ ही देशातील सर्वाेत्तम आणि सर्वश्रेष्ठ क्रीडा संस्था. आता राष्ट्रीय क्रीडा विधेयकामुळे प्रथमच बीसीसीआय आणि भारतीय ऑलिम्पिक महासंघ या संघटना एका छताखाली येणार आहेत. स्वायत्त संस्था असणारी ‘बीसीसीआय’ची मक्तेदारी राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक मोडेल का, हा प्रश्न सगळ्यात महत्त्वाचा. या नव्या विधेयकाचा उद्देश आहे तो देशातील क्रीडा संघटनांमध्ये पारदर्शकता, जबाबदारी आणि व्यावसायिकता आणणे. सध्या अनेक राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांवर राजकारणाचा प्रभाव आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. अशावेळी बदल तर आवश्यक होतेच. पण, हे आताच होण्यामागे एक मुख्य कारण आहे. २०३६ मधील ऑलिम्पिक आयोजनाच्या दृष्टीने क्रीडाक्षेत्रातील पारदर्शकतेसाठी संसदेत ‘राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासकीय विधेयक’ सादर करण्यात आले आहे. खरे म्हणजे, काही वर्षांपासून ते चेर्चेत होते.

‘बीसीसीआय’सह सर्व क्रीडा संघटनांमधील स्वच्छ कारभारासाठी सरकारने आता भूमिका घेतली आहे. वर्षभराची किमान आठ हजार कोटी रुपये कमाई असणाऱ्या ‘बीसीसीआय’ला आता प्रत्येक निर्णय घेताना केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. यामागे मुख्य मुद्दा आहे तो ऑलिम्पिकचा. ऑलिम्पिक आयोजनाची इच्छा भारताने व्यक्त केली, तेव्हाच आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक संघटनेने अंतर्गत क्रीडा प्रशासनात सुधारणा करायला सांगितले होते. सरकारने मग क्रीडाक्षेत्र स्वच्छ करण्याचा विडा उचलला. अर्थात, पायाभूत सुविधा आणि ऑलिम्पिक पदक तालिकेतील आपले स्थान यात सुधारणा करण्यासाठी आपल्याला आणखी बराच पल्ला गाठावा लागणार आहे. जगाची सुमारे वीस टक्के लोकसंख्या व्यापणाऱ्या भारतासारख्या देशाला ऑलिम्पिकमध्ये पदके किती मिळतात?

क्रिकेटच्या प्रेमामुळे भारताचे अन्य खेळांकडे दुर्लक्ष झाले आणि त्याची किंमतही आपण चुकवतो आहोत. आता क्रिकेट ऑलिम्पिकमध्ये असणार, ही बातमी आनंदाची आहेच, पण त्यासाठी काही बदल करावे लागतील. क्रिकेटचा ऑलिम्पिकमध्ये समावेश केला जाणार असल्यामुळेच केंद्र सरकारने बीसीसीआयला सरकारच्या नियमनाखाली आणण्याची तत्परता दाखवली. आतापर्यंत बीसीसीआय म्हणेल तीच भूमिका केंद्र सरकारची होती. पण आता बीसीसीआयला केंद्र म्हणेल तीच पूर्व दिशा, अशी भूमिका घ्यावी लागेल. केंद्र सरकारला अद्याप भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेतील समस्या दूर करता आलेल्या नाहीत. त्यामुळे सरकार देशभरातील ४५ संघटनांवर कसे नियंत्रण ठेवणार, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरित आहे.

विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर बीसीसीआयला प्रस्तावित राष्ट्रीय क्रीडा मंडळाकडून मान्यता घेणे आवश्यक ठरणार आहे. सर्व राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांप्रमाणे बीसीसीआयलाही देशाच्या कायद्याचे पालन करावे लागेल. त्यांनी मंत्रालयाकडून निधी घेतलेला नसला तरी संसदेचा कायदा त्यांच्यावर लागू होतो. इतर संघटनांप्रमाणेच बीसीसीआय स्वायत्त असेल. मात्र, त्यांच्या वादांवर प्रस्तावित राष्ट्रीय क्रीडा न्यायाधीकरण निर्णय देईल, मग तो निवडणुकीच्या संदर्भातील वाद असो वा खेळाडूंची निवड. त्यामुळे क्रिकेट संघाच्या निवडीतही यापुढे सरकार सहभागी होणार का, असा प्रश्न उभा ठाकला आहे.

बीसीसीआयला सरकारच्या कक्षेत आणण्याचे राजकीय अंगाने विश्लेषण होईलच. जय शाह यांचे महत्त्व कमी करण्याचा हा डाव आहे, असेही बोलले जाईल. पण, मुख्य मुद्दा आहे तो भारतातील क्रीडा संस्कृतीचा. आपण खेळाडू म्हणून ‘करिअर’ करावे, असे आपल्या देशातील मुला-मुलींना वाटत नाही, तोवर ऑलिम्पिकच्या तालिकेत आपले स्थान सुधारणार नाही. तोवर भारताचे स्थान जगाच्या नकाशावर उंचावणार नाही. नवे विधेयक त्या दिशेने काय करणार, हा प्रश्न अधिक प्राधान्याचा.