योगेंद्र यादव, राष्ट्रीय संयोजक, भारत जोड़ो अभियान सदस्य, स्वराज इंडिया
‘कृषिक्षेत्र हे आपल्या अर्थव्यवस्थेचे पहिले इंजिन आहे’, असे गौरवपूर्ण उद्गार अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाचे अंदाजपत्रक सादर करताना काढल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. अर्थव्यवस्थेतील अन्य क्षेत्रांच्या तुलनेत कृषिक्षेत्रात अधिक वेगाने वाढ होईल, अशी अपेक्षा या वर्षीच्या आर्थिक सर्वेक्षणात व्यक्त केली गेली आहे. कोरोनाच्या साथीनंतर शेतीवर अवलंबून असलेल्या माणसांची संख्या बरीच वाढली आहे. तथापि, अंदाजपत्रकातील आकडे पाहून तर असे वाटले की कृषिक्षेत्राच्या या इंजिनाने कोणत्याही इंधनाविना निव्वळ आत्मबळावरच पळत रहावे असाच जणू या सरकारचा मनोदय असावा.
संसदीय समितीच्या गेल्या नोव्हेंबरात सादर केलेल्या अहवालात शेतकऱ्यांना अंदाजपत्रकाकडून असलेल्या चार प्रमुख अपेक्षा नमूद केल्या गेल्या होत्या : १) शेतकऱ्याला आपल्या उत्पादनाची रास्त किंमत मिळावी म्हणून किमान आधारभूत किमतीची कायदेशीर हमी दिली जावी. २) शेतकऱ्याच्या डोक्यावर वाढतच चाललेल्या कर्जातून त्याला मुक्त करण्याची एखादी योजना तयार केली जावी. ३) शेतकरी सन्मान योजनेच्या वार्षिक ६००० रुपयांच्या रकमेत महागाईनुसार वाढ करण्यात यावी. ४) पंतप्रधान पीकविमा योजनेचा विस्तार केला जावा.
खेदाची गोष्ट अशी की, या अंदाजपत्रकात अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या या चारी अपेक्षांवर पाणी ओतले आहे. अंदाजपत्रकीय भाषणात कायदेशीर हमी सोडाच एमएसपीचा साधा उल्लेखसुद्धा नव्हता. अर्थमंत्र्यांनी केवळ तूर, मसूर आणि उडीद या तीनच डाळींच्या सरकारी खरेदीचे आश्वासन दिले. आणि तेही या डाळी परदेशातून आयात कराव्या लागतात म्हणून. शेतकऱ्यांना योग्य किंमत मिळावी म्हणून नव्हे! ‘आशा’ या पीक खरेदी योजनेचे अंदाजपत्रक ‘जैसे थे’च आहे. यावर्षी पाऊसपाणी चांगले झाल्यामुळे पिकांचे उत्पादन वाढण्याची आणि त्यामुळे किमती कोसळण्याची भीती आ वासून उभी आहे. तरीही या सरकारला अन्य पिकांच्या खरेदीची किंवा शेतकऱ्यांना योग्य किंमत मिळण्याची कोणतीही फिकीर असल्याचे दिसून येत नाही.
सरकारच्याच म्हणण्यानुसार या देशातील प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाच्या डोक्यावर सुमारे ९२ हजार रुपयांहून अधिक रकमेचे कर्ज आहे. वारंवार नवनव्या योजना आणत, गेल्या दहा वर्षात कंपन्यांना सुमारे १४ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करून टाकणाऱ्या या सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याची काही कळकळ मुळीच दाखवलेली नाही. शेतकरी क्रेडिट कार्डावरील कर्जमर्यादा तीन लाखांवरून आता पाच लाखापर्यंत वाढवली खरी; पण त्यातही काही सच्चेपणा आढळत नाही.
शेतकरी सन्मान योजनेद्वारे दिली जाणारी वार्षिक रक्कम सहा वर्षांपूर्वी निश्चित केली गेली होती. खूप चर्चा झाली तरी याहीवर्षी त्या रकमेत कोणतीही वाढ केलेली नाही. दरम्यान, लागवडीचा खर्च आणि शेतकऱ्याचा घरखर्च सुमारे दीडपट झाला आहे. योजनेतील ६००० रुपयांची खरी किंमत आता जवळपास ४००० रुपयांवर आली आहे. या रकमेत नैसर्गिक वाढ करण्यासाठीसुद्धा एखादी निवडणूक येण्याची प्रतीक्षा सरकार करत असावे.
शेतीवाडीबाबत सरकार एकूणच असे उदासीन असल्यामुळे या इंजिनातील इंधन दरवर्षी कमी कमी होत आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी केंद्र सरकारच्या एकूण खर्चात २,४०,००० कोटी रुपयांची वाढ झाली. पण या वृद्धीत शेतीच्या वाट्याला फक्त ४००० कोटी रुपयेच आले. आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात ‘ग्रामीण भारताची जीवनरेखा’ असा मनरेगा योजनेचा गौरव केला आहे खरा; पण या ‘जीवनरेखे’वरील तरतूद ८६,००० कोटी रुपयांवरच ठप्प आहे. राज्य सरकारांनी पैशाअभावी स्थानिक कामे नाइलाजाने थांबवावीत याच हेतूने दर आर्थिक वर्षाच्या शेवटी शेवटी केंद्र सरकार हे पैसे पाठवणे बंद करते. मनरेगा योजनेची मुस्कटदाबी करण्याचे हे कारस्थान याहीवर्षी चालूच राहिले. सालाबादप्रमाणे यंदाही अर्थमंत्र्यांनी शेतीसंदर्भातील नव्या योजनांची घोषणा केली. पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजना ही त्यातील एक प्रमुख योजना होती. १.७ कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल, असा दावा करण्यात येतो. परंतु अंदाजपत्रकात त्यासाठी एक पैसाही नाही.
असल्या सगळ्या घोषणा बहुदा कागदोपत्रीच राहतात हाच दरवर्षीचा अनुभव आहे. येत्या पाच वर्षांत शेतीसाठी ॲग्री इन्फ्रा निधीतून सरकार १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करेल, अशी घोषणा पाच वर्षांपूर्वीच्या अंदाजपत्रकात बऱ्याच गाजावाजानिशी करण्यात आली होती. आता ती पाच वर्षे उलटून गेली आहेत. आजवर केवळ ३७,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ती खर्ची पडणे ही नंतरची गोष्ट ! अर्थमंत्र्यांनी यावेळी याचा उल्लेखसुद्धा केला नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या अभिवचनाबाबत सरकार चकार शब्द काढत नाही, पूर्वानुभव आणि अंदाजपत्रकाने केलेला अपेक्षाभंग लक्षात घेता शेतकरी नेत्यांनी ‘पळसाला पाने तीन’ याच शब्दात या अंदाजपत्रकाची बोळवण करावी याचे नवल वाटत नाही.
yyopinion@gmail.com