कायद्यातील एका तरतुदीचा आधार घेऊन, त्यात सरकारी बुद्धीची भर घालून, त्याच कायद्यातील दुसऱ्या तरतुदीला मारक असा नियम तयार करण्याचा (गैर) प्रकार केल्याने काय होते, हा धडा सोमवारी हायकोर्टाने राज्य सरकारला घालून दिला. हा कायदा म्हणजे सहा वर्षे पूर्ण झालेल्या सर्व मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळावे, याकरिता २००९ साली आलेला ‘शिक्षण हक्क कायदा’. या कायद्यातील दोन भिन्न तरतुदींचा एकमेकांशी अकारण संबंध जोडून, त्यावर आपली पोळी भाजण्याचा सरकारचा प्रयत्न तात्पुरता का होईना हायकोर्टाने हाणून पाडला आहे.
समाजातील दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाची संधी देणाऱ्या या कायद्यातील एक तरतूद म्हणजे मुलांना त्यांच्या घरापासून एक किलोमीटर अंतरावर शाळेची सोय उपलब्ध करून देणे, ही सरकारची जबाबदारी राहील. यातील दुसरी आणि कायम वादग्रस्त ठरणारी तरतूद म्हणजे वंचित व दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना (ज्या मुलांच्या पालकांचे उत्पन्न वर्षाला एक लाखापेक्षा कमी असेल) दर्जेदार व सोयीसुविधायुक्त अशा शिक्षणाची संधी मिळावी म्हणून खासगी शाळांमधील २५ टक्के राखीव जागा ठेवण्याची. या दोन्ही तरतुदी विद्यार्थ्यांचा केवळ शिकण्याचाच नव्हे तर गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा हक्क जपण्यासाठी करण्यात आल्या आहेत. परंतु, यातील एक किलोमीटरच्या वडाची साल दुसऱ्या २५ टक्के राखीव जागांच्या पिंपळाला जोडून कायद्याच्या मूळ उद्देशाचीच पायमल्ली करण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. केवळ आर्थिक जबाबदारी टाळण्याच्या या सरकारी बुद्धीची कीव करावी तितकी कमी. या गोंधळाची सुरुवात फेब्रुवारीत आरटीईबाबत आलेल्या परिपत्रकामुळे झाली. यानुसार घरापासून एक किलोमीटर अंतरावर स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा अनुदान प्राप्त शाळा असल्यास विद्यार्थ्याला तिथेच प्रवेश घ्यावा लागेल. पर्याय नसेल तरच तो खासगी शाळा प्रवेशासाठी पात्र ठरणार होता. महाराष्ट्रात सरकारी वा अनुदानित शाळा सर्वत्र आहेत. त्यामुळे बहुतांश विद्यार्थी खासगी शाळा प्रवेशाकरिता पात्रच ठरत नव्हते.
नव्या अटीमुळे आरटीईचा एकतरी प्रवेश होईल का, अशी शंका निर्माण झाली होती. याला काही स्वयंसेवी संस्थांनी न्यायालयात आव्हान दिल्याने त्याला तात्पुरती स्थगिती मिळाली आहे. मूळ तरतुदीला बगल दिल्याने खासगी शाळांमधील २५ टक्के प्रवेशांसाठी कराव्या लागणाऱ्या शुल्क प्रतिपूर्तीचा भार कमी होईल, या आशेवर सरकार होते. या तरतुदीनुसार राज्यातील सुमारे ४० हजार खासगी शाळांमधील २५ टक्के, म्हणजे सुमारे लाखभर जागांपैकी ८२ हजार जागांवर गेल्या वर्षी प्रवेश झाले होते. प्रवेश घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याकरिता वर्षाला १७,६७० रूपये इतकी शुल्क प्रतिपूर्ती सरकार शाळांना करते. मात्र ही रक्कम साचत तब्बल २४०० कोटींवर गेली आहे. त्यामुळे शुल्काच्या परताव्याकरिता वर्षानुवर्षे तिष्ठत बसलेल्या अनेक खासगी शाळांच्या पथ्यावरच हा निर्णय पडला आहे. दरवर्षी ४० ते ५० कोटी मंजूर करून या शाळांची बोळवण केली जात होती. अंतराची वेसण घालून या त्रासातून कायमची मुक्तता मिळवण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. पण झाले भलतेच. सरकारी-अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांचे वेतन, पायाभूत सुविधांपोटी कोट्यवधीचा निधी सरकार खर्च करते. मग खासगीकरिता वेगळी शुल्क प्रतिपूर्ती का करावी, हा सरकारचा युक्तिवाद सडेतोड वाटलाही असता. पण तो केव्हा, जेव्हा आपण करत असलेल्या खर्चाचा योग्य परतावा गुणवत्तेच्या स्वरूपात मिळतोय का, याबाबत सरकार तितकेच जागरूक राहिले असते.
आज सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकेतर सेवा, सोयीसुविधांचा अभाव हा प्रश्न आहेच. पण सतत शाळाबाह्य वा अतिरिक्त कामांमुळे वा सेल्फी विथ अमुकतमुक सारख्या अत्यंत उथळ सरकारी उपक्रमांच्या ओझ्याखाली सरकारी शिक्षक वाकून गेलेला आढळतो. यामुळे तो आपल्या अध्ययन-अध्यापनाच्या क्षमतांना वर्गात पुरेसा न्याय देऊ शकत नाही, हे सरकारी-अनुदानित शाळांमधील वास्तव नाकारून चालणार नाही. अशावेळी खासगी शाळांमधील २५ टक्के राखीव जागा, या आपल्या मुलाने चांगले शिक्षण घ्यावे, म्हणून धडपडणाऱ्या पालकांकरिता आशेचा किरण ठरत होता. पालकांची ही भावना लक्षात घेण्याऐवजी आरटीईतील पळवाटा काढण्यावर सरकारचा भर राहिला. परंतु, या अत्यंत उथळ पळवाटेवरून सरकारची पार घसरगुंडी झाली आहे. हे असले ‘शॉर्टकट’ मारण्याऐवजी मंत्र्यांनी आणि सरकारी बाबूंनी सरकारी शाळांकडून गुणात्मक ‘रिटर्न’ कसे मिळतील, याकरिता आपली बुद्धी खर्च केली असती तर किमान कोर्टात झालेली फजिती तरी टळली असती.