वळणबिंदूवर उभा इराण; जनअसंतोषाचा उद्रेक आणि सत्तेपुढील पेच

एकीकडे पाश्चिमात्य देश आणि दुसरीकडे इराण, या दोघांशीही संबंध सांभाळणे, भारतासाठी अवघड, पण अपरिहार्य आहे

गत काही आठवड्यांपासून इराणमध्ये सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात प्रचंड असंतोष उफाळला आहे. जवळपास सर्व प्रमुख शहरांमध्ये निदर्शने सुरू असून, ती आता केवळ आर्थिक मागण्यांपुरती मर्यादित राहिलेली नाहीत. महागाई, बेरोजगारी, चलन अवमूल्यन, वस्तूंची टंचाई, यामुळे पेटलेला रोष हळूहळू थेट राजकीय सत्तेविरुद्धच्या बंडात रूपांतरित झाला आहे. इस्लामी गणराज्याची संपूर्ण रचना, सर्वोच्च नेत्यांचे अधिकार आणि दडपशाहीच्या विरोधात सामान्य जनता उघडपणे रस्त्यावर उतरली आहे. इराणमध्ये १९७९ मधील इस्लामी क्रांतीनंतर धार्मिक नेतृत्वाखालील सत्ताकेंद्र अस्तित्वात आले. सर्वोच्च नेता, रिव्होल्युशनरी गाईस आणि धार्मिक न्यायव्यवस्था यांच्या माध्यमातून राज्यकारभार चालवला जातो. निवडणुका होतात; परंतु प्रत्यक्ष सत्ता धर्मगुरूंच्या हातात आहे. गेल्या चार दशकांत या व्यवस्थेने स्थैर्य टिकवले असले, तरी त्याची मोठी किंमत सामान्य नागरिकांनी मोजली.

पाश्चिमात्य देशांनी, विशेषतः अमेरिकेने, लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे इराणची अर्थव्यवस्था प्रदीर्घ काळापासून तणावाखाली आहे. तेलसमृद्ध देश असूनही इराणी नागरिक महागाई, बेरोजगारी आणि घटत्या क्रयशक्तीने हैराण झाले आहेत. तरुणांना रोजगाराच्या संधी नाहीत, महिलांवर सामाजिक आणि धार्मिक बंधने आहेत, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अत्यंत मर्यादित आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात याआधीही २००९, २०१७, २०१९ आणि २०२२ मध्ये मोठी आंदोलने झाली; मात्र प्रत्येक वेळी चिरडण्यात आली. आता पुनः एकदा इराणी नागरिकांच्या असंतोषाचा स्फोट झाला आहे. सरकारतर्फे गोळीबार, अटकसत्र, इंटरनेट आणि मोबाइल सेवा बंद, परदेशी माध्यमांवर निर्बंध, हे सर्व उपाय अवलंबण्यात आले. 

अधिकृत आकडेवारीनुसार किमान दोन हजार निदर्शकांचा मृत्यू झाला आहे; मात्र अनधिकृत सूत्रांनुसार आकडा बारा हजारांच्या घरात आहे. तरुण, कामगार, महिला, विद्यार्थी, मध्यमवर्गीय, असे सर्वच घटक आंदोलनांत सहभागी होत आहेत. संपूर्ण व्यवस्थेविरुद्ध रोष दिसत आहे. रिव्होल्यूशनरी गाईस आणि सुरक्षा दलांमध्येही असंतोष असल्याच्या चर्चा आहेत. सत्ताधाऱ्यांसाठी ही सर्वात चिंताजनक बाब आहे. या आंदोलनाची परिणती नेमकी कशात होईल, हे सांगणे कठीण; पण काही शक्यता स्पष्टपणे दिसतात. पहिली म्हणजे, सत्ताधारी पुन्हा एकदा दडपशाही करून आंदोलन तात्पुरते थोपवतील; परंतु तसे झाल्यास असंतोषाचा भविष्यात अधिक तीव्र स्फोट होईल. दुसरी म्हणजे, सत्ताधाऱ्यांना काही प्रमाणात राजकीय आणि सामाजिक सुधारणा करणे भाग पडेल; परंतु इराणसारख्या व्यवस्थेत मूलभूत सुधारणा हे सत्ताधाऱ्यांनी स्वतःच स्वतः साठी खड्डा खोदणे ठरते. त्यामुळे ही शक्यता मर्यादित आहे. तिसरी आणि सर्वात मोठी शक्यता म्हणजे, दीर्घकालीन अस्थिरता आंदोलन पूर्णपणे यशस्वी किंवा अयशस्वीही न ठरल्यास, इराण दीर्घकाळ अस्थिरतेत अडकू शकतो. त्याचा परिणाम केवळ इराणपुरता मर्यादित राहणार नाही. इराणमधील कोणताही पेचप्रसंग अमेरिका आणि इस्रायलच्या भूमिकेशिवाय समजून घेता येत नाही.

इराणचा अणुकार्यक्रम, इस्रायलविरोधी धोरणे आणि मध्यपूर्वेतील वाढता प्रभाव, यामुळे वॉशिंग्टन सतत तेहरानवर दबाव आणत आहे. निर्बंध अधिक कडक करण्याचे संकेतही दिले आहेत. इस्रायल तर उघडपणे इराणमधील सत्ताव्यवस्थेच्या पतनाची अपेक्षा व्यक्त करतो. त्यामुळे इराणी सत्ताधाऱ्यांना आंदोलनामागे परकीय शक्तींचा हात असल्याचा आरोप करण्याची संधी मिळते. वस्तुतः आंदोलनाचा उद्रेक अंतर्गत कारणांमुळे झाला आहे; पण अमेरिका, इस्रायल त्याचा आपल्या हितासाठी उपयोग करून घेण्याचा नक्कीच प्रयत्न करतील. प्रमुख तेल उत्पादक असलेल्या इराणमधील अस्थिरतेमुळे तेलपुरवठ्यावर परिणाम झाल्यास, तेलाच्या किमती भडकू शकतात. शिवाय मध्यपूर्वेतील भू-राजकीय तणाव वाढण्याचीही शक्यता आहे. भारताच्या दृष्टीने इराण महत्त्वाचा देश आहे. तेल आयात, चाबहार बंदर, मध्य आशियाशी संपर्क आणि ऐतिहासिक संबंध या सर्व बाबी भारत-इराण संबंधांना महत्त्व देतात. तेलाच्या किमती वाढल्यास, भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होईल. त्यामुळे भारताला परराष्ट्र धोरणात संतुलित भूमिका घ्यावी लागेल. एकीकडे पाश्चिमात्य देश आणि दुसरीकडे इराण, या दोघांशीही संबंध सांभाळणे, भारतासाठी अवघड, पण अपरिहार्य आहे. थोडक्यात, इराणमधील असंतोष हा केवळ त्या देशाचा अंतर्गत प्रश्न नाही, तर त्याला जागतिक पैलूही आहेत. इराण आज एका निर्णायक वळणावर आहे. तो येथून सुधारणा, परिवर्तन आणि संवादाकडे वळतो, की अधिक रक्तपात, अस्थिरता आणि एकाकीपणाकडे, हे येणारे काही महिने ठरवतील. जगाने, विशेषतः भारताने, या घडामोडींकडे अत्यंत सजग आणि दूरदृष्टीने पाहणे गरजेचे आहे.