बनावट शालार्थ आयडीच्या आधारे अगदी मोलमजुरी करणाऱ्या अपात्रांना शिक्षक, मुख्याध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी नेमल्याचा पूर्व विदर्भातील घोटाळा राज्यात गाजत आहे. वेतन पथक अधीक्षकाच्या निलंबनाने घोटाळ्याला तोंड फुटले आणि नागपूरच्या विभागीय शिक्षण उपसंचालकांसह पाच जणांना पोलिसांनी अटक केली आहे.
सरकारी तिजोरीवरील दरोड्याचे हे प्रकरण आणखी वाढेल. काही निवृत्त अधिकाऱ्यांविरोधात नागपूरच्या सदर पोलिस ठाण्यात तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. शालार्थ आयडी ही शिक्षण खात्यातील नियुक्ती, पदोन्नती, वेतन, सेवा आदींची डिजिटल प्रणाली आहे. ती राज्याच्या कोषागार यंत्रणेला जोडली गेली असल्याने निर्दोषही मानली जाते.
नागपूरच्या बहाद्दर लुटारूंनी त्यातही घुसखोरी केल्याचे दिसते. परिणामी, सायबर गुन्ह्याचाही तपास सुरू आहे. राज्यात इतरत्रही हे घडले असावे. कधीकाळी विदर्भात, मध्य भारतात व्यवसाय म्हणून लूट करणारे पेंढारी असायचे. त्यांना राजाश्रयदेखील होता. हा घोटाळाही तसाच आहे. राजकीय पक्षांमधील काही सटरफटर संस्थाचालक या घोटाळ्यात असावेत.
काही अधिकारी वर्षानुवर्षे विशिष्ट पदांना विळखा घालून बसलेले आहेत. सरकारी नोकरी करतानाच काहींनी स्वत:च्या शिक्षणसंस्था काढल्या. बायको, मेहुणे वगैरेंची सोय केली. गडगंज संपत्ती जमवली. घोटाळ्यातील आर्थिक गुन्हे लक्षात घेता आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात एखादी ‘एसआयटी’ नेमून विशेष पथकामार्फत घोटाळ्याची पाळेमुळे खोदायला हवीत.
या टोळीच्या लुटीची पद्धत नमुनेदार आहे. शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, जिल्ह्याजिल्ह्यांतील शिक्षणाधिकारी कार्यालये व वेतन पथक या तीन कार्यालयांची साखळी त्यामागे आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी संस्थाचालकांच्या रूपातील बकरे हेरायचे, मग दलालांनी संस्थाचालकांशी संपर्क साधायचा, बेरोजगारांकडून २० लाखांपासून ४० लाखांपर्यंतच्या रकमा उकळायच्या, रक्कम किती आहे यावर शिक्षक आणि लिपिक, शिपाई वगैरे शिक्षकेतर कर्मचारी म्हणून नियुक्त करायचे, त्यांच्या मान्यतेचा प्रस्ताव शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मंजूर करायचा, उपसंचालकांच्या कार्यालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब करायचे आणि अखेरीस त्यांचा शालार्थ आयडी तयार करून त्याआधारे पगारपत्रक वेतन अधीक्षक कार्यालयाकडे पाठवायचे, अशी ही मोडस ऑपरेंडी आहे.
बेरोजगारांकडून वसूल रकमेत प्रत्येक टप्प्यावर प्रत्येकाचा वाटा. २०१२ पासून राज्यात शिक्षकभरती बंद होती. टीईटी व टेट नावाच्या पात्रता व कौशल्यचाचणी देऊन नियुक्तीची वाट पाहणाऱ्या डीएड, बीएडधारकांची संख्या राज्यात काही लाखांमध्ये आहे.
तीन वर्षांपूर्वी पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून शिक्षकभरती सुरू झाली. यानंतर, शिक्षकभरती बंद असल्याच्या काळाचे या टोळीने कुरण बनविले. त्या आधीची नियुक्ती दाखवून मान्यतेचे बोगस प्रस्ताव दाखल करून घेण्यात आले. याच कारणाने हा घोटाळा उघडकीस येण्यात मदत झाली. कारण, नियुक्ती जुनी असली तरी कोणत्या शिक्षक- शिक्षकेतरांचा पगार उशिरा सुरू झाला, ते ओळखणे सोपे झाले.
सगळ्याच मान्यता बोगस आहेत, असे नाही. काही खऱ्याही आहेत; परंतु एकट्या नागपूर जिल्ह्यात ५८० शिक्षकांच्या मान्यता संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत. गेल्या पाच- सहा वर्षांत या अपात्र शिक्षकांना दोनशे कोटींच्या आसपास रक्कम पगारापोटी देण्यात आली आहे. नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांमध्ये या घोटाळ्याचे धागेदोरे असल्याचे उघड झाले आहे. शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड यांच्या अटकेेचे कारण बनलेले प्रकरण भंडाऱ्याचे आहे. हा सरळसरळ सरकारी तिजोरीवर दरोडा आहे.
खासगी शिक्षण संस्थांमधील हे शिक्षक असल्याने प्रत्यक्षात त्यांना पूर्ण पगार मिळाला की, संस्थाचालकांनी मध्येच हाणला, हा तपासाचा मुद्दा आहे. हा एकूणच प्रकार संतापजनक, धक्कादायक व वेदनादायीदेखील आहे. शाळा ही ज्ञानाची मंदिरे समजली जातात. शाळा चालविणारे, त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणारे, या मंदिरांचे विश्वस्त मानले जातात. या अत्यंत पवित्र कार्याशी संबंधित लुटारू मानसिकतेचे सगळे जण एकत्र येतात आणि डिजिटल लुटीची योजना आखतात, सरकारला कोट्यवधींचा चुना लावतात, हे पाहून तळपायाची आग मस्तकात जावी.
आशादायक गोष्ट म्हणजे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या घोटाळ्याची पाळेमुळे खोदून काढण्याच्या सूचना संबंधित मंत्री, तसेच पोलिस व प्रशासनाला दिल्या आहेत. अपात्र शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्द करून पगाराची रक्कम वसूल करण्याच्याही सूचना आहेत. या सूचनांची योग्य अंमलबजावणी व्हावी आणि कारवाईचा बडगा केवळ शिक्षण खात्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांपुरताच मर्यादित राहू नये, ही अपेक्षा!