संपादकीय: ...आता थेट मुकाबला ! आनंदाचा शिधा देणार नसले, तरी... 

थेट नगराध्यक्षाची निवड ही ठरते विकासाला बाधक, शहरांची वाढती लोकसंख्या आणि त्यातून बदललेली धार्मिक आणि सामाजिक समीकरणे यामुळे ‘आपला’ नगराध्यक्ष नगरसेवकांमधून निवडून आणण्यापेक्षा थेट जनतेतून निवडून आणणे तुलनेने सोपेच!

राज्यातील २४७ नगर परिषदा आणि १४७ नगरपंचायतींच्या अध्यक्षांची आरक्षण सोडत निघाल्यानंतर कोणत्या प्रवर्गाची व्यक्ती कोणत्या शहरात नगराध्यक्ष होणार, हे आता स्पष्ट झाले आहे. नगराध्यक्षपदाचे त्या-त्या शहरातील या पदासाठीचे संभाव्य चेहरे आता समोर आले आहेत.  या आरक्षणामुळे अनेकांच्या पदरी निराशाही आली आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका आणि महापालिका निवडणुकांमधल्या राजकारणाचे फटाके  दिवाळीनंतर फुटायला लागतील. सरकार आनंदाचा शिधा देणार नसले, तरी या निवडणुकांच्या निमित्ताने विविध प्रकारचे ‘शिधे’ मतदारांना पुरविण्याचे प्रयत्न नक्कीच होतील. कार्यकर्त्यांंचीही दिवाळी असेल. नगराध्यक्षांची निवडणूक ही यावेळी थेट जनतेतून होणार आहे. याचा अर्थ मतदार एकूण तीन मते देतील, एक नगराध्यक्ष पदासाठीच्या उमेदवाराला आणि दुसरे आपल्या प्रभागातील नगरसेवक पदाच्या दोन उमेदवारांना. त्यामुळे मतदारांना नाना तऱ्हेने आपले करण्यासाठीची तिहेरी कसरत राजकीय पक्ष, स्थानिक आघाड्यांना करावी लागणार आहे.  

मतदारांचे ‘भाव’ तिप्पट होतील. या तिहेरी मताधिकाराची किंमत उमेदवार आणि त्यांचे चेलेचपाटे लावतील. मात्र, थेट नगराध्यक्ष पदाद्वारे पाच वर्षांसाठी आपण कोणाच्या हातात शहराची चावी द्यायची, यासाठी मतदारराजा सद्सद‌्विकबुद्धी वापरेल, अशी अपेक्षा आहे. कधी जनतेतून नगराध्यक्ष, तर कधी नगरसेवकांमधून नगराध्यक्ष, अशी पद्धत बदलत राहिली आहे. हे ठरविण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असतो. त्यामुळे राज्यकर्ते बदलतात तसे नगराध्यक्ष निवडीचे स्वरूप बदलते. थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडल्याने त्या शहरातील लोकप्रिय आणि लोकभावनेची नस उत्तमरीत्या माहिती असलेली व्यक्ती नगराध्यक्ष होईल, असा तर्क दिला जातो. नगरसेवकांमधून नगराध्यक्ष निवडल्यास मोठ्या प्रमाणात घोडेबाजार होतो, त्याला पायबंद घालायचा, तर थेट नगराध्यक्षपदाची पद्धतच योग्य, असेही समर्थन केले जाते. नगरसेवकांमधून नगराध्यक्ष निवडला की, त्याच्यावर अविश्वास प्रस्ताव आणणे किंवा अविश्वास प्रस्तावाची त्याला सतत भीती दाखवून दबावात ठेवणे, असे प्रकारही घडतात, ते कायमचे रोखले जावेत, यासाठीही थेट नगराध्यक्षपदाला सरकारकडून पसंती दिली गेली. थेट नगराध्यक्षांवरही अविश्वास प्रस्ताव आणता येतो, पण तो मंजूर होणे तितके सोपे नसते. मुख्यत्वे भाजपचा कल हा अशा थेट निवडणुकीकडेच राहिला आहे.

शहरांची वाढती लोकसंख्या आणि त्यातून बदललेली धार्मिक आणि सामाजिक समीकरणे यामुळे ‘आपला’ नगराध्यक्ष नगरसेवकांमधून निवडून आणण्यापेक्षा थेट जनतेतून निवडून आणणे तुलनेने सोपेच! नगरसेवकांच्या मर्जीने नगराध्यक्ष ठरविणे त्यामुळे बंद झाले. या फॉर्म्युल्याचे काही फायदे आहेत तसे काही तोटेदेखील. थेट जिंकलेले नगराध्यक्ष हे पुढे आमदारपदाचे दावेदार बनू शकतात आणि त्या दृष्टीने त्यांचे प्रयत्न सुरू झाले की, आपल्याच पक्षाच्या स्थानिक आमदार वा नेत्याशी त्यांचा संघर्ष सुरू होतो आणि या संघर्षाचा फटका शहरविकासाला बसतो. या नगराध्यक्षांना लोक निवडून देत असले, तरी जणू काही आपणच नेमलेले आहे, असे स्थानिक बडे नेते समजतात आणि आपल्याला वाटेल तसे निर्णय नगराध्यक्षांकडून करवून घेतात. एका टप्प्यावर नगराध्यक्षांनी न ऐकणे सुरू केले की, स्थानिक बडा नेता आणि त्यांच्यात संघर्ष घडतो, असेही अनेकदा घडते. अनेक नगर परिषदांमध्ये असे घडते की, नगरसेवकांचे बहुमत एका पक्षाकडे असते, तर नगराध्यक्ष हा अन्य पक्षाचा निवडून येतो.  त्यामुळे दोन पक्षांच्या राजकारणात नगराध्यक्ष विरुद्ध नगरसेवक असे शहराच्या विकासाला बाधा पोहोचविणारे चित्र दुर्दैवाने तयार होते.

याबाबत एकेकाळच्या ‘लातूर पॅटर्न’ची आठवण आजही अनेकांना असेल. तेथील लोकनियुक्त नगराध्यक्षांची कोंडी करण्यासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने जी भूमिका घेतली, त्याचा फटका राज्यातील सर्वच लोकनियुक्त नगराध्यक्षांना त्यावेळी बसलेला होता. या नगराध्यक्षांना काही अधिकार जरूर आहेत. सभागृहाने फेटाळलेल्या प्रस्तावातील कामे  अत्यावश्यक स्वरूपाची असल्याची भूमिका घेत आपल्या अधिकारात (अर्थातच सरकारच्या मान्यतेने) मंजूर करवून घेण्याचे अधिकार हे नगराध्यक्षांना आहेत. मात्र, संपूर्ण शहराने ज्या व्यक्तीवर नगराध्यक्ष म्हणून शिक्कामोर्तब केले आहे, त्या व्यक्तीचा आणि पदाचा सन्मान राहावा, यासाठी अशा नगराध्यक्षांना जादा अधिकार देण्याची गरज आहे. निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी त्यासाठीचे मोठे मन सरकारने दाखविले, तर नगराध्यक्षांना अधिक सन्मान प्राप्त होईल आणि शहरविकासाच्या आपल्या कल्पनांना मूर्त रूप देता येईल.