सारेच मुसळ केरात!

भारताला ज्याची चिंता वाटत होती तेच अफगाणिस्तानात घडू लागले आहे. अफगाणिस्तानात वाढत आहे तालिबानचं वर्चस्व.

ठळक मुद्देभारताला ज्याची चिंता वाटत होती तेच अफगाणिस्तानात घडू लागले आहे.अफगाणिस्तानात वाढत आहे तालिबानचं वर्चस्व.

भारताला ज्याची चिंता वाटत होती तेच अफगाणिस्तानात घडू लागले आहे. ‘नाटो’च्या फौजा अफगाणिस्तानातून बाहेर पडल्या, की त्या देशात तालिबानचे वर्चस्व वाढू लागेल आणि भारताच्या हितसंबंधांना धक्का पोहचेल, अशी साधार भीती व्यक्त केली जात होती. ती फौजा पूर्णपणे बाहेर पडण्यापूर्वीच खरी ठरताना दिसत आहे. ऑगस्टअखेर अमेरिकेचा शेवटचा सैनिक अफगाणिस्तानातून बाहेर पडलेला  असेल, अशी घोषणा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी केली आहे; मात्र जुलैचा पहिला पंधरवडा संपण्यापूर्वीच तालिबानने अफगाणिस्तानच्या सुमारे तीन-चतुर्थांश भूभागावर वर्चस्व प्रस्थापित केल्याच्या बातम्या त्या देशातून येत आहेत. विद्यमान राजवटीचे दिवस भरल्याचे चित्र स्पष्ट दिसू लागले आहे. त्यामुळेच भारताने त्या देशातील भारतीय नागरिकांना बाहेर काढणे सुरू केले असून, चारपैकी दोन वाणिज्य दूतावासदेखील बंद केले आहेत.

सत्तेबाहेरील कालखंडात तालिबानी नेतृत्वाच्या विचारसरणीत बदल झाला असावा आणि सत्ता मिळाल्यावर ते भारताशी जुळवून घेण्याचे धोरण अंगीकारतील, अशी आशा व्यक्त केली जात होती. तिलाही तालिबानने धक्का दिला आहे. तब्बल २७५ दशलक्ष डॉलर्स खर्च करून आणि सुमारे दीड हजार अभियंते व कामगारांना जुंपून, भारताने अफगाणिस्तानातील हेरात प्रांतात सलमा नावाचे धरण बांधले होते. ‘भारत-अफगाणिस्तान मैत्री बांध’ या नावानेही ते धरण ओळखले जाते.तालिबान्यांनी त्या धरणावरही ताबा मिळवला आहे.

अमेरिकन फौजांनी तालिबानला सत्तेतून उखडून फेकल्यानंतर, अफगाणिस्तानात जी निर्वाचित सरकारे सत्तेत आली, त्यांच्या कालखंडात भारताने त्या देशात जे विविध विकास प्रकल्प हाती घेतले होते, त्यापैकी सलमा धरण हा एक महत्त्वाचा प्रकल्प होता. गत काही वर्षात भारताने अफगाणिस्तानमध्ये तीन अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त रकमेची गुंतवणूक केली. सलमा धरणाशिवाय त्या देशाच्या संसदेची नवी वास्तू उभारून दिली. अनेक रुग्णालये, वाचनालये, शाळा उभारल्या. काही महामार्ग बांधले. अफगाणी जनतेसोबत सुसंवाद प्रस्थापित करणे, त्यांच्या मनात भारताबद्दल विश्वास निर्माण करणे, या हेतूने ते विकास प्रकल्प राबविण्यात आले; मात्र आता सारेच मुसळ केरात जाण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. अमेरिका अफगाणिस्तानातून बाहेर पडणार, हे स्पष्ट झाल्यापासूनच तो देश पुन्हा एकदा तालिबानी राजवटीखाली जाण्याची आशंका व्यक्त होत होती. तसे झाल्यास अफगाणिस्तानात भारताने केलेली गुंतवणूक पाण्यात जाईल आणि म्हणून भारताने तालिबानसोबतही वाटाघाटींचे दरवाजे किलकिले केले पाहिजेत, असा एका मतप्रवाह होता.

भारताने तालिबानसोबत संवाद बंद ठेवल्याने पाकिस्तानचे आयतेच फावते. त्यामुळे अफगाणिस्तानात कोण सत्तेत असावे, हे जर आपण नियंत्रित करू शकत नसू, तर जे सत्तेत येतील त्यांच्यासोबत सुसंवाद सुरू ठेवणे, हे अगदी तार्किक म्हणायला हवे. त्या दृष्टीने पडद्याच्या मागे काही प्रयत्नदेखील झाले असावेत; मात्र भारतासंदर्भातील भूमिकेवरून तालिबान्यांमध्येच दोन गट पडल्याने फार प्रगती झाली नसावी. तालिबानचा जहाल गट आणि हक्कानी गट हे भारताशी संबंध ठेवण्याच्या किंवा भारताला अफगाणिस्तानात कोणतीही भूमिका अदा करू देण्याच्या विरोधात आहेत. ते पाकिस्तानी भूमीतून त्यांच्या कारवाया करतात, हे त्यामागचे स्वाभाविक कारण आहे. दुसरीकडे कतारमधून कार्यरत असलेले तालिबानचे मवाळ गट मात्र भारतासोबत संबंध प्रस्थापित करण्यास उत्सुक आहेत. या गटाचे नेतृत्व विचारी आहे. 

देशाची पुनर्बांधणी व विकासासाठी विदेशी गुंतवणूक लागेल ती पाकिस्तान नव्हे, तर भारतच करू शकतो, हे ते जाणतात. भारत अफगाणिस्तानात महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करू लागल्यास, त्याचा प्रभाव ऊर्जासंपन्न मध्य आशियाई देशांमध्येही वाढू लागेल, इराणमधील चाबहार बंदर आणि अफगाणिस्तानच्या मार्गे भारत त्या देशांमधून थेट खनिज तेल, नैसर्गिक वायू आयात करू शकेल आणि त्या देशांना निर्यातही वाढवू शकेल ! चीन आणि पाकिस्तानला ते नको आहे. त्यामुळे आगामी काळात ते दोन्ही देश तालिबानला हाताशी धरून अफगाणिस्तानात गतिविधी वाढवतील, हे निश्चित! तालिबानची शस्त्रास्त्रांची गरज भागवून त्या बदल्यात अफगाणिस्तानी भूमीचा शक्य होईल तसा वापर करून घेण्याचा प्रयत्न चीन नक्कीच करेल. आतापर्यंत सोविएत रशिया आणि अमेरिकेने अफगाणिस्तानात हात पोळून घेतले आहेत. कदाचित पुढील पाळी चीनची असू शकेल. तोपर्यंत तालिबानी राजवटीचा देशाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होऊ न देण्याची काळजी घेणे, एवढेच भारताच्या हाती असेल!