दुजाभाव नको

मूल रडत नाही तोवर आईलाही पान्हा फुटत नाही असे म्हटले जाते ते खरे असल्याचा प्रत्यय वारंवार येत असतो. खरीप हंगाम पूर्णत: बुडाल्यानंतर राज्यभरातील शेतकरी हवालदिल झाला होता. बेमोसमी पावसाच्या नुकसानीच्या जखमांचे व्रण ताजे असताना त्यावर मलमपट्टी करण्याऐवजी मीठच चोळले गेल्याने शेतकऱ्यांना कोणी वाली आहे की नाही असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला होता. चहूबाजूने दुष्काळी मदतीची मागणी झाल्यावर राज्य शासन जागे झाले आणि नेहमीच्या शिरस्त्याप्रमाणे केंद्राकडे १५ हजार ७४७ गावांसाठी तीन हजार ५७८ कोटींच्या निधीची मागणी केली. परंतु केंद्राने दुष्काळी मदतीचा पहिला टप्पा म्हणून दोन हजार कोटींची मदत दिली. २० आॅक्टोबरच्या नजरअंदाज पैसेवारीच्या आधारे निवडक गावांना मदत दिली हे उत्तमच पण मदत मिळालेल्या गावांप्रमाणेच दुष्काळाचे चटके सोसत असलेल्या अजून १२ हजार गावांचे काय? अंतिम पैसेवारीनंतर या गावांची पीक आणेवारीदेखील ५० पैशाच्या आतच होती. ती गावेसुद्धा मदतीसाठी पात्र होती. फरक तो इतकाच की त्यांची नोंद अंतिम पैसेवारीनंतर झाली. यामुळे जर राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरएफ) या बारा हजार गावातील शेतकऱ्यांना मदतीसाठी अपात्र ठरवित असेल तर एकप्रकारे तो त्यांच्यावर अन्याय केल्यासारखेच होईल. यातील बहुतांशी गावे सर्वाधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या होणाऱ्या विदर्भातील आहेत. आधीच अस्मानी संकटांचा मुकाबला करताना हतबल झालेल्या बळीराजावर एनडीआरएफमुळे सुलतानी संकटाला सामोरे जायची वेळ येत असेल तर यापेक्षा शोकांतिका दुसरी कोणती असू शकेल. प्रशासनावर राजकीय दबाव आणून मदतीपासून डावलण्यात आलेल्या त्या बारा हजार गावात दुष्काळ दाखविण्याचा एनडीआरएफचा संशय आहे. शोध घेतला किंवा खरी माहिती जाणून घेतली तर संशयाच्या धुक्याचा पडदा दूर होऊ शकतो. परंतु केवळ संशयामुळे त्या बारा हजार गावातील शेतकऱ्यांवर अन्याय व्हायला नको. मदतीत दुजाभाव करण्याऐवजी शासकीय मदतीचा लाभ त्यांनाही झाल्यास आर्थिक संकटातून सावरण्याचे किमान बळ तरी त्यांच्या अंगी येऊ शकेल.